पोखरा । प्रदेशहरुमा नयाँ समीकरणका आधारमा सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु भएका छन् । ५ प्रदेशमा हालको सत्ता परिवर्तन हुँदैछ । तीमध्ये केही प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

 नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिचको गठबन्धनले पाँच वटा प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्व बाँडफाँट गरेका छन् । जसमध्ये तीन वटा प्रदेशमा एमालेले र दुई वटा प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको छ ।

मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने अहिले भागबन्डा भएको छैन । संसदमा भएको दलगत सांसद सङ्ख्याका कारण २ प्रदेशलाई अनिर्णित बनाइएको हो ।

गण्डकीमा ५९ (दीपक मनाङेको पद रिक्त) सांसद छन् । सरकार बनाउनका लागि यहाँ कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन अनिवार्य छ । यसअघि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन देशैभर टुटिसकेको छ ।

गण्डकीमा पनि उक्त गठबन्धन टुट्दा नयाँ समीकरण निर्माणमा ठुलो सङ्घर्ष हुने देखिएको छ । एमाले र नेकपा मिल्दा २८ सिट पुग्छ । सो गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कम्तीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथ अनिवार्य छ । संसदको ठुलो दल नेपाली कांग्रेस एक्लैको २७ सिट छ ।

तर, कांग्रेसलाई पनि राप्रपा र नेपाल समाजवादी पार्टी (हाल प्रलोपा) को समर्थन अनिवार्य छ । अहिले यी दुवै दलका सांसद अन्यौलमा छन् । उनीहरुले निर्णय लिइसकेका छैनन् । राप्रपाको २ सिट र प्रलोपाको १ सिटले नयाँ सत्ता समीकरणमा ‘म्याजिक’ हुनेवाला छ ।

आफ्नो सत्ता टिकाउन मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे काठमाडौंमा गृहकार्य गरिरहेका छन् । यता हालसम्मको सत्ता साझेदार दल एमालेले के गर्ने भन्ने निर्णय लिइसकेको अवस्था छैन ।

निर्णायक भूमिकामा देखिएको राप्रपा संसदीय दलका नेता पन्चराम गुरुङ अहिले नै निर्णयमा पुग्ने अवस्था नबनेको बताउँछन् । दलहरू दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको स्थिरताका लागि सोच्नुपर्नेमा सत्ताको खिचातानीमा आफूहरुलाई समेत तान्ने अवस्था सिर्जना गरेकोमा उनी खुसी छैनन् ।

‘अहिले जे भैरहेको छ, यो एकदमै गलत हो । केन्द्रबाटै सत्ता समीकरणमा फेरबदलको निर्णय भएपछि हामीले चाहेरमात्रै पनि नहुने रहेछ,’ उनले भने, ‘यो बेलामा राप्रपा जिम्मेवार हिसाबले प्रस्तुत हुन्छ । हाम्रै कारणले राजनीतिक जटिलता आउँछ वा देशलाई समस्या थपिन्छ भने हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’

आफूहरु हतारिएर निर्णय नगर्ने गुरुङको भनाइ छ । राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिए सहजै सरकार बन्न सक्छ । कांग्रेसले भने प्रलोपालाई पनि फकाउनुपर्छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो अभ्यास यसअघि नै गरिसकेका छन् । एमालेले निर्णय गरेपछि मात्रै आफूहरु निर्णयमा पुग्ने राप्रपाको योजना छ ।

‘उहाँहरूले जब एउटा स्पष्ट निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यो निर्णय पछाडि मात्र हामीले सोच्नेछौँ,’ उनले भने, ‘अहिले नै हामीले निर्णय गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन ।’ जसलाई समर्थन गर्दा पनि पहिलेका कमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धता खोज्ने उनले सुनाए ।

प्रलोपा सांसद फणीन्द्र देवकोटा पनि ठिक समय आएपछि निर्णयमा पुग्ने बताउँछन् । ‘गण्डकीको पोजिसनबारे क्लियर भैसकेको छैन । अहिलेसम्म मेरो समर्थन यही सरकारलाई छ,’ उनले भने, ‘नयाँ अवस्थामा के गर्ने भन्ने निर्णय लिइसकेको छैन ।’

त्यसो त राप्रपाले पनि अहिलेको सरकारलाई समर्थन दिइरहेको छ ।

जति सानो संख्या उति ‘म्याजिक’ नम्बर

गण्डकीमा सधैँ सानो सङ्ख्या सत्ताको म्याजिक नम्बर बन्ने गरेको छ । पहिलो प्रदेश सभामा तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको थियो । त्यसबेला सरकार जोगाउन वा नयाँ सरकार बनाउन १–१ सिटको तानातान भएको थियो ।

मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी दीपक मनाङे तत्कालीन समयमा निर्णायक बने । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो सरकार जोगाउन उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त गरे, तर उनको सत्ता जोगिएन ।

पछि उनै मनाङे नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रवेश गरे र सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेले । ३१ औं सांसदका रुपमा हस्ताक्षर गरेर उनले कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । नयाँ सरकारमा पनि उनी मन्त्री बने ।

तत्कालीन समयमा ३ सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको भूमिकामा पनि सत्ता तलमाथि हुने अवस्था बन्यो । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले पार्टी ह्विपविपरीत पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि उनलाई पार्टीले सांसद पदबाटै हटायो । अर्का सांसद खिमविक्रम शाही अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने दिन अस्पताल भर्ना भएको घटना अहिले पनि चर्चित छ ।

२०७९ को निर्वाचनपछि गण्डकी प्रदेश सभाको बनोट पनि १ सिटकै वरिपरि सत्ता घुम्ने अवस्था बन्यो । नेपाली कांग्रेस २७, नेकपा एमाले २२, नेकपा माओवादी केन्द्र सभामुख सहित ८, राप्रपा २ र स्वतन्त्र १ जना निर्वाचित भए ।

यो अङ्कगणितका कारण कोही पनि राप्रपा वा स्वतन्त्र सांसदविना बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था बनेन । अझ यो कार्यकालमा नेकपा माओवादीको चुनाव चिह्नमा निर्वाचित नेसपाका सांसद फणीन्द्र देवकोटा पार्टीबाट छुट्टिएर पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न पुगे ।

दोस्रो प्रदेश सभा सुरु भएदेखि नै दीपक मनाङे फेरि निर्णायक बने । उनी कहिले एमाले–माओवादी गठबन्धन त कहिले कांग्रेस गठबन्धनतिर लाग्दै पटक–पटक मन्त्री बनेका छन् ।

पछि एमालेका खगराज अधिकारीले सरकार गठनको दाबी पेस गर्दा माओवादीबाट सभामुख बनेका कृष्ण धितालको मतलाई समेत गणना गरी ३१ सिट देखाइएको थियो । सो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो ।

अदालतले सभामुखको मतलाई सरकार गठनमा गणना गर्न नमिल्ने फैसला सुनायो । अहिलेको अवस्थामा राप्रपाको निर्णयले सरकार निर्माणमा भूमिका खेल्नेछ । विगत ७ वर्षदेखि गण्डकीको सत्तामा सधैँ १ वा २ सिट भएका साना दल वा स्वतन्त्र सांसदसँगै सत्ताको साँचो रहेको छ ।