काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा गरेको छ । सरकारले यस अवधिलाई आफ्ना उपलब्धिहरूको चाङ प्रस्तुत गरिरहँदा, खोला किनार र अव्यवस्थित बस्तीबाट विस्थापित भएका हजारौँ सुकुमबासी नागरिक भने भविष्यको अन्योल र त्रासमा बाँचिरहेका छन् । सरकारको सय दिने कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा विस्थापित सुकुमबासीहरू हालसम्म विभिन्न स्थानका होल्डिङ सेन्टरहरूमा कष्टकर दिन बिताउन बाध्य छन् ।

हाल भक्तपुरको बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा २४ परिवारका ५४ जना सुकुमबासी आश्रय लिइ बसिरहेको २४  परिवारले होल्डिङ सेन्टर छाडी छकेका छन् । सरकारले विकल्प विना नै आफ्ना घरटहरा भत्काएर विस्थापित गरेपछि उनीहरू यहाँ आइपुगेका हुन् ।

होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी गोमा तिवारी, सुरवीर तिवारी, मञ्जु तामाङ, मन कुमारी बिसुङ्खे, सुभद्रा न्यौपाने र पवित्र सापकोटा लगायतका विस्थापितहरूको स्वर एउटै छ— सरकारले हाम्रो भविष्यको उचित व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गरोस् ।

'खोला किनार वा सुकुमबासी बस्तीमै भए पनि हाम्रो आफ्नो टाउको लुकाउने ठाउँ (घर) थियो,' विस्थापितहरूले सामूहिक गुनासो गर्दै भने, 'अहिले हामी घरविहीन भयौँ । सरकारले जसरी हामीलाई यहाँ ल्याएर राख्यो, त्यसरी नै छिटो भन्दा छिटो स्थायी व्यवस्थापन पनि गरिदिनुपर्छ । अहिले त हामी सरकारविहीन जस्तै अवस्थामा छौँ ।'

सरकारले विस्थापित परिवारहरूलाई तत्कालका लागि आवासको स्वव्यवस्था गर्न प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गरेको छ । तर, यो सरकारी सहयोग एकातिर बजारको महँगीका अगाडि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भएको छ भने अर्कोतिर सामाजिक विभेदका कारण सुकुमबासीहरूले बस्ने कोठा समेत पाउन सकेका छैनन् ।विस्थापितहरूका अनुसार बजारमा कोठा खोज्न जाँदा सुकुमबासी भन्ने थाहा पाएपछि घरधनीले कोठा भाडामा दिन अस्वीकार गर्ने गरेका छन् ।

महिनाको २५ हजार रुपैयाँले काठमाडौँ उपत्यकामा घरभाडा तिर्न, खान र बालबच्चा पढाउन कत्ति पनि नपुग्ने पीडितहरूको भनाइ छ । सुकुमबासी भएकै कारण समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र कोठा भाडामा नदिने प्रवृत्तिका कारण उनीहरू थप मानसिक पीडामा छन् ।

नयाँ सरकारले सत्ता सम्हालेको सय दिनमा सुकुमबासी व्यवस्थापनको ठोस खाका ल्याउनुको साटो उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा सीमित पारेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारले आफ्ना कामको फेहरिस्त सुनाइरहँदा बोडेको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ५४ जना नागरिक भने आफ्नो सुरक्षित भविष्यको पर्खाइमा छन् । विस्थापित नागरिकहरूको स्पष्ट माग छ, सरकारले अस्थायी राहत वा मासिक भत्ता दिएर पन्सिने भन्दा पनि नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्दै उचित र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तस्बिर: नेपाल फोटो लाइब्रेरी