काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रलाई थप सबल, जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन सरोकारवाला निकायको रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको बताएका छन्।

अनलाइन पत्रकार सङ्घसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले विभिन्न क्षेत्रका कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवाला निकायको सुझावलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने बताए।

उनले आमसञ्चार विधेयकमाथि मन्त्रालयले छलफल सुरु गरिसकेको र आवश्यक परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा पनि सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गरेर अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।

डिजिटल सञ्चारमाध्यमको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला त्यसअनुकूल कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दैसञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान पनि समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताए। सामाजिक सञ्जाल पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले गलत सूचना (मिसइन्फरमेसन), भ्रामक सूचना (डिसइन्फरमेसन) तथा ‘हेट स्पीच’ जस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने बताए।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नभई थप जिम्मेवार र सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नीति तथा कानुन निर्माण गर्न लागेको स्पष्ट पारे। पत्रकारिता क्षेत्र बलियो भए मात्र सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुने उल्लेख गर्दै उनले राज्यले पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै नीति नलिने स्पष्ट गरे।

त्यस्तै, सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी कुनै पनि कठोर नीति नल्याउने स्पष्ट पार्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रकारिता क्षेत्रलाई कसरी थप बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत सुझाव दिन सङ्घलाई आग्रह गरे।

छलफलका क्रममा अनलाइन पत्रकार सङ्घका पदाधिकारीहरूले प्रसारण तथा पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि समान रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सञ्चारमाध्यमको प्रकृति फरक भएकै आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो।

सङ्घले पत्रकारको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न तथा डिजिटल पत्रकारितासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था तयार गर्दा पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। छलफलमा सञ्चार क्षेत्रको नीतिगत सुधार, डिजिटल सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन, पत्रकारितामा देखिएका विकृति न्यूनीकरण तथा जिम्मेवार सञ्चार प्रणाली निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो।