काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । मन्त्रालयले छिट्टै विधेयक  संसद्‌मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । 

यसअघिको संसदमा कर्मचारीको उमेरहद ५८ राख्ने कि ६० राख्ने भन्ने विवाद रहेकोमा विधेयकमा अवकाश  उमेरहद ६० वर्ष  राख्ने  तयारी गरिएको  छ ।

बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मादीले विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको  जानकारी दिँदै  छिटै संसदमा दर्ताको तयारीमा रहेको बताए । 

उनले संघीय निजामति सेवा ऐन अहिलेका कर्मचारीका लागि  बनाउने नभई अब आउने कर्मचारीको सुव्यवस्थाका लागि बनाउन लागेकाले त्यस‌लाई आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेको जस्तो नठान्न पनि कर्मचारीलाई आग्रह गरेको उल्लेख गरे ।

साथै मन्त्री मोदीले सुशासन कायम गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कसैले पैसा लिएको वा घुस लिएको प्रमाणित भए कारबाही गर्न तयार रहेको बताए । 

उनले आफू मन्त्रीको रूपमा बहाली भएपछि स्थानीय तहमा निमित्त नदिने नीति लिएको पनि उल्लेख गरे । 

स्थानीय तहमा विसंगति देखिएको निमित्त नराखी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको उनले बताए ।

कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले चिनी नै लेखेर अनुमति विना मलाई नसोधेर कर्मचारी किन पठाउनु भयो भनेर कर्मचारी लाई हाजिर नगराउने प्रवृत्ति समस्याको  रहेको उल्लेख गरे। स्थानीय तहका पदाधिकारी बीचको विवादका कारण पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन समस्या रहेको उनको भनाई छ ।