काठमाडौँ, २६ वैशाख– जतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दैगर्दा त्यसबेला बन्न थालेको काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनप्रति अनेकौँ आशङ्का गरेका थिए । त्यसमध्ये एक थियो– द्रुतमार्ग निर्माणको विषय । ओलीको दाबी थियो– काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा बन्ने नयाँ सरकारले यसको निर्माणको काम भारतीय कम्पनीलाई दिनेछ । ओलीको यही दाबीका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो ।

तर, परिस्थिति ओलीले दाबी गरेजसरी अगाडि बढेन । वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई नै सो आयोजना दिने निर्णय गर्यो, जसलाई धेरैले सकरात्मक कामका रुपमा व्याख्या गरे ।

गत फागुन १७ गतेको आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फास्ट ट्रयाक आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने गरी काम अगाडि बढेको बताएका थिए । ‘म प्रधानमन्त्री बन्दा नबन्दै काठमाडौँबाट तराई/मधेस जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडकलाई लिएर विभिन्न आक्षेपपूर्ण गलत प्रचार भए । आज म दाबीका साथ भन्न सक्छु, फास्ट ट्रयाक आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने गरी यति तीव्र गतिमा यसअघि कहिल्यै काम भएको थिएन । फास्ट ट्रयाकको डीपीआर, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । फास्ट ट्रयाकको ठूलो हिस्सालाई वर्षाअघि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । यसैगरी विभिन्न कारणले रोकिएको तराई मधेस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रुपमा रहेको बहुप्रतिक्षित हुलाकी मार्गबारे मैले भारत भ्रमणका क्रममा गम्भीरतापूर्वक विषय उठाएपछि निर्माण कार्य अत्यन्तै तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । हुलाकी मार्गको अलाइनमेन्ट मध्य तराईका जनतालाई थप सुविधा पुग्ने गरी सुधार गरिनेछ । यो मार्गले तराई–मधेसको आर्थिक जीवनमा कायापलट ल्याउने मेरो विश्वास छ ।’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा थियो ।

ओलीले आफ्नो राजीनामाको सम्बोधनमा काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाकको भविष्य अब के हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

यहीँ सम्बोधनपछि सरकारले यो निर्माणको काम सेनालाई दिएको छ । द्रुतमार्ग निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिए ठूलो चुनावी मुद्दा बनाउन सकिने एमालेको बुझाइ थियो । तर सेनालाई दिएर सरकारले यो हतियार एमालेतिर नै फर्काएको छ ।

ओलीले आफ्नो राजीनामाको सम्बोधनमा काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाकको भविष्य अब के हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । ओलीको सम्बोधनमा थियो, ‘आफैले निर्माण गरेको संविधानले निर्धारण गरेका सङ्घीय गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा मेरो निष्ठामाथि पूर्वाग्रही प्रश्न उठाउनु व्यर्थ छ । तर यतिबेला म सरकारको भविष्यप्रति होइन, संविधान र राष्ट्रको भविष्यप्रति चिन्तित भइरहेको छु । ओलीका लागि हैन, हाम्रो भोलिका लागि भन्दै स्वतःस्पूmर्त सडकमा नारा लगाउने युवाहरुलाई स्मरण गर्दै म सोध्न चाहन्छु– नेपाल सरकारले आफैंले बनाउने गरी बजेट छुट्याएको, काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाकको भविष्य अब के हुन्छ ? हामीले प्रस्ताव गरेको केरुङ–काठमाडौँ– पोखरा– लुम्बिनी रेलसेवा के गर्नु हुन्छ ? आफै बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सारिएको वर्षौदेखि अलपत्र तराईको हुलाकी राजमार्गलाई फेरि पुरानै नियतिमा फर्काउनु हुन्छ कि ?’

