काठमाडाैँ । सरकारले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भएको छ । बजेटको कार्यान्वयन अवस्था, समस्या तथा चुनौतीलाई पहिचान गर्दै थप प्रभावकारिताका लागि चालिनुपर्ने कदमहरूको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले रणनीति बनाउने भएको हो । 

उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आइतबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । दिउँसो ३ बजे ब्रिफिङको कार्यातालिका रहेकोमा आफै अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्री पौडेलले समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । 

गत शुक्रबार मात्र राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृष्यलाई मनन् गर्दा तत्काल मौद्रिक नीतिले अङ्गीकार गरेको नीतिलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक नदेखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ब्याजदर नीतिहरु यथावत् राखेको केन्द्रीय बैंकले यता सरकारी आम्दानी र खर्चको स्थिति अत्यन्त कमजोर र असन्तुलित रहेको जनाएको थियो । 

यहीँ चुनौतीका बीच अर्थमन्त्रालले गर्ने बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षाले अब पुँजीगत खर्च बढाउने र राजस्व परिचालनमा विशेष जोड दिनेगरी भावी रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ । 

उसो त गत माघ २० गते मात्र अर्थमन्त्री पौडेलले एक बैठक डाकी सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूको चालुतर्फको कम्तीमा २० प्रतिशत खर्च कटौतीको निर्देशन गरेका थिए । यसले कम्तीमा १० अर्बदेखि १४ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको अनुमान छ ।

हालसम्मको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार माघ २९ गतेसम्म कूल बजेटको ३७.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने अनुमानित राजस्व सङ्कलनको ३६.४९ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा माघ २९ गतेसम्म ५ खर्ब ५१ अर्ब ५१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

यस्तै, पुँजीगत (विकास खर्च) तर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छुटाइएकोमा आजसम्म जम्मा ६५ अर्ब ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको जम्मा १७ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । बाँकी करिब ५ महिनामा ३ खर्ब १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बढी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसँग छ । 

यता राजस्व परिचालनतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा सबै गरी (कर, गैरकर तथा अनुदान) १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेको सरकारले माघ २९ गतेसम्म ५ खर्ब १२ अर्ब १ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र उठाउन सकेको छ ।