बैशाख २३, काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता गरिएको प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । कार्कीलाई शुक्रबारबाटै काममा फर्कन पनि सर्वोच्चले भनेको छ । योसँगै न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संसदको अधिकारको विषयमा बहस शुरु भएको छ । सत्तारुढ दलका तर्फबाट कतिपयले अव संसदले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर जानुपर्ने तर्क पनि गरेका छन् । के संसदले यो प्रकरणमा विशेषाधिकार प्रयोग गर्ला ? चासोका साथ यो प्रश्न उठेको छ । यसबाहेक कुनै मध्यमार्कीबाटोबाट व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको दुरी कम हुन्छ वा तनाव थप बढ्छ भन्ने प्रश्नले पनि राजनीतिक माहौल तताईरहेको छ । पहिला हेरौँ, संविधानको धारा १०३ मा रहेको संसद्को विशेषाधिकारमा के छ –यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम–कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइनेछैन । –विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसद्को अवहेलना मानिनेछ । र, कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । –कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिना नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ । तर, सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमयाचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ । काँग्रेस सांसद एवम् महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक मीन विश्वकर्माले अदालतको आदेशले संवैधानिक संकट निम्ताएको र यस्ता आदेश दिदा संसद छ भन्ने ख्याल नगरिएको भन्दै विशेषाधिकारमा जान सकिने संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शुक्रवार अवकसरी अगाढि बढन् भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सत्तारुढ दुई दल सर्वोच्चले संविधान मिचेर फैसला सुनाएको निश्कर्षका पुगेका छन् । उनीहरुले आफ्नो तर्फबाट संवैधानिक बाटोबाट निकाश खोज्ने पनि रणनीति बनाएका छन् । माओवादी प्रवत्ता पम्फा भुसालले सर्वोच्चको फैसलाले संसदको विशेष अधिकार हनन भएको बताएकी छिन् । विपक्षी एमालेले भने सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेको छ । संसद्को प्रक्रियामा रहेको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संवैधानिक र राजनीतिक अन्योल सिर्जना भएको छ । अव आइतवार बस्ने संसद वैठकमा के हुन्छ र यो विषय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन् । सभामुख ओनसरी घर्ती परामर्शमा जुटेकी छिन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन र संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन सर्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार साँझ नै संसद्मा पुगेको छ । त्यसपछि सभामुख परामर्शमा लागेकी हुन् । अहिलेसम्म यो विषयमा उनको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन् । राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, संविधान, संसद् नियमावलीलगायतका विधि–विधान र प्रक्रियाका आधारमा सभामुखले सबै पक्षसँग परामर्श गरेर मात्र थप निर्णय लिने तयारी गरेको सभामुखनिकट स्रोतहरु बताउँछन् । यद्यपी उनीसँग केही विकल्प चाहीँ छन् । तर, कुन विकल्पमा जान्छिन् भन्ने यकीन छैन् । सर्वोच्चले आदेश गरेजस्तै सभामुखले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाअभियोगको प्रक्रिया तत्काल रोक्न सक्ने उनीसँग विकल्प छ । यदि यो विकल्पमा सभामुख अगाडि बढे महाअभियोगमाथिको अन्तिम किनारा पनि सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि मात्र हुनेछ । यो विकल्प स्विकारेमा संसद्ले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक सभामुखसँग रहेको अर्को विकल्प संसद्का २४९ सांसदले दर्ता गरेको र सदनमा प्रस्तुतसमेत भइसकेको प्रस्ताव किनारा लगाउनु संसद्को कर्तव्य र विशेष अधिकार हो भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । संविधानको धारा १०३ ले संसद्लाई आफ्नो कारबाही र निर्णय गर्ने विशेषाधिकार दिएको र अवहेलना गर्नेलाई जेलसमेत पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सभामुखले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै कानुनी सल्लाहकारले उनलाई सुझाब पनि दिएका छन् । यद्यपी यो विकल्पमा उनी अगाडि बढ्छिन वा बढ्दैनिन्, स्पष्ट भएको छैन् । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्कीले आइतबार जिम्मेवारी लिएपछि आउने थप आदेश हेरेर कदम चाल्ने विकल्प पनि सभामुखसँग छ । प्रधानन्यायाधीशले सरकार, संसद् वा दलका नेतालाई लक्षित गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएमा प्रतिवादमा जानैपर्ने सल्लाह पनि सभामुखले पाएकी छिन् । सभामुखले आइतबारको संसद् स्थगित गरेर सर्वोच्चको कदम हेर्ने सम्भावना पनि छ । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले गत आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्की संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की निलम्बनमा परेकी थिइन् । अधिवक्ताद्वय कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनीलरञ्जन सिंहले महाभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा महाअभियोगसम्बन्धी कुनै पनि काम–कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । सभामुख, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । बिहीबार रिट–निवेदकका तर्फबाट टीकाराम भट्टराई र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । शुक्रबार नै विपक्षी दलको विरोधबीच सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । उता महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले संसद्को विशेषाधिकारमा अदालतले यस्तो आदेश दिन नमिल्ने बताएका छन् । उनले क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिनेलाई संसद्ले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने बताएका छन् । ‘संसद्ले केही पनि गर्न नपाउने ? यस्तो पनि हुन्छ अदालतको आदेश ? यो हुनै नसक्ने निर्णय भएको छ । पहिला कार्यपालिकासँग मात्रै थियो अब अदालतले संसद्सँग पनि टसल लिन खोजेको देखियो ।’ उनको भनाई आएको छ, ‘यो आदेशले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सम्बन्ध धेरै टाढा बनाइदिएको छ । संसद् र न्यायालयको क्षेत्राधिकारको विषय के हो भन्ने तथ्य न्यायालयले पनि बुझ्न जरुरी छ । महाअभियोग संसद्मा दर्ता गराउन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ, तर संसद्लाई त्यो अभ्यास गर्न नदिने आदेश आएको छ । अब अदालतको कदम हेरेर सरकारले निर्णय गर्न सक्छ ।’

यस प्रकरणका थप समाचार 

संसद–न्यायालय द्वन्द्वः संसदले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गर्न सक्ने

महाभियोगमा ट्वीस्ट : काममा फर्कन प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई बाटो खुला

चोलेन्द्र शम्शेरको भावुक फैसला ! सोधे,‘यो देशका जनतालाई सतिको श्रापबाट मुक्त गर्न सकिन्न ?’

सर्वोच्चको फैसलामाथि महाअभियोगका प्रस्तावक भन्छन् : अब संवैधानिक संकट आयो

कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ, आरोप प्रमाणित गर्छौं: महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ

आजै गरिन् प्रधानन्याधीश कार्कीले सर्वोच्चमा हाजिर

लेख : सर्वोच्चको फैसला पछाडि यस्ता देखिन्छन् पाँच योजना