स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने
काठमाडौँ । स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्णयविरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाबारेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले आयोगको गोश्वारा निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै शाहको निवेदनमा संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो ।
सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राहत मिलेको छ ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग गत भदौ ३१ मा निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कारण आयोगले १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई कारबाही स्वरूप १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कास्कीमा सवारी दुर्घटना : तीन महिनामा १३ जनाको मृत्यु
-
भयावह बन्दै आगलागी : हप्तामा एक हजार स्थानमा डढेलो, ३ वर्षमा ३२४ ले ज्यान गुमाए
-
न्युरोडबाट बरामद सुन र रकम सार्वजनिक, तस्बिरहरू
-
अलपत्र आयोजनाको विवरण पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन
-
नयाँ फोनमा ह्वाट्सएप च्याट ट्रान्सफर गर्ने झन्झट सकियो
-
प्रधानमन्त्री र चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षबिच भेटवार्ता