विकास समितिले स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउन सरकारलार्य सुझाव दिँदै आएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको अध्ययन समितिले आयोजना निर्माणका विभिन्न मोडलमा गम्भीर छलफल र अध्ययन गरेपछि सरकारले नेपाली सेनालाई नै निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको हो ।

सरकारको निर्णयपछि आयोजना अगाडि बढाउनका लागि सेनाले पनि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आगामी चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को केही दिन पहिलेको निर्णय बमोजिम सेनाले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई वृहद राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गर्दै सरकार आफैले सो आयोजना निर्माण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निर्माण कम्पनी वा संस्थाहरुबीच खुला प्रतिस्पर्धा गराई अगाडि बढाउन मुलुकको हितमा हुने संसदीय समितिले यसअघि नै प्रतिवेदन दिएको थियो ।

‘एमाले नेतृत्वले हावादारी प्रचार गरेको रहेछ भन्ने पनि राम्रै गरी खण्डन भएको छ ।’ भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले राष्ट्रिय हित र आवश्यकतालाई ख्याल गरेर सेनालाई विश्वास गरेको छ, सेनाले पनि सरकारको विश्वासलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।’

सो आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएस कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई भने सरकारले खरिद गर्नुपर्नेछ । ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय कम्पनीलाई नै आयोजना दिन लागेको भनेर पनि आलोचना भएको थियो ।

‘भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेको सवारी आवागमन दस्तुरका सम्बन्धमा दस्तुर अधिक देखिएको भए पनि वार्ताबाट दस्तुर कम गर्न सकिनेमा ओली सहमत थिए’– तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवले सञ्चारकर्मीलाई अनौपचारिक रुपमा बताएका थिए ।

उपत्यकामा प्रवेश गर्ने वैकल्पिक अन्य मार्गहरुको विकासमा अवरोध नहुने गरी सो आयोजना अगाडि बढाइने भएको छ । कुल ७६ किलोमिटर लामो सो द्रुत मार्गको लागत रु एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने देखिन्छ । नेपाली सेनाले यसअघि नै आयोजनाको ट्रयाक खोलिसकेको छ ।

सरकारले इक्विइटीबापत ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपछि १५ अर्ब अनुदानका रुपमा प्रवद्र्धकलाई दिने व्यवस्थाको साथै रु ७५ अर्ब सहुलियत व्याज दरमा सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने भारतीय कम्पनीको शर्त थियो । सो शर्तलाई सुशील कोइराला र खड्ग ओली दुवैले स्वीकार गरेका थिए । सो परियोजनाको अवधि जम्मा तीस वर्षको रहेको, सडक निर्माण गर्न पाँच वर्ष लाग्ने र निर्माण सम्पन्न भएको वर्षदेखि २५ वर्षसम्म लगानीकर्ताले उक्त सडकबाट सडक प्रयोग दस्तुर उठाउने र तत्पश्चात सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भारतीय कम्पनीले गरेको थियो ।

पहिलो वर्ष सडक प्रयोग गर्ने सवारी साधनको सङ्ख्या एक करोड ६४ लाख ३१ हजार ३२२ हुने र जसमा दैनिक रुपमा सवारी साधन सङ्ख्या बढ्दै गई २५औं वर्षमा दुई करोड ४७ लाख ४९ हजार ६७९ पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सवारी साधनले तिर्नुपर्ने शुल्क महँगो प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यी सबै प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले नेपाली सेनालाई नै विश्वास गरेको छ । उत्तर दक्षिण कोरिडोरदेखि विभिन्न सडक आयोजना निर्माण गरेको अनुभव नेपाली सेनासँग छ । सेनाले आयोजनाका लागि विदेशी निकायसँग पनि आवश्यक सरसल्लाह एवम् सहयोग लिन सक्नेछ ।

हालका गृहमन्त्री एवम् तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलैन्द्र निधिले पनि आयोजना भारतीय कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने शर्त राख्दै आएका थिए । तर यथार्थ जानकारी हासिल गरेपछि निधिसमेत पूर्ववत् अडानबाट पछाडि हटेका हुन् ।

नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने कार्य पहिल्यै सम्पन्न भएको र घर जग्गा अधिकरण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । सन् २००८ मा भएको अध्ययनबाट अनुमानित लागत रु ६७ अर्ब प्रस्ताव गरिएको थियो ।

