काठमाडौँ । संसदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान बिना नै प्रतिनधिसभा नियमावलीलाई अन्तिम टुंगो लगाइने भएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ३ वर्ष अगाडि संघीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद सञ्चालन नियमावलीमा नै राख्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन संसदलाई बुझाएको थियो ।

संसदको मर्यादा र गरिमा बचाउँदै प्रभावकारी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने सुधार समेटिएको सो प्रतिवेदन पुस्तकालयमा थन्किएको छ । सो प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अधिकांश नयाँ सांसद जानकार छैनन् । जानकारी राखेका पुराना सांसदहरु पनि स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई महत्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा अघि ल्याउने सक्रियतामा छैनन् ।  जसले गर्दा बनिरहेको नियमावलीमा सांसदहरुको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग बुधवार कुराकानी गर्दे नियमावली मस्यौंदा समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा नै नभएकाले पहिला स्वार्थको द्वन्द्व के हो ? भन्ने बारे  प्रष्ट पार्नुपर्ने तर्क गरे । सांसदहरुको पृष्ठभूमिको आधारमा सम्बन्धित समितिमा बस्न नहुने भन्दैमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुने लेखकको तर्क छ । प्रस्तावित नियमावली मस्यौंदामा स्वार्थ मिल्ने सांसदहरुलाई सम्बन्धित समितिमा नराख्ने भन्ने कुरामात्रै उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ ।

स्वार्थ बाझिने माननीयलाई समितिमा संलग्न गराउन हुन्न भन्ने कुरा उठिरहेको छ । तर स्वार्थ बाझिने विषय के हुन् भन्ने कुरालाई राम्रोसँग परिभाषित गरिनुपर्छ’, लेखकले भने, ‘कुनै पेशा वा व्यवसायबाट संसद पुगेको छ भने त्यो व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्नै नपाउने, हेर्नै नपाउने  भन्ने त होइन । सम्बन्धित माननीयको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको छ र प्रभाव सहितको फाइदा लिने विषय भए स्वार्थ बाझिएको हुनुपर्यो ।’

उनले आफु त्यहीं ढंगले मस्यौँदा समितिमा प्रस्ताव गर्ने समेत बताए । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको ‘संघीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता किरण चापागााँईले संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई सांसदहरुको आचरणसँंग मात्रै नजोडी सुुशासनको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने बताए । संसदमा सांसदहरुको पृष्ठभूमी र चासोका कारण उत्पन्न हुनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्दा भइरहेका स्वार्थ केन्द्रीत नीतिगत हस्तक्षेप तथा निर्णयले सार्वजनिक जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चापाइको भनाइ छ ।

उनले स्वार्थको द्वन्द्वमा प्रभावित भएर निर्णय गर्दा त्यस्ता निर्णयहरु  निष्पक्ष र सार्वजनिक हितको पक्षमा नहुने भएकाले संसदले गरेका काम कारबाहीप्रति जनविश्वास गुम्दै जाने खतरा औंल्याए । संसदलाई प्रभावकारी, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउनका लागि संसदमा हुनसक्ने स्वार्थकेन्द्रित द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिनुपर्ने तर्क गर्दै  प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली भनेको प्रभावकारी संसदको ‘गेटभल्ब’को रुपमा रहेकाले नियमावलिमा नै स्वार्थ केन्द्रित द्वन्द्वको स्पष्ट व्यवस्था र प्रावधान राखिनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले सांसदहरुको विदेश भ्रमण र परामर्श कार्यमा संलग्नताको नियमन, सम्पति विवरण सार्वजनिक, रुची वा चासोको विषय, उपहार तथा सम्मान लिने लगायत बारे नियमावलीमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

“सांसदहरुको स्पोन्सर ट्राभलको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यसले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई निम्त्याउँछ । अन्य देशहरुमा स्पोन्सर ट्राभलको सन्दर्भमा पारदर्शिता अपनाइन्छ । भारतमा सांसदहरुले विदेश भ्रमण गर्दा गृहसचिवको स्वीकृति चाहिन्छ । भ्रमणको स्पोन्सर, उद्देश्य, लागत लगायत सबै विवरण खुलाएर जानकारी गराइनुपर्छ । सांसदहरुको वाह्य गतिविधिमा पनि नियन्त्रण गरिनुपर्छ । परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पाउने/नपाउने, शुल्क लिने/नलिने लगायतका विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । बाहिरी देशहरुको अभ्यास हेर्ने हो भने सांसदहरुले फ्रि–टिकेट, फ्रि–लञ्च, फ्रि–ट्राभल गर्न पनि मिल्दैन । यसले स्वार्थको द्वन्द्वलाई निम्त्याउँछ’, उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा ‘इन्टेस्ट डिक्लेरेसन’ गर्ने चलन छैन । सांसदले आफ्नो मात्रै नभएर परिवारको कहाँ कहाँ इन्टेस्ट छ भनेर डिक्लेरेसन गर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास छ । भारतमै हेर्ने हो भने पनि इन्टेस्ट डिक्लेरेसन गर्नुपर्छ ।’

अमेरिका, बेलायत, क्यानडा लगायत विकसित मुलुकहरुमा पनि पनि इन्टेस्ट डिक्लेरेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले त्यसको जानकारी सर्वसाधारणले समेत प्राप्त गर्न सक्ने बताए । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौँदा समितिको बैठकमा संसदमा स्वार्थको द्वन्द्वका सम्बन्धमा छलफल भएपनि विषयगत समितिमा पृष्ठभूमि मिलेका सांसदलाई नराख्ने बाहेक अन्य विषयमा कुनैपनि व्यवस्था गरिएको छैन । तर अधिकांश सांसदहरुले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा गरेर सोही अनुसारको व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।