रुकुमपूर्वका विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा सुरु भएको छ । सेवा शुल्कवापतको पैसा आफैँले तिरेर कानुनी लडाइँ लड्न नसक्नेलाई लक्षित गरेर कात्तिक १ गतेदेखि जिल्लाभरका नागरिकलाई कानुनी सेवा दिन सुरु गरिएको हो  ।

वार्षिक ४० हजारभन्दा कम आम्दानी हुने विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी यो सेवा सञ्चालनमा रहेको जिल्ला कानुनी सहायता अधिकारी अधिवक्ता मधुकर पाण्डेले जानकारी दिए । सेवा शुल्क तिरेर मुद्दा लड्न नसक्ने नागरिकलाई लक्षित गरेर यो सेवा सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार बहस पैरवी गर्ने, लिखत तयार गरिदिने, निवेदनको ढाँचा भरिदिने, परामर्श सेवा दिने, कारागार भ्रमण गर्नेदेखि वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवाका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतको सूचना तथा सहयोगकक्ष वा सोधपुछ कक्षमा सम्पर्क गर्नका लागि निःशुल्करूपमा सहयोग गरिनेछ ।

अशक्त, नाबालक, आर्थिकरूपमा विपन्न तथा थुनुवा रहेका व्यक्ति, लैङ्गिक हिंसा वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिले यस्तो सेवा पाउने अधिवक्ता पाण्डेको भनाइ छ । वडाको सिफारिस र व्यक्तिगत निवेदन लिएर आएमा यस्तो सेवा पाइने उनले बताए ।

कानुन मन्त्रालय, केन्द्रीय कानुनी सहायता समितिअन्तर्गत जिल्ला कानुनी सहायता समितिमार्फत यो सेवा सञ्चालनमा आएको तर जिल्लामा आर्थिक तथा भौतिक व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका कारण सेवा प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । कानुनी सहायता कसैले नलिए पनि परामर्श सेवा भने प्रदान भइरहेको जिल्ला कानुनी सहायता अधिकारी अधिवक्ता पाण्डेले बताए ।

यसका लागि सबै नागरिकलाई जानकारी गराउने काम भइरहेको उनले बताए । अदालतसम्म पुगेर कानुनी लडाइँ गर्नुपर्ने तर अर्थाभावका कारण समस्यामा रहेका सबै व्यक्तिलाई उनले यो सेवा लिनका लागि आग्रह गरे । सिस्ने गाउँपालिका–५ चोकबजारमा अवस्थित जिल्ला अदालत नजिकै समितिको कार्यालय रहेको र त्यहाँ पुगेर यसबारेमा थप जानकारी लिन सकिने उनले बताए ।