मिटर ब्याजविरुद्ध आन्दोलन गर्न तराईबाट हिँडेर काठमाडौँ आउँदै पीडितहरू

काठमाडौँ । मिटर ब्याजका पीडितहरू आन्दोलन गर्नका लागि हिँडेर काठमाडौँ आउँदै छन् । ‘तमसुक व्यवस्था खारेज गर’ भन्ने नाराका साथ बर्दिबासदेखि हेटौँडा हुँदै काठमाडौँसम्म मिटर ब्याजविरुद्ध पीडितहरू हिँडेर काठमाडौँ आइरहेका छन् ।
चैत २ गते बर्दिबासबाट सुरु भएको सो यात्रा चैत १६–१७ गतेसम्म काठमाडौँ आइपुग्ने मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका मनोजकुमार पासवानले बताए ।
७० जनाबाट सुरु भएको यो यात्रामा पीडितहरू तपिँदै गइरहेका छन् । बाटोमा पनि पीडितहरू तपिँदै गइरहेका छन् । काठमाडौँसम्म पुग्दा दुई तीन सय पुग्ने अनुमान आफूले गरेको उनले बताए । ७० जनामध्ये ४७ जना महिला छन् । त्यसमा धनुषाकी कल्पना माझीले चार महिनाको बच्चा काखमा लिएर हिँड्दै आउँदै छिन् ।
स्थानीय साहु महाजनबाट पीडितहरूले त्यहाँ जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा आन्दोलन गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि यसको खालको कठोर आन्दोलन सुरु गरिएको पासवानले बताए । स्थानीय साहुबाट ब्याजमा रकम लिँदा समयमा नबुझाएको कारण अपहरण गर्ने धम्की आएपछि सिराहाका गरिमा राय स्कुल पढाउन छाडेर घरमा बसेकी थिइन् । मिटर ब्याज विरुद्ध आन्दोलन गर्न काठमाडौँ जाने भनेपछि उनी पनि हिँडेर आउन थालेकी छिन् ।
उनीहरू काठमाडौँ आउँदा बाटोमा पनि कोणसभा, अन्तर संवाद, नारा, र्याली जस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छन् ।
रातीको बास सार्वजनिक ठाउँमा हुने गरेको छ, जहाँ सार्वजनिक ठाउँ पाउँदैनन् त्यहाँ टेन्ट राखेर बस्ने गरेका छन् । उनीहरू आफै खाना पकाएर खाने गरेका छन् । मनोज पासवान भन्छन्, ‘न्याय नपाएसम्म काठमाडौँमा हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ ।’
पीडितहरू हिँडेर काठमाडौँ आइसकेपछि थप पीडितहरू बस चढेर काठमाडौँ आउने छन् । दाल, चामलदेखि लिएर खाना पकाउने अन्य सामाग्रीहरू लिएर काठमाडौँमा बसी आन्दोलन गर्ने तयारीका साथ पीडितहरूले यात्रा तय गरेका हुन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मर्मत सम्भारपछि नेपाल वायु सेवा निगमका ट्वीन अटर विमान सञ्चालनमा
-
१० बजे १० समाचार : बेलायतबाट सांसदको राजीनामा, पूर्व लेफ्टिनेन्ट कर्णेलविरुद्ध ‘डिफ्युजन नोटिस’
-
प्रिबजेटप्रति किन नरम देखिए विपक्षी ?
-
सगरमाथा संवादमार्फत नेपालले भोगेका समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्नेछौँ : वनमन्त्री शाही
-
भारतको पञ्जाबमा अवैध रक्सी सेवनबाट २१ जनाको मृत्यु
-
डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर