काठमाडौं । संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थितिलाई पारदर्शी बनाउने बारेको नियम प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै राख्न सांसदहरूले जोड गरेका छन् । 

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सांसदहरू सभामा उपस्थित नहुने समस्या रहेको भन्दै बैठकमा को सांसद आएको छ को छैन त्यसबारे डिजिटल बोर्डमा तत्काल देखिने व्यवस्था नियमावलीमै नियमको रूपमा राख्न जोड दिएका छन् । 

उनले संसद् बैठक सकिएपछि संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा बैठकमा को को सांसद आए को आएनन् भन्ने विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने नियम राख्न आग्रह गरे । 

सांसद सिंहले भने,‘संसद् बैठकमा नियमित उपस्थिति जनाउने कुरामा ठुला नेताले नै बढी नियम उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठक चलेपछि त्यहाँ को को सांसद आएका छन्, को आएका छैनन् डिजिटल स्क्रिनमा राख्ने व्यवस्था गरौं । त्यसका लागि दुई चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्नेपनि होइन । नियमावलीमा नियम नै राखेर को–को सांसद बैठकमा आएका छन् को आएका छैनन् त्यो स्क्रिनमा देखाउने व्यवस्था गरौँ । यसो गर्दा पत्रकारलाई पनि सजिलो हुन्छ ।’

बैठकमा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रत्येक संसद् अधिवेशनको अन्त्यमा कुन कुन सांसद कतिपटक गयल भए, को कतिपटक उपस्थित भए त्यसको हिसाब निकालेर सार्वजनिक गर्ने नियम राख्न सकिने सुझाव प्रस्तुत गरे । 

अर्का सांसद नगिना यादवले भने संसद् बैठकमा फलानो सांसद छैन भनेर जानकारी गराउनु लाजमर्दो हुने बताउँदै स्कुलमा जस्तो कतिदिन हाजिर भएको भन्ने जस्तो कडा गर्नु नहुने सुझाव दिइन् । 

सभामुखलाई पूर्व सूचना नदिई संसद् बैठकमा गयल हुन नपाइने 

यसैबीच प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित नहुने हो भने सभामुखलाई पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना हुने कुरा नियमावलीमा राख्न पनि सांसदहरूले जोड दिएका छन् । 

सांसद अमरेशकुमार सिंहले दलका ठुला नेताले संसद्को मर्यादा पालना नगर्ने र सभामुखबाट स्वीकृति नलिईकनै संसदमा अनुपस्थित हुने गरेको   बताए । 

उनले भने,‘यसअघिको संसद् बैठकमा प्रचण्ड देउवाले अनुपस्थित हुनुभन्दा अगाडि बिदा स्वीकृत गरेको पत्र देखाउन सक्नुहुन्छ म राजीनामा दिन्छु । पार्टीका ठुला भनिएका नेताहरू सभामा नआउने समस्या छ ।’ 

उनले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार १० दिनभन्दा बढी सभामा सांसद नआए स्वत पद रिक्त हुने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू हुने नियम बनाउन जोड दिए । 

दलका मुख्य नेताहरु बिना सूचना संसदमा उपस्थित नआएको अवस्थामा पनि सभामुख डरले नबोल्ने अवस्था रहेको उनले बताए । 

सांसद रमेश लेखकले अहिलेलाई संसदीय समिति बैठकका लागि कडाइ गर्ने र बिस्तारै प्रतिनिधि सभा बैठकका सन्दर्भमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने बताए । 

सांसदहरूले संसद् बैठकमा सांसद नआउने हो भने अगाडि नै सभामुखलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नेप्रति एकमत जनाएका छन् । 

सांसद हितराज पाण्डेले कुनै दिन सांसद बैठकमा उपस्थित नहुने हो भने सूचना गर्नुपर्ने र त्यसबारे आफ्नो दलको संसदीय दल र सभामुखलाई इमेलमार्फत वा डिजिटल प्रविधिबाट जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । 