हुलाकी सडकमा भारत सरकारको लगानी र भारतीय ठेकदार नै भए पनि समयमा काम नभएपछि सरकारले आफै अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । विशेष गरी भारतीय र चिनियाँ कम्पनीले आयोजना जिम्मा लिने तर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।

नेपालको प्राविधिक क्षमता सबल नभएको तथा आर्थिक स्रोत नभएका कारण विदेशीलाई दिनुपर्ने मत नआएको होइन । तर सरकारले आफ्नै लगानी र आनै सीपमा आयोजना अगाडि बढाउने बताएपछि विदेशीको पक्ष पोषण गर्दै आएका पक्षसमेत पछाडि हट्न बाध्य भएका हुन् ।

हालका गृहमन्त्री एवम् तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलैन्द्र निधिले पनि आयोजना भारतीय कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने शर्त राख्दै आएका थिए । तर यथार्थ जानकारी हासिल गरेपछि निधिसमेत पूर्ववत् अडानबाट पछाडि हटेका हुन् ।

विगत २० वर्षदेखि कागजमा सीमित रहेको आयोजनालाई अझै कति कागजमा मात्रै सीमित राख्ने कि तत्काल अगाडि बढाउने भन्नेमा प्रष्ट निर्णयको जरुरत थियो । सरकारले आवश्यक निर्णय गरेको छ, अब आयोजना अगाडि बढ्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी वार्षिक कार्ययोजनामै सेनाले निर्माण गर्नेछ । सेनालाई सहयोगका लागि भौतिक पूर्वाधार, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहनेछन् । सेनाका प्रधानसेनापतिले तोकेको जर्नेलको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनेछ ।

यस्तै सो समितिलाई आवश्यक सुझाव दिन र आवश्यक निर्देशनका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ ।

सरकारले भारतीय कम्पनी आईएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मा १६ मार्च २०१५ मा दिएको थियो भने २४ जुन २०१५ मा सो कम्पनीले डीपीआर पेस गरेको थियो । भने जुलाई १२, २०१५ मा डीपीआर स्वीकृत भएको थियो ।

भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसले पेस गरेको डीपीआर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले मूल्याङ्कन गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफू नेतृत्वको मन्त्रालयले डीपीआरको पुनः मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको सहजीकरण समितिले आवश्यक सुझाव दिएको थियो ।

सन् १९९३ मा डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (डानिडा) ले सो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । नेपाली सेनाले सन् २०१२ को अन्त्यतिर ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

खड्ग ओली नेतृत्वको सरकारले निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट)का आधारमा सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने भन्दै प्रचार गराएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था गरेको भनिएपछि द्रुतमार्ग शीर्षकमा भने कुनै पनि बजेट राखिएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले सम्झौताअनुसार काम नगरे जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहित मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर परियोजना अगाडि बढाइने बताउँदै आएका थिए ।

काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले कुल ७६ किलोमिटर लामो सडकलाई सर्वसुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । सरकारको निर्णयसँगै सेनाले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने र सम्भवतः केही दिनभित्रै आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना शिलान्यास गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । सेनाले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।

आयोजनामा सडकका लागि रु ३४ अर्ब, पुल ३६ अर्ब, सुरुङ रु सात अर्ब, कटिङ तथा डे«न रु १७ अर्ब, विद्युतीकरण रु ६७ करोड, टोड फर्निचर रु २२ करोड, सूचना केन्द्र ५८ करोड, इन्टरसेक्सन रु एक अर्ब १८ करोड र अन्य केही शीर्षक र रु १३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल एक खर्ब १२ अर्बलागत लाग्नेछ ।

आयोजनामा करिब चार किलोमिटर जति सुरुङ मार्ग बन्नेछ भने पूर्ण रुपमा चार लेन हुनेछ । सर्भिस ट्रयाक दुवैतर्फ राख्दा सडक ६ लेनको हुनेछ । साइकल ट्रयाक छुट्टै हुनेछ ।