काठमाडौं, वैशाख २५–सरकारले चीनले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ को अवधारणामा समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले चिनियाँ सरकारले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’को अवधारणामा समझदारी गर्ने निर्णय गरेको हो । चीन सरकारले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’को अवधारणाबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भन्ने विषयमा सरकारले गम्भिर भएर रणनीति तय गरिरहेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । ‘यही बैशाख २९ गते उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल चीन जाने निर्णय भएको छ’, मन्त्री कार्कीले भने  ‘प्रतिनिधि मण्डलले वान बेल्ट वान रोडको एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने छ ।’ चीनले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ को अवधारणालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएको प्रधानमन्त्रीप्रचण्डले बताउँदै आएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा नेपाल सहभागी हुन तयार रहेको जनाउँदै फागुनमा चीनलाई पत्र लेखेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका बेला यसमा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा सहमति बनेको थियो । चिनियाँ अवधारणामा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन चीनले प्रस्ताव गरेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल वान बेल्ट वाड रोड अवधारणामा सहभागी भयो भने चीनले नेपालमा सडक र रेल सञ्जाल निर्माण, बन्दरगाह, विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायतमा अर्बौंको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । यसका लागि चीनले सिल्क रोड फन्ड, चिनियाँ लगानीमा खुलेको एसियन इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमार्फत नेपाललाई ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणा घोषणा गरेका थिए । उक्त अवधारणामा हालसम्म विश्वका ४० देशले सहभागिताका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने अन्य ६० देशले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चीन एसिया, युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकबीच जमिन, हवाई तथा समुद्री मार्गबाट एकआपसमा जोडिएर भौतिक रेल, सडक पूर्वाधार सञ्जाल, बन्दरगाह, अन्तर्देशीय विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने र आर्थिक विकास गर्नु अवधारणाको मुख्य ध्येय हो । यसका लागि चीनले अर्बौं डलरको ऋण तथा अनुदान सहयोग बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा सहभागी हुने मुलुकलाई उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले पार्टीको कार्यक्रममा मन्त्रीहरु पनि सहभागी हुन पाउने गरी निर्वाचन आचारसंहिता परिमार्जन गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले निर्वाचन आचारसंहित परिमार्जन गर्न आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको बसोबास व्यवस्थित गर्ने भन्दै चार वटा शहर बसाउने निर्णय गरेको छ । वैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसै साता गर्ने श्रीलंका भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । यही वैशाख २९ गते शुक्रबारबाट राष्ट्रिपति भण्डारीले गर्ने श्रीलंका भ्रमणलाई स्वीकृत गरिएको हो । त्यसैगरी बैठकले सप्तरी घटनामा ज्यान गुमाएका लाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।