काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सक्षम र व्यवसायिक सरकारी वकील र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानूननको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । 
सोमवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अवलोकन गर्न पुगेका उनले  कानून बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले यस पटक विगतको भन्दा धेरै राम्रा कामहरु गर्ने इच्छा रहेकाले सेवा सुविधाको विषयमा पनि राम्रो काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने, ‘सक्षम र व्यवसायिक सरकारी वकीलका लागि सरकारी वकील र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमीक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानूननको आवश्यकता छ । सो कानून बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यसअघि साधारण श्रोत उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा निर्णय गरेको थिएँ । त्यसले केही मद्दत पुगेको थियो । यो पटक त्यो भन्दा राम्रो गर्ने मेरो इच्छा छ । तपाईहरुको सेवा, सुविधाका सम्बन्धमा ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच कानूनी र कार्यविधिगत एकरुपता कायम गर्न तथा सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्यउपर अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकीलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका कारागार, बालसुधार गृह र हिरासतको बिस्तार र सेवासुविधा वृद्धि गर्ने नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले अनुसन्धानलाई अझ बढी वस्तुगत, वैज्ञानिक, प्रमाणमा आधारित बनाइ त्यस्ता प्रमाणका आधारमा अभियोजन र प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको बिस्तार र विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।  प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी वकीलको कार्य चापको आधारमा दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको पनि बताए ।