काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद अर्जुन कुमार कार्कीले सरकारले तय गरेको विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात सम्बन्धी मापदण्डले दुर्गम भेगका विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद कार्कीले सरकारले हिमाल, पहाड र तराईका लागि राखेको विद्यार्थी संख्याको