यस्तै सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले नियमावलीमा नियमको भाषा कडा लेखेर मात्र नहुने तर त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताए । 

उनले भने,‘हामीले फरक खोजेको छौ योभन्दा कमजोर अभ्यास हुने देश पनि छ योभन्दा कडा व्यवस्था छ । भाषा कडा लेखेर मात्रै हुँदैन जबसम्म हामी सांसदले व्यवहारिक रूपमा त्यसको अभ्यास गर्दैनौँ ।’

यस्तै सांसद दिलेन्द्र बडूले पनि सांसद बैठकमा उपस्थित नहुने हो भने सभालाई अग्रिम सूचना दिनुपर्ने, नदिएमा सभामा उपस्थित भएको ३ दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न जोड दिए । उनले सभामुखले बिदा स्वीकृत गरेका सांसदहरूको बारे सभालाई जानकारी गराउन व्यवस्था राख्न आग्रह गरे । 

यता सांसद प्रेम सुवालले बैठकमा नजाने हो भने सांसदले अगाडि नै सूचना दिने व्यवस्था राम्रो रहेको बताए । उनले ठूला सत्ताघटक दलका नेताहरु संसद् बैठक चलेका बेलापनि रिर्सोटमा छलफलमा व्यस्त हुने गरेको बताउँदै ठूला नेताहरूले रिसोर्टमा बैठक बसे समितिमा बसे सरहको मान्यता हुने कानुनी व्यवस्था गरौं भन्दै कटाक्ष गरे । 

उनले संसदबाट सन्धि सम्झौता पारित गर्दा व्याख्यात्मक घोषणाको व्यवस्था गर्न नहुनेमा जोड दिए । साथै  नियमावली पारित गर्नुअघि विषय विज्ञसँग छलफल गराउन आग्रह गरे । 

सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले १ दिन सांसद बैठकमा नआउँदा भुलचुक दिनुपर्ने, २ देखि ९ दिनसम्म अनुपस्थित हुने भए अग्रिम सूचना दिने नियम राख्न सुझाव दिए । 

उनले भने,‘हामी नियम लेख्न त लेख्छौँ तर यसलाई लागू गर्ने वातावरण कसरी बनाउने हो? यसलाई लागू हुने अवस्था बनाऔँ ।

पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले १० दिन लगातार बैठकमा उपस्थित नभए पद नै जाने संविधानमा नै व्यवस्था रहेको बताउँदै जनताले पनि हरेक दिन संसदमा जाओस् नै भनेर पठाएको उल्लेख गरे । 

उनले राजनीतिक दल र जनताको चाहना पनि सांसद संसद् जाओस् भन्ने रहेकोले प्रत्येक संसद् बैठक र समितिमा पनि उपस्थित हुनुपर्ने बताए । उपस्थित नभए अग्रिम सूचना दिनुपर्ने बताउँदै आफूले पनि पूर्व सूचना दिने गरेको बताए । 

उनले प्रत्येक अधिवेशनको अन्त्यमा यसबारेको हिसाब निकाल्ने नियम राख्न आग्रह गरे । साथै संसद् भवनमा एउटा पत्रकार भेटघाट कक्ष बनाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए । 

यस्तै संसदमा सभामुखको नेतृत्वमा आचरण अनुगमन समिति रहनेबारे पनि छलफल भएको छ । 

कुनै सांसदको आचरण उल्लंघन गरेमा समितिले अनुगमन गर्ने र सोबारे प्रतिवेदन बनाई त्यसको अभिलेख राख्ने व्यवस्था बारे छलफल भएको छ  । 

बुधबारसम्म प्रतिनिधि सभा नियमावलीको परिच्छेद ३० सम्म एकचरणको छलफल सकिएको र सांसदहरूले दिएको सुझावहरू समेटेर मस्यौंदा तयार गरेर अन्तिम रूप दिइने संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

गत माघ १० गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले २१ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति तोकेको थियो । मस्यौदा तयार गरेर प्रतिनिधि सभामा बुझाउन सो समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको थियो ।