हेटौंडा । बामगती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ११ वटा कायम गर्ने सम्भावना प्रवल भएको छ  । मन्त्रालयको संख्या घटाउन गठन गरेको कार्यदलले आज माघ ९ गते सोमबार ११ मन्त्रालयसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको छ ।  बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव एवं कार्यदलका संयोजक मुकुन्द निरौलाका अनुसार प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेर ९ वा ११ हुने गरि प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिए । निरौलाले कार्यदलले ९ र ११ मन्त्रालयको सुझाव तयार पारेको भएपनि प्रदेशमा ११ मन्त्रालयल रहने सम्भावना बलियो रहेको बताए । 

‘हामीले पाएको जिम्मेवारी पुरा गरेका छौं । सबैखाले अध्ययनपछि हामीले मन्त्रालयको संख्या ९ र ११ उपयुक्त हुन्छ भनी सुझाव तयार पारेका छौं । हाम्रो काम भनेको सुझाव दिने हो । कुन संख्यालाई स्वीकार्ने वा आवश्यकता के हो त्यो भने राजनीतिक दलहरुमै भरपर्ने कुरा हो’ सचिव निरौलाले भने । कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय र खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्रालय रहने सचिव निरौलाले बताए । 

गत पुस २६ गते बागमती प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएको भन्दै घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।  सोहीअनुसार २६ गते नै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गर्दै प्रमुख सचिव निरौलाको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।