गुल्मीमा सुकुम्वासीलाई निस्सा प्रदान सुरु
गुल्मी । गुल्मीमा सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्नको लागि निस्सा प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले जिल्लामा पहिलो पटक रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका एक सय ५८ लाभग्राहीलाई आज निस्सा प्रदान गरेको हो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने क्रममा पहिलो प्रमाणका लागि निस्सा प्रदान गरिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका विज्ञ सदस्य तिलाचन पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार निस्सा पाएका लाभग्राहीको अब जग्गा नाप जाँच गर्ने कार्य अगाडि बढेपछि छिट्टै लालपूर्जा वितरण हुन्छ । उक्त लाभग्राहीको यसअघि लगत सङ्कलन गरिएको थियो ।
रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको केन्द्र बलेटक्सार लाभग्राहीलाई निस्सा प्रदान गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष राम मल्ल ठकुरीले जग्गाविहिनलाई जग्गा मालिक बनाउन लागिएको बताए । “गुल्मीमा हामीले लालपूर्जा वितरणको लागि तीव्र रुपमा काम गरेका छौँ”, ठकुरीले भने, “पहिलो चरणको काम सुरु गरेर प्रमाण दिएका छौँ ।” उनका अनुसार गुल्मीका चार पालिकामा पनि लगत्तै निस्सा प्रदान गरिँदैछ । जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका, धुर्कोट, चन्द्रकोट र मदाने गाउँपालिकाका लाभग्राहीलाई निस्सा प्रदान गर्ने तयारी छ ।
रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीसँगको निरन्तर सहजीकरणले निस्सा प्राप्त गर्न सकिएको बताए । “निस्सा प्रदानले जग्गा विहिनलाई राहत महसुस भएको छ”, अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, “लालपूर्जा प्राप्ति गर्न साझा ढङ्गले काम गर्छौँ ।” गुल्मीमा दुई हजार एक सय ४७ घर परिवारको लगत सङ्कलन गरिएको छ । उनीहरुले पहिलो चरणमा निस्सा पाएपछि लालपूर्जा पाउनेछन् । लालपूर्जा पाउने भएपछि लाभग्राही उत्साहित देखिएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहविरुद्ध हत्यामा मुद्दा नचल्ने
-
शुक्रबारसम्म काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा विद्युत् लाइन अवरुद्ध हुने
-
जगदम्बा स्टिललाई तत्काल प्रदूषण नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिको निर्देशन (तस्बिरहरूसहित)
-
बलात्कार मुद्दाका फरार अभियुक्त १६ वर्षपछि पक्राउ
-
माधवको ‘मूभ’ ले उपेन्द्रलाई धक्का, श्रेष्ठ भन्छन्– प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको निरन्तरता चाहन्छौँ
-
विद्युत् महसुल विवादबारे उच्चस्तरीय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ ?