काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती ऐनबारे सबै मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयको सभाहलमा मन्त्री मोदीले बिहीबार छलफल गरेका हुन् । छलफलमा क्रममा प्रशासन महाशाखामा प्रमुखहरुले निजामती ऐनमा छड्के प्रवेश, श्रेणीगत वा तहगत व्यवस्था, आरक्षण लगायतका सन्दर्भमा राय राखेका थिए । सेवामा रहेका निजामती कर्मचारीहरुलाई अन्यायमा पर्नेगरी ऐन नल्याउन महाशाखाका प्रमुखहरुले सुझाव दिएका थिए ।

छलफलका क्रमा सुझावसहित विज्ञका रुपमा प्रस्तुति राखेका जनप्रशासन क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यायका सहप्राध्यापक डा.नरेन्द्रराज पौडेलले कर्मचारी क्षेत्रमा नैतिकताको खडेरी भएको बताए । ‘नेपालमा नैतिकताको धरातल निकै कमजोर छ, कर्मचारी क्षेत्रमा नैतिकताको खडेरी नै छ’ पौडेलको सुझाव थियो, उनले कर्मचारीलाई नैतिकताको कसीमा बाँध्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर ऐनमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले छलफलमा प्राप्त सकारात्मक सुझावहरुलाई मन्त्रालयले ग्रहण गर्ने बताए । मन्त्री मोदीले भावी पुस्ताको भविष्यसँग मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । देश र जनतालाई सम्झेर सुझाव दिन मन्त्री मोदीले छलफलका सहभागीहरुलाई आग्रह गरे ।

ऐनको विषयमा बाहिर सकारात्मक माहोल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न समेत मन्त्री मोदीले निर्देशन दिए । ‘तपाईहरु यो समाजको अब्बल र बौद्धिक मान्छे हुनुहुन्छ, ऐनको सन्दर्भमा बाहिर सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व तपाईहरुको पनि हो, तपाईहरुबाट म यो भूमिकाको अपेक्षा गर्न चाहन्छु’ मन्त्री मोदीको भनाइ छ । मन्त्री मोदीले ऐनको विषयमा यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, पूर्वसचिव, विज्ञ, कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी लगायतसँग छलफल गरिसकेका छन् ।