रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले सङ्घीयता  कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले सङ्घीयता बलियो बनाउन स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । 

उनले स्थानीय सरकारहरूमा पनि महानगर, उपमहानगर र गाउँ नगरको अवस्था र समस्या फरक फरक रहेकाले आर्थिक सामाजिक हिसाबले श्रोत साधनको वितरणबारे छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको भन्दै उनले आवश्यक कानुन निर्माणमा चासो दिनुपर्ने बताए । 

उनले बुटवलले उपमहानगरपालिकाहरूका साझा समस्याको समाधानको खोजी गर्ने अभ्यासको थालनी गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले यसले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा बोल्दै महानगर फोरमका संयोजक तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सङ्घीयता बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । 

उनले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका साझा र एकल अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि सङ्घीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताए । 

उनले महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाहरूको भूगोल, आर्थिक र सामाजिक अवस्था फरक फरक रहेकाले सोहीअनुसारले आर्थिक श्रोतको वितरण गरिनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाइँले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा सङ्घीय सरकारले विशेष चासो देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्यलाई अरू बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजनाहरू दोहोरिने गरेको र योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने गरेकोमा त्यसलाई सुधार गर्दै समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने बताए । 

नेपाल नगरपालिका सङ्घका सह कोषाध्यक्ष तथा हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीना कुमारी लामाले सङ्घीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकारहरूलाई सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रहरूको जिम्मेवारी तोकी सोही बमोजिमको कानुन बनाउन सङ्घीय सरकारले तदारुकता देखाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनीका महासचिव विक्रम खड्कालगायतले धारणा राखे ।