काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीशद्वय टंक बहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब रेशमलाल चौधरी लगायतले विपक्षी बनाएकाहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्ने भएको छ । यस मुद्दाको सुनुवाइका लागि पर्खिरहेका रेशम चौधरी लगायतका कैदीबन्दीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको हो । प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशसँगै यस मुद्दामा अब पुनः बहस तथा सुनुवाइ हुने र मिसिलको अध्ययन सँगै प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने काम हुनेछ । 

हालसम्म ४ पटक पेसीमा चढेको चौधरीको मुद्दा दुई पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको बेञ्चमा परेको थियो । एक साताअघि पेसीमा चढे पनि त्यतिबेला अदालतबाटै स्थगित गरिएको थियो । आइतबार पेसी सूचीमा चढेर १० औँ नम्बरमा रहेको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ भई प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको हो । रेशमलाल चौधरी बाहेक अन्य ९ थान मुद्दा पनि लगाउमा राखी सुनुवाइ गरिएको थियो ।

२०७७ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट प्रदेशको माग गर्ने दुई समूहबीच भएको झडप र आन्दोलनका क्रममा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जनाको हत्या भएको थियो । उक्त नरसंहारमा रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारु लगायतलाई दोषी मानिएको थियो । कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरी घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । 

उच्च अदालतले पनि कैलाली जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै पूर्व सांसद समेत रहेका चौधरीलाई दोषी ठहर गरिएको थियो । त्यसपछि चौधरी २०७७ फागुन १२ गते उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । 

कैलालीबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचितसमेत भएका चौधरी निलम्बनकै अवस्थामा रहँदा उनको पदावधि सकिएको थियो । उच्च अदालतको फैसला अनुसार हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीकै पहलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत गठन गरिएको छ । रेशम चौधरी पत्नी रञ्जित श्रेष्ठ चौधरी उक्त पार्टीको अध्यक्ष छिन् ।