शुक्रबार, ०८ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय

इन्डोनेसियाबाट सिंगापुरमा बच्चा तस्करी गर्ने गिरोहलाई जेल सजाय

शुक्रबार, ०८ साउन २०८३, ०६ : ३०
शुक्रबार, ०८ साउन २०८३

सारांश

  • इन्डोनेसियाको अदालतले सिंगापुरमा बच्चा तस्करी गर्ने गिरोहका १९ जना सदस्यलाई जेल सजाय सुनाएको छ।
  • यो फैसलाले तस्करी गरी सिंगापुर पुर्‍याइएका बालबालिकाहरूको भविष्यबारे नयाँ बहस र अन्योल सिर्जना गरेको छ।
  • कानुनी रूपमा धर्मपुत्र/पुत्री स्वीकार गरिसकेपछि त्यसलाई रद्द गर्ने प्रावधान सिंगापुरमा निकै जटिल छ।

सिंगापुर । इन्डोनेसियाको एक अदालतले सिंगापुरमा बच्चा तस्करी गर्ने एक गिरोहका १९ जना सदस्यलाई दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएको छ। तर, यो फैसलासँगै तस्करी गरी सिंगापुर पुर्‍याइएका बालबालिकाहरूको भविष्यलाई लिएर नयाँ बहस र अन्योल सिर्जना भएको बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ ।

अदालतको फैसला अनुसार उक्त गिरोहले कम्तीमा ३४ जना बच्चाहरूको अवैध कारोबार गरेको थियो । जसमध्ये कम्तीमा १२ जनालाई सिंगापुर पठाएर धर्मपुत्र/पुत्रीका रूपमा बिक्री गरिएको खुलेको छ।
सिंगापुरमा ती बालबालिकाहरूलाई अपनाएका परिवारहरू अहिले चरम मानसिक तनावमा छन्। डेभिड (परिवर्तित नाम) नामका एक अभिभावकले भने, 'यो मुद्दा सकिएपछि अब हाम्रो छोराको के हुन्छ? हामी झन्डै एक वर्षदेखि डर र चिन्तामा बाँचिरहेका छौं।'
ती अभिभावकहरूका अनुसार उनीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै बच्चा अपनाएको ठानेका थिए र उनीहरूलाई यो तस्करीको हिस्सा हो भन्ने थाहा थिएन। उनीहरूले आफूहरूलाई पनि यो गिरोहले ठगेको र सरकारको जाँच प्रणालीले सुरुमै यो कुरा पत्ता लगाउनुपर्ने बताएका छन्।
इन्डोनेसियाका बाल अधिकारकर्मी र सरकारी अधिकारीहरूले सिद्धान्ततः ती बालबालिकालाई इन्डोनेसिया नै फर्काउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। 

जाँचका क्रममा तस्करी गिरोहले बच्चाको जन्मदर्ता बनाउँदा गिरोहकै सदस्यहरूको नाम आमाबुबाको रूपमा राखेर नक्कली कागजात तयार पारेको पाइएको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार सिंगापुरमा एकपटक कानुनी रूपमा धर्मपुत्र/पुत्री स्वीकार गरिसकेपछि त्यसलाई रद्द गर्ने प्रावधान निकै जटिल छ। पीकेडब्लूए ल प्राक्टिसका निर्देशक डेरेक चूका अनुसार सिंगापुरमा एडप्सन अर्डरलाई सामान्यतया अन्तिम मानिन्छ।

यद्यपि, बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई ध्यान दिनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। 

यस संवेदनशील विषयमा सिंगापुर र इन्डोनेसिया दुवै देशका सरकारहरूले ठोस निर्णय सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। इन्डोनेसियाको विदेश मन्त्रालयले बालबालिकाको कानुनी हैसियत र जैविक आमाबुबाको पहिचानबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएको छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एजेन्सी
एजेन्सी
लेखकबाट थप