काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले २०७७ फागुन ९ गते प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उप–प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्‍यो । १४ चैत २०७७ रातको १२ बजेसम्म र २१ चैतसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर दरखास्त आह्वान गरियो । आयोगले १४ जना प्राध्यापक, २४ जना सहप्राध्यापक र ५५० जना उपप्राध्यापक पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । 

आयोगले भदौमा परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । जस अनुसार ८ चैत २०७८ बाट उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको कार्यक्रम थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त ‘पद पूर्तिका लागि गर्ने कार्य हाल नगर्नु नगराउनु’ भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । सर्वोच्चको आदेशसँगै चैत ८ गतेदेखि तोकिएको उपप्राध्यापक पदको परीक्षा कार्यक्रम रोकियो । 

सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने बेला १५ दिनभित्रमा दुवै पक्षसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने भनिएको थियो । तर, त्यो १५ दिनभित्र एक वर्ष बितिसक्दा पनि आउन सकेको छैन । 

त्रिविका पदाधिकारीहरूले यो मुद्दा चाँडो सल्टाइदिन सर्वोच्च समक्ष अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर, अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । आयोगको उक्त विज्ञापनका विरुद्धमा श्रवण कुमार चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा ४२ अनुसार सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार विज्ञापन समावेशी नभएको उनको दाबी थियो । 

विज्ञापन गरेर परीक्षाको मिति तय गरिएको समयमा उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाएर दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । 

त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले मुद्दाको टुङ्गो अझै लाग्न नसकेको बताए । ‘काम अगाडि नबढाउनु, १५ दिनभित्रमा दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने भनेको एक वर्ष पुरा भयो । त्यो १५ दिन अझै आएको छैन ।’ उनले भने । 

उनले प्रधानन्यायाधीशलाई दुई पटक भेटेर मुद्दाको चाँडो टुङ्गो लगाइदिन अनुरोध गरेको तर, अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न नसकेको बताए । 

‘प्रधानन्यायाधीशलाई दुई पटक भेटेर कुरा गरिसके । तर, अझै टुङ्गोमा लाग्न सकेको छैन । मुद्दाको किनारा नलाग्दा रिटायर भएपछि नयाँ प्रोफेसर नियुक्त गर्न सकिएको छैन । साह्रै गाह्रो भइरहेको छ ।’ उपकुलपति प्रा.डा. बास्कोटाले भने । 

२०७७ चैतमा विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर २०७८ भदौमा परीक्षा गर्ने भनेर परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही बेला आंशिक शिक्षकहरूले सेवा आयोगमा तालाबन्दी गरे । तालाबन्दीपछि तीन महिनासम्म बन्द रह्यो । 

उनीहरूसँग वार्ता गरेर सहमतिमा जान खोज्दा कुरा मिल्न सकेन । र सेवा आयोगले लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गरेर परीक्षाको मिति प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको थियो । त्यही बेला पुसमा उनले सर्वोच्चमा रिट हाले । 

‘एप्लिकेसन हालुञ्जेल सुतेरै बस्यो, चैतमा एप्लिकेशन कल गरेका थियौँ । वैशाख अन्तिमसम्मको समय तोकिएको थियो । भदौमा रुटिन निकाल्दासम्म केही छैन । आंशिक शिक्षकहरूले तीन महिना बन्द गर्दा केही छैन । पुसमा गएर मुद्दा हाले ।’ उनले भने । 

यो मुद्दामा चाँडो टुङ्गो लगाइदिन सर्वोच्चसँगै प्रधानमन्त्री समक्ष समेत आग्रह गरिएको उनको भनाई छ । ‘विज्ञापन आह्वान गरेको धेरै पछि हालेको मुद्दा हुँदा अहिले लागू नहुने र आगामीदेखि विचार गर्नुहोस् भनिदिनुपर्‍यो । कि यसलाई रद्दै गरिदिनुहोस् भनेको थिए । कि यसलाई टुङ्ग्याइदिनुहोस् । भनेर तीन वटा अप्सन दिएको थिए । तर, अहिलेसम्म केही भएको छैन ।’ उनले भने । 

यो मुद्दामा अर्को रोचक कुरा छ । यही मुद्दामा सर्वोच्चले यसअघि तत्काल परीक्षा गर भनेर आदेश दिएको थियो । तर, परीक्षा प्रक्रिया अगाडि बढाएको केही महिनामा नै त्यही सर्वोच्चले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढा भनेर आदेश दियो । 

आयोगले २०७८ को साउन १८ मा सूचना जारी गर्दै १५ भदौबाट लिखित परीक्षा लिने भनिएको थियो । त्यतिबेला पनि सेवा आयोगले समयमा परीक्षा गराउन सकेन । पटक पटक परीक्षाको मिति सर्दै आएपछि परीक्षार्थीहरू रमेश विष्ट र मसनता खड्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गएको पुस १९ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले प्राध्यापकहरूको पदपूर्तिको विज्ञापनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । 

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालले अब माघ १६ गते अन्तिम फैसलाका लागि पेसी तोकिएको बताए । यसअघि ५ भन्दा बढी पटक हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो भने पटक पटक मुद्दा सर्दै आएको थियो । 

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको निर्णय नम्बर ५ ले त्रिवि सेवामा संलग्न रहेका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६ को संशोधनमा अघि नै विज्ञापन भइसकेको खुला प्रतियोगितासम्बन्धी विज्ञापनलाई असर गर्ने ब्यहोरा उल्लेख नभएको हुँदा त्रिवि सेवा आयोगबाट मिति २०७७/११/०९ मा जारी सूचना बमोजिमको कारबाहीलाई लामो समयसम्म स्थगित नगरी सो विज्ञापनसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनू,’ आदेशमा उल्लेख थियो । 

मङ्सिर १४ मा बसेको त्रिवि सभाको बैठकले सेवारत आंशिक कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । त्यस्तै, सेवा आयोगले बिनाकारण स्थगन गरेको परीक्षाले विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुने अधिकारबाट वञ्चित गरिएकाले तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।  

त्यही आधारमा त्रिविले पद पूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, अर्को मुद्दा परेपछि अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । 

त्रिवि सेवा आयोगले परीक्षा मिति तोकेदेखि आंशिक शिक्षकहरूले आन्दोलन थालेका थिए । परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएकोबारे छानबिन गर्नुपर्ने र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलित बनेका थिए । त्रिवि सेवा आयोगले जबरजस्ती परीक्षा लिन खोजेको भन्दै उनीहरूले सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरेका थिए । त्यसअघि उनीहरूले दुई दिन त्रिविको गोप्य शाखामा मात्र ताला लगाएका थिए । तर, आयोगले आफूहरूका माग सुनुवाइ नै नगरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेका भन्दै उनीहरूले आयोगमै ताला लगाएका थिए । 

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालले अब माघ १६ गते अन्तिम फैसलाका लागि पेसी तोकिएको बताए । यसअघि ५ भन्दा बढी पटक हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो भने पटक पटक मुद्दा सर्दै आएको थियो । 

‘अब १६ गते अन्तिम फैसला हुने भनिएको छ । यसको टुङ्गो नलाग्दा त्रिवि सेवा आयोग मात्र नभएर सेना, प्रहरी लगायत अन्य निकायको पनि भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।’ खनालले भने ।   

केही समय आंशिकहरूले तालाबन्दी गरेर अवरुद्ध गरेको पदपूर्ति प्रक्रिया पछि सर्वोच्चकै कारण अवरुद्ध भएको छ । उक्त मुद्दाको टुङ्गो लाग्न नसक्दा साह्रै नै समस्या भइरहेको त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. बास्कोटाको भनाई छ । 

‘हरेक वर्ष प्रोफेसरहरू अवकाश पाइरहेका छन् । सेवा आयोगले काम गर्न पाएको छैन । विज्ञापन अड्काएर राखिएको छ । शिक्षक कर्मचारीको अभावमा न विद्यार्थीले पढ्न पाएका छन् । न त त्रिविले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न पाएको छ,’ बास्कोटाले भने ।