कोशी प्रदेश : भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन

विराटनगर । कोशी प्रदेशको सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कायम भएको छ । मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या थप घट हुँदा उक्त मन्त्रालयको नाम लामो र अप्ठ्यारो भएको भन्दै पहिलेकै नाम कायम गर्न मन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईंद्वारा स्वीकृत गरी प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८ माघ २३ गतेको निर्णय बमोजिम तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ को मन्त्रालय सङ्ख्या पनि विस्तार भएको थियो । त्यसै बेला साबिकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय गरी तीन वटा मन्त्रालयमा विभाजित गरिएको थियो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि विभाजन गरिएका कतिपय मन्त्रालयहरू पूर्वाधार मन्त्रालयमै कायम भएर सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय नाम राखिएको थियो । त्यसरी नाम राख्दा साबिकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर बनाइएका ऐन, (प्रदेश भवन ऐन, प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन साथै वृहत् विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐन आदि), कार्यविधि तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक कठिनाइ आएको थियो । यस्तै राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) समेत यस मन्त्रालयको नाम दर्ता नहुँदा त्यहाँबाट प्राप्त हुने सुविधाहरूको प्राप्तिमा समेत जटिलता भएकोले पुरानै मन्त्रालयको नाम कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको तर्क थियो ।
सो प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नका लागि गत फागुन १६ गते मन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईंले स्वीकृति दिएका थिए । सोही अनुसार ‘सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय’ भन्ने नामको सट्टा ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ नाम कायम गर्न सचिव मोहनराज चापागाईंले फागुन १७ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गृहमन्त्री मुछिएको भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सत्तापक्ष सकारात्मक
-
पोर्चुगलमा 'अफगानिस्तानको आगो’ लोकार्पण
-
प्रधानमन्त्रीमा राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आयो, अख्तियारले प्रश्न जन्मायो : प्रचण्ड
-
वाईसीएल अध्यक्षमा ओली लगभग पक्का, अन्य नेताको व्यवस्थापनका लागि विधान संशोधन गरिँदै
-
महिमानसिंह विष्टको रिट हेर्न नमिल्ने
-
कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम : नयाँ शैलीमा पुरानै विषय