काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको पहिलो सय दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारको कार्यप्रगतिको खासै आलोचना नगर्ने अभ्यास रहेकोले यसलाई ‘हनिमुन पिरियड’ (मधुमास) भन्ने गरिन्छ । यो अवधिमा सरकारले आफ्नो कार्यदिशा र क्षमताको प्रारम्भिक सङ्केत दिने गर्छ ।

यसपटक सरकार गठन भएलगत्तै सय दिनभित्र सुरु वा सम्पन्न गर्नेगरी १०० बुँदे कार्यसूची ल्याइएको थियो । पूर्ववर्ती राजनीतिक सरकारहरूले ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ ल्याउने अभ्यास गर्दै आएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकारले भने आफ्नै सय बुँदे कार्यसूची प्रस्तुत गरेको हो ।

सय दिनपछि फर्केर हेर्दा सरकार आफ्नै कार्यसूचीमा उल्लिखित प्रगतिमा आंशिक रूपमा मात्रै सफल देखिएको छ । नीतिगत निर्णय गर्न र कानुन निर्माणमा सरकारी कार्यप्रगति बढी प्रभावकारी देखिए पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सेवा प्रवाह र राहतका विषयमा भने सरकार निकै कमजोर देखिएको छ ।

• २० बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन, आधाभन्दा बढी निराशाजनक

सरकारले सय दिनभित्र गर्नेगरी घोषणा गरेका बुँदालाई हामीले चार भागमा वर्गीकरण गरेका छौँ : घोषणाअनुसार सम्पन्न भएका, उल्लेख्य प्रगति भएका, आंशिक प्रगति भएका र काम सुरु नै नभएका विषय । सरकारले गरेका कानुनी व्यवस्था, परिपत्र एवं प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दिएका जानकारीका आधारमा यो वर्गीकरण गरिएको हो ।

सय बुँदामध्ये सरकारले करिब २० बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ । यसमा मुख्यतया नीतिगत निर्णयहरू, अध्यादेश जारी गर्ने काम, लगानी सम्मेलनका प्राविधिक तयारी र केही उच्चस्तरीय आयोगहरूको गठन परेका छन् ।

त्यस्तै, उल्लेख्य प्रगति भएका बुँदाको सङ्ख्या ३३ छ । यसमा ऐनका मस्यौदा तयार भएका, प्रणाली विकास भइरहेका र केही मन्त्रालयहरूले कामको सूची बुझाएका विषयहरू पर्छन् । यसले सरकार काममा सक्रिय रहेको देखाए पनि नतिजा आउन अझै समय लाग्ने सङ्केत गर्छ ।

कार्यसूचीका ३१ बुँदामा काम सुरु भए पनि प्रगति आंशिक मात्रै छ । ‘छलफल सुरु भएको’, ‘पत्राचार गरिएको’ वा ‘प्रयास गरिएको’ जस्ता विषयलाई यसअन्तर्गत राखिएको छ । बाँकी १६ बुँदामा भने हालसम्म प्रगति शून्य देखिएको छ ।

• यस्तो छ क्षेत्रगत कार्यप्रगतिको विश्लेषण

सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीलाई ११ वटा क्षेत्रमा छुट्याएर प्रस्तुत गरिएको थियो । यसमा प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययितादेखि राजनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्मका विषय समावेश थिए । यहाँ सम्बन्धित क्षेत्रमा सरकारको कार्यप्रगतिको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरिएको छ :

१. साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास

यस क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति मिश्रित देखिएको छ । सरकारले निर्वाचनमा सहयोग गर्ने निकायलाई औपचारिक धन्यवाद दिने र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र तयार पार्ने काम सम्पन्न गरेको छ । तर, जनविश्वाससँग जोडिएका संवेदनशील मुद्दामा भने सरकार पछि हटेको देखिन्छ । सीमान्तकृतसँग क्षमायाचना गर्ने र भदौ २४ को घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने घोषणा भए पनि अहिलेसम्म समिति समेत गठन हुन सकेको छैन ।

२. प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता

प्रशासनिक क्षेत्रमा सरकारले केही साहसिक कदम चाल्न खोजे पनि ती विवादरहित हुन सकेनन् । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १७ कायम गरे पनि संरचनागत रूपमा अहिले पनि फरक मन्त्रालयकै रूपमा काम भइरहेको देखिन्छ । सचिवालयको सङ्ख्या थप्ने निर्णयले सरकारको लोकप्रियतामा ह्रास ल्याएको छ ।

त्यस्तै, दलीय ट्रेड युनियन खारेजीका लागि अध्यादेश ल्याए पनि अदालतको आदेशका कारण रोकिएको छ । यद्यपि, कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः पालनाका लागि मन्त्रालयहरूले परिपत्र जारी गर्नु र आफ्नो कार्यसूची बुझाउनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, बजेटमा घोषणा भएका कतिपय बोर्ड र समितिको खारेजी अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।

३. सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन

नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सेवा प्रवाहमा सरकारको प्रदर्शन सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । राहदानी र नागरिकता वितरणलाई 'फेसलेस' बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । नागरिकहरू अझै पनि कार्यालय धाउन र लाइन बस्न बाध्य छन् ।

सरकारी सेवा घरमै पुर्‍याउने घोषणाको साङ्केतिक कार्यान्वयन भए पनि फितलो संरचनाका कारण यो असफल देखिएको छ । तर, 'हेलो सरकार'लाई थप सक्रिय बनाउन ड्यासबोर्ड लिङ्क गर्नु र केही प्रशासन कार्यालयमा १२ घण्टे सेवा सुरु हुनुलाई भने झिनो सुधारका रूपमा लिन सकिन्छ ।

४. डिजिटल शासन र डाटा गभर्नेन्स

डिजिटल नेपालको बाटोमा सरकारले केही प्राविधिक सफलता प्राप्त गरेको छ । ‘जीआईओएमएस’ प्रणाली सुदृढीकरण र कम्पनी रजिस्ट्रारको डाटा सेयरिङमा सामान्य प्रगति भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यद्यपि, एकीकृत डिजिटल प्रणाली नहुँदा जनताले अझै पनि एउटै विवरणका लागि फरक–फरक ठाउँमा फारम भर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।

५. सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा २०४८ सालदेखिका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएकोमा सरकारले २०६२/६३ पछिका उच्च पदस्थ व्यक्तिको छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको छ । यद्यपि, हालका मन्त्री र सांसदमाथि अनुसन्धान नहुने कार्यादेश दिइएकाले सरकार विवादरहित बन्न सकेको छैन ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो कार्ययोजना बनेको र सदाचार नीति तर्जुमाको क्रममा रहेको बताइएको छ । तर, यी संयन्त्र र नीतिहरूले वास्तविक भ्रष्टाचारका फाइल कति खोल्छन् भन्ने विषय हेर्न बाँकी छ ।

६. सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन

यस क्षेत्रमा सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर विकास निर्माणका अवरोध हटाउने निर्णय गरेको छ, जसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । रुग्ण आयोजनाको अध्ययन भइरहेको र 'सनसेट ल' (Sunset Law) मस्यौदाको क्रममा रहेको सरकारले जनाएको छ । यसलाई आंशिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

• ७. लगानी, उद्योग र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन

वैदेशिक लगानीका लागि सफ्टवेयर लन्च, लगानीको ढाँचा स्वीकृत र साना तथा मझौला व्यवसायको ऋणमा 'रिस्क वेटेज' घटाउने जस्ता निर्णयले बजारमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर, जेनजी आन्दोलन प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिने सवालमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै ठोस कदम नचाल्नुले सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवहारमा अन्तर देखिएको छ ।

• ८. ऊर्जा तथा जलस्रोत

ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार हुनु, पीपीए सम्बन्धी अवरोध हट्नु र साना आयोजनाको पीपीए खुला हुनुलाई यस क्षेत्रको उपलब्धि मानिएको छ । तर, ठूला आयोजनाको पीपीए समस्या अहिले पनि समाधान हुन सकेको छैन । खेर जाने विद्युत् व्यवस्थापनमा खासै प्रगति नभए पनि एकीकृत खानेपानी समन्वय कार्यदल भने गठन भएको छ ।

• ९. स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास

विपन्नका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको पोर्टल सञ्चालनमा आएको र शैक्षिक क्यालेन्डर लागू भएको सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी भएको छैन; स्वास्थ्य संस्थाहरूले त यो सम्भव नै नरहेको बताइरहेका छन् । सरकारले बर्न वार्ड स्थापनाको तयारी गर्ने घोषणा गरे पनि यो केही अस्पतालमा मात्रै सीमित भएको छ ।

• १०. कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवा

यस खण्डमा सरकार सबैभन्दा बढी आलोचित बनेको छ । उखु र दूध किसानको भुक्तानी २५ दिनभित्र गर्ने वाचा पूरा हुन सकेन । मलको अभाव उस्तै छ भने सुकुम्वासी समस्या समाधानको प्रयास पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।

११. राजनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षा

सहकारी बचतकर्ताको रकम सय दिनभित्र फिर्ता गर्ने व्यापक प्रचार गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा नगन्य उपलब्धि देखिएको छ । तर, सीआईबीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन बजेट विनियोजन हुनु र भन्सारमा थन्किएका गाडी लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नुलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ, यद्यपि यी जनजीविकामा ठूलो प्रभाव राख्ने विषय भने होइनन् ।