काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित चावहिलको ओम अस्पताल नजिकै एउटा घाट छ, गंगाहिटी । परापूर्वकालदेखि नै यो घाटमा शवदहन हुन्थ्यो । यही घाटको नामबाट ओम अस्पताल वरिपरिको स्थानलाई गंगाहिटी टोलसमेत भनिन्छ ।

यो घाट हटाउन भन्दै २०७२ सालपछि स्थानीय बासिन्दाले स्थानीय प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए । बस्तीसँगै जोडिएको स्थानमा घाट रहेको र दाहसंस्कारका क्रममा प्रयोग हुने दाउरा लगायतका कारण प्रदुषण तथा शवदाहको क्रममा हुने रोदनले मानसिक स्वास्थ्यमा समेत समस्या निम्त्याएको भन्दै स्थानीयले शव दाहस्थल परिवर्तन गर्न पटकपटक आग्रह गरे ।

तर सनातन कालदेखि चलिआएको रीति र धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थाको विषय रहेको भन्दै मुख्यतः उक्त स्थानमा दाहसंस्कार गर्ने नेवार समुदायले शव दाहस्थल सार्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरिरहे । सोही क्रममा २०७३ सालदेखि शव दाह गर्ने समयमा स्थानीय बासिन्दा र शव दाह गर्न आउने समूहबीच पटकपटक द्वन्द्वको स्थितिसमेत सार्वजनिक भयो । शव जलाउन पुगेका मलामीहरु स्थानीय बासिन्दासँग झगडा गर्न बाध्य हुन थाले ।

यसैबीच २०७६ साल फागुन ८ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले गंगाहिटी शव दाहस्थलको सुधार र व्यवस्थापन गर्ने ठेक्का आह्वान ग¥यो । महानगरले ठेक्का खोलेसँगै स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन गर्न थाले र स्थानीय प्रशासनले दमनसमेत ग¥यो । अन्ततः केही नलागेपछि स्थानीय बासिन्दाले स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक हनन् भएको भन्दै मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे ।

२०७६ फागुन ११ गते दर्ता भएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ ३ गते फैसला सुनाउँदै गंगाहिटी शव दाहस्थल सार्न परमादेश दिएको छ । भर्खरै जारी भएको सो फैसलाको पूर्णपाठमा स्वास्थ्य र संस्कार दुवै मौलिक हक भए पनि मानव स्वास्थ्यभन्दा ठूलो संस्कार नहुने व्याख्या गरिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा शव दाहस्थल नजिकै बस्ती बसाउन अनुमति दिनु नै गलत भए पनि बस्ती बसिसकेको भएकाले शव दाहस्थलबाट हुने प्रदूषणले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने भन्दै शव दाहस्थलकै विकल्प खोज्न परमादेश जारी गरेको छ ।

संविधानले नै रक्षा गरेको मौलिक हक हननको विषयमा परस्पर बाझिएको यो मुद्दामा अन्ततः सर्वोच्चले कुनचाहिँ मौलिक हक बढी महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै आफ्नो फैसला सुनाएको छ । स्वास्थ्यको हक र संस्कारको मौलिक हकको रक्षा गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य पहिलो हुने र त्यसको हनन् गर्न नहुने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

फैसलाको एक खण्डमा भनिएको छ–

‘धार्मिक आस्था वा विश्वास प्रकट गर्ने वा साँस्कृतिक अभ्यासको हक पनि निरपेक्ष भने हुँदैन । खासगरी सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा अर्काको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी धार्मिक वा सांस्कृतिक हकको अभ्यास गर्न नपाइने गरी राज्यले कानुन बनाई त्यस्तो हकको प्रचलनमा आवश्यक सीमा बन्देज लगाउन सक्ने अवधारणा मानव अधिकार विधिशास्त्रको स्वीकार्य मान्यता नै हो । तर यसरी मौलिक हकको सीमा बन्देज निर्धारण गर्दा आधारभूत हक अधिकार नै निस्तेज र निष्प्रभावी हुने गरी बनाइनु हुँदैन ।’

गंगाहिटी शव दाहस्थल बारेको यो फैसलामा मौलिक हकहरु नै एक अर्कामा बाझिएका वा परस्पर द्वन्द्वमा आएमा के कसरी सम्बोधन गर्ने र कुन मौलिक हकलाई कसरी प्राथमिकता दिने भनी व्याख्या गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र तथा नीति र व्याख्या, विभिन्न देशमा गरिएका अनुसन्धान तथा भएका प्रचलन आदिलाई सन्दर्भ सामग्रीमा रुपमा प्रस्तुत गर्दै मानव स्वास्थ्यभन्दा ठूलो संस्कार हुन नसक्ने र मौलिक हक वा अधिकारलाई कानुनी दस्तावेजमा मात्र सीमित नभई व्यावहारिक जीवनमा उपभोग्य बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

