काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १३ महिना अघि लागु गरेको सवारी साधन तथा विभिन्न अटोमोवाइल बस्तुहरुको आयातमा एल.सि खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाउने निर्णयको नाडा अटोमोबाइस्ले स्वागत गरेको छ ।  नाडाले एक विज्ञप्तिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको योे निर्णयहरुले अटोमोवाइल लगायतका व्यवसायहरुमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको जनाएको छ । 

तथापी नाडाबाट राखिएका मागहरु— अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्ने, बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चास लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको सिमा ५० प्रतिशतबाट वृद्घि गरिनु पर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरुमा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

उक्त माग सम्बोधन नहुँदासम्म अटोमोवाइल व्यवसाय चलायमान हुन नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव देशको राजश्वमा परिरहने नाडाको भनाइ छ ।   सरकारले ८ महिना देखि नीजि प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार जीप र भ्यानको आयातमा लगाएकोे प्रतिवन्ध पनि केही समय अघि फुकुवा गरेको थियो ।