लण्डन । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सरकारले लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने शर्तमा संशोधन गरे पछि १० अर्ब लगानीको परियोजना अघि बढ्ने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा.बद्री केसीका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको संशोधनपछि अब गैरआवासीय नेपालीले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा नेपालमा कम्पनी खोल्न पाउने कानुनीबाटो खुलेको हो ।

सरकारले राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको कार्यविधि अनुरुप परिमार्जित सर्तअनुसार अब नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीका लागि लगानी कम्पनी स्थापना गर्न पाउनेछन् । त्यस्तो कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०१९ ले तोकेको क्षेत्रमा न्यूनतम रु १० करोडसम्म लगानी गर्न सक्नेछ।  अध्यक्ष डा.केसीले सरकारको पछिल्लो निर्णयको स्वागत गर्दै कानुनी अड्चनका कारणले ढिला हुदै आएको सो परियोजना अब अघि बढ्ने बताए । डा. केसीले भने– ‘हामीले सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरेका थियौं, बल्ल सुनुवाई भएको छ । अब धितोपत्रसँग एक पटक छलफल गरेपछि यसका सबै प्रकृयाहरु अघि बढ्छन् । सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ 

यसअघि गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न कम्पनी स्थापनाको शर्त परिमार्जन गरिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए । ‘उद्योगका रूपमा गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सरकारसँगको संयुक्त लगानीमा कम्पनी खोल्न दिइनेछ,’ महानिर्देशक तिवारीले भने, ‘यसले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा प्रवेश गर्न सहज हुने विश्वास लिएको छ ।’

डा.केसीले गैरआवासीय नेपालीको लगानी रकम नेपाल बाहिर लैजाने व्यवस्था गर्न सरकारलाई छुट्टै कार्यविधि तोक्ने समेत आग्रह गरेका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरूले सरकारसँगको सहकार्यमा स्थापना गरेका लगानी कम्पनीहरूलाई पूर्वाधारको ऋणपत्र र ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ। सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई आफ्नै कम्पनीबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।