चीनमा गरिएको अध्ययनले शव दहनबाट निस्कने प्रदूषण नै चीनको वायु प्रदूषणको प्रमुख कारण रहेको औंल्याएको उल्लेख गरिएको छ । शवदहनबाट निस्कने सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड लगायतका विभिन्न हानिकारक तत्व उत्सर्जन हुने र यसले मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी फैसलामा मेक्सिकोमा गरिएको एक अध्ययनको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै सहरका बासिन्दामा देखिएको रोगहरुका एक कारक तत्वका रुपमा दाह संस्कार अभ्यास रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

विभिन्न देशमा गरिएका अध्ययनहरुको निष्कर्षका रुपमा दाह संस्कारका क्रममा उत्सर्जन हुने धुँवामा हानिकारक रसायनहरु रहने र यसले वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने विषयलाई बिस्तृतमा चर्चा गरिएको छ ।

हिन्दु धर्मले पनि शव जलाउँदा निस्कने धुँवाले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भनी परापूर्व कालदेखि नै शव दाहस्थललाई बस्तीबाट धेरै टाढा राखिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलाको प्रकरण १४ को एक खण्डमा भनिएको छ,

‘...शव दहन सम्बन्धी हिन्दु मान्यतालाई हेर्ने हो भने पनि मानव शव जलाउँदा निस्किने हानिकारक धुँवाबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भनी परापूर्वकालदेखि नै मसानघाट वा शव दहन गर्ने कार्य मानव बस्तीबाट टाढा नदी किनारमा राख्ने गरेको पाइन्छ । सामान्यतया बाक्लो मानव बस्तीको बीचमा शव दहन गर्ने गरेको पाइँदैन ।’

फैसलाकै अर्को खण्डमा वायु प्रदुषणका कारण ब्रोन्काइटिस तथा फोक्सो र श्वास प्रश्वासजन्य रोग लाग्नुका साथै मुटु वा फोक्सोको रोग भएका व्यक्तिहरूमा प्रदूषणका कारण मृत्यु नै हुनसक्ने तथ्य औंल्याइएको छ ।

फैसलामा मानव स्वास्थ्य र वातावरणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको स्टकहोम घोषणापत्रको प्रसङ्गसमेत उल्लेख गर्दै ‘सम्मानपूर्वक र स्वच्छ जीवन जीउनको लागि आवश्यक उचित वातावरणमा मानिसलाई स्वतन्त्रता, समानता र आधारभूत आवश्यकताहरू सहित जीउन पाउने हक रहन्छ र ऊसँग वातावरणलाई वर्तमान तथा भावी पिँढीसमेतको लागि संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने पवित्र उत्तरदायित्व पनि रहन्छ’ भन्ने तथ्यलाई उठाइएको छ ।

शव दाहस्थलबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा मात्रै नभई मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर गर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । फैसलाको प्रकरण २२ मा भनिएको छ,

‘... अन्तिम संस्कारका क्रममा शव दहनस्थलमा हुने मानव भिडभाड, मानवीय आवेग र समवेदनामा दर्शिने रुवाई, चित्कार तथा संस्कारजन्य शंख वा अन्य शोक धुन जस्ता ध्वनिजन्य प्रदुषणले समेत शवदाह स्थल वरिपरिका बासिन्दाहरुको मानसिकतामा नै असर पु¥याउने तथ्य बोधगम्य छ । यसबाट बालबालिका, वृद्ध वृद्धा, दीर्घरोगी, गर्भवती महिला आदि जस्ता अक्सर समवेदनशील समूहमा रहेकालाई अझ जोखिम पु¥याउने समेत माथि उल्लिखित अध्ययन प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ । माथि चर्चा गरिएको संवैधानिक व्यवस्था तथा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधान र यस अदालत तथा अन्य देशका अदालतहरुले गरेको व्याख्याबाट समेत बढ्दो प्रदुषणबाट व्यक्तिको स्वस्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकमा प्रतिकूल असर परेको पुष्टि हुन्छ ।’

फैसलामा धार्मिक आस्था वा संस्कार पनि व्यक्तिको मौलिक हक भएकाले एउटा हकको उपभोग गर्दा अर्को हकको अवस्था के हुने भन्ने सम्बन्धमा पनि व्याख्या गरिएको छ ।

फैसलाको प्रकरण २३ मा स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने व्यक्तिको आधारभूत अधिकार भएजस्तै सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिप्रति आस्था राख्न पाउनु एवम् अभ्यास र अवलम्बन गर्न पाउनु पनि व्यक्ति वा सम्बन्धित समुदायको मौलिक हक र अधिकार रहेको स्पष्ट पारिएको छ । संविधानको धारा २६ को धर्मको हक तथा धारा ३२ को उपधारा २ मा रहेको ‘प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने’ हकलाई समेत व्याख्या गरिएको छ ।

तर सोही प्रकरणमा धार्मिक वा सांस्कृतिक अभ्यासको हक निरपेक्ष नहुने व्याख्या गरिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘... धार्मिक आस्था वा विश्वास प्रकट गर्ने वा साँस्कृतिक अभ्यासको हक पनि निरपेक्ष भने हुँदैन । खासगरी सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा अर्काको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी धार्मिक वा सांस्कृतिक हकको अभ्यास गर्न नपाइने गरी राज्यले कानुन बनाई त्यस्तो हकको प्रचलनमा आवश्यक सीमा बन्देज लगाउन सक्ने अवधारणा मानव अधिकार विधिशास्त्रको स्वीकार्य मान्यता नै हो । तर यसरी मौलिक हकको सीमा बन्देज निर्धारण गर्दा आधारभूत हक अधिकार नै निस्तेज र निष्प्रभावी हुने गरी बनाइनु हुँदैन । हाम्रो संविधानको धारा १७ को उपधारा (२)को खण्ड (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा धारा २६ को उपधारा (३) को व्यवस्थाले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकता लगायतका विषयमा राज्यले धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई कानुन बनाइ परिसीमित गर्न सक्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।’

फैसलामा भनिएको छ–

‘... एकातर्फ परम्परादेखि चलिआएको शव दहनस्थलमा आफ्नो धार्मिक÷साँस्कृतिक आस्था र प्रचलन अनुरुप शवदहन सम्बन्धी अन्त्येष्टि क्रिया गर्न पाउने सम्बन्धित समुदायको अधिकार रहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ शव दहनस्थलसँगै घर आँगन जोडिएको टोल बस्तीका बासिन्दाहरुले प्रदूषण र कोलाहलमुक्त वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउने हकको प्रश्न रहेको देखिन्छ । बिहान दिउँसो वा रातसाँझ कुनै पनि बेला टोल बस्तीको बिचको आफ्नै घर अगाडिको शवदहन स्थलमा हुने शवदहन दृश्यबाट उत्पन्न मनोसामाजिक त्रासदि सामान्य मानिसले परिकल्पना र सहन गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हो भन्ने यस इजलासले सहज अनुमान गरेको छ । त्यस्तो अकल्पनीय असहज वातावरणबाट मुक्त भै सामान्य र स्वभाविक रुपमा जिउन पाउने स्थानीयबासीको हकको प्रत्याभूति हुनुपर्ने अवस्था पनि त्यतिकै टड्कारो देखिन्छ ।’

फैसलामा अगाडि भनिएको छ–

‘...शव दहनसम्बन्धी धार्मिक साँस्कृतिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदा स्थानीयबासीको स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकमा निरन्तर असर पर्न जाने अवस्था देखिन आउँछ । जबकि संविधानले नै सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता र शिष्टाचारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने धार्मिक सामाजिक कृत्यलाई राज्यले सीमा बन्देज लगाउन सक्ने प्रावधान राखेको र उक्त मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनले समेत स्वीकार गरेको सन्दर्भमा धार्मिक सामाजिक साँस्कृतिक हकको अभ्यास गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिष्टाचारमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी गर्नुपर्ने स्पष्ट हुन आउँछ । आफ्नो हक अधिकारको प्रयोग अन्य व्यक्ति वा समुदायको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु मानवअधिकार विधिशास्त्रको स्वीकार्य मान्यता पनि हो । संविधानमा उल्लेख भएका प्रयोजनका लागि राज्यले मौलिक हकहरुलाई सीमित गर्न कानुन बनाउनु आवश्यक हुन्छ तथापि उक्त व्यवस्थाले धार्मिक साँस्कृतिक हकको अभ्यास सम्बन्धी स्वतन्त्रता निरपेक्ष र सीमाविहिन हुँदैनन् भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई भने स्थापित गराएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले मानवबस्तीका बीचमा शव दाहस्थल आयो कि शव दाहस्थलमा मानव बस्ती बस्यो भन्ने प्रसङ्गलाई समेत उल्लेख गर्दै शव दाहस्थलमा मानव बस्ती बस्नु राज्यको कमजोरी रहेको औंल्याएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ–

‘... शव दहनस्थल वरपरको घरजग्गा निवेदकहरुले पछि खरिद गरी लिएको तथ्यलाई ईन्कार गर्न सकिँदैन । घाट वरिपरिको घडेरी जग्गा सस्तो मूल्यमा लिएको हुन सक्ने तर्क एकातर्फ छ भने घाट वरपरको जग्गा घडेरीका रुपमा बिक्री गरी स्थानीय समुदायले लाभ लिएको तर्कलाई पनि नकार्न सकिँदैन । वस्तुतः यी निवेदकहरु र रैथाने स्थानीयहरु बिचको अन्तरबिरोध नभई सहरीकरणको क्रममा उत्पन्न एक स्वतःस्फूर्त परिस्थिति हो भन्ने देखिन आउँछ । काठमाडौं उपत्यकामा भएको तीब्र र अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण बिगतमा एकान्तस्थलमा भएका घाट आदि शव दहनस्थल समयान्तरमा मानव बस्तीका बीचमा पर्न गएको तथ्य स्पष्ट छ । यो क्रम काठमाडौं उपत्यकामात्र नभई विस्तारै अन्य ठूला सहरहरुमा समेत उत्पन्न हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । यसमा केवल शव दाहस्थल वरपरका निवेदक लगायतका बासिन्दामात्र जिम्मेवार नभई स्पष्ट भू–उपयोग नीतिको अभाव, उचित नियमन बिना अनियन्त्रित रुपमा जग्गा तथा घडेरीहरुको विकास र बिक्री वितरण, सो को अभिलेखिकरण गर्ने तथा भवन निर्माण, इजाजत÷अनुमति दिने निकाय र ढल, धारा, बिजुली आदि सेवा प्रदान गर्ने निकाय आदिको एकीकृत र समन्वयात्मक योजनाको अभावसमेत उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । यही अव्यवस्थित शहरीकरणको परिणामस्वरुप अनपेक्षित रुपमा मानवबस्तीको बीचमा शव दहनस्थल पर्न गएको स्पष्ट छ । तसर्थ यसबाट उत्पन्न बाधा असुविधा वा प्रतिकूल असरको भागिदार यी निवेदकहरु मात्र हुनुपर्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन । राज्यको अकर्मण्यताको परिणाम नागरिकहरुले निरन्तर कष्ट पाइरहनु वाञ्छनीय हुँदैन ।’

फैसलामा छिमेकी देश भारतमा समेत शव दाहस्थल परिवर्तन गर्न वा सार्न आदेश दएका प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मानव बस्तीको बिचमा रहेको शव दाहस्थल अन्यत्र सार्दैमा धार्मिक वा सांस्कृतिक अधिकार हनन् हुन पुग्छ भनी भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।

फैसलाको प्रकरण ३४ मा भनिएको छ,

‘... नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा तुलनात्मक विधिशास्त्रका विकसित मान्यता समेतका आधारमा कुनै पनि समुदायले परम्परादेखि अभ्यास गर्दै आएको शव दहनस्थल अव्यवस्थित सहरीकरणको परिणाम स्वरुप मानव बस्ती बिचमा पर्न गएको अवस्थामा त्यसबाट उत्सर्जित धुवाँ, दुर्गन्ध तथा अन्य समवेदनाजन्य चित्कारबाट वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न त्यस्तो शव दाहस्थललाई मानव बस्तीभन्दा अलग कुनै उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्ने देखिन आएन । यसबाट सम्बन्धित समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रता वा साँस्कृतिक अभ्यासमा बाधा पु¥याएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।’

यसरी सर्वोच्च अदालतले संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकहरु परस्परमा बाझिएको अवस्थामा कुन मौलिक हक अगाडि रहने भन्दै धार्मिक आस्था वा संस्कार निरपेक्षरुपमा अधिकारकै रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने र त्यहाँ केही सीमा तथा बन्देज रहने उल्लेख गरेको छ । चावहिलको गंगाहिटीमा रहेको शव दाहस्थलले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या र मानसिक समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै उक्त शवदाह स्थललाई अर्कै स्थानमा सार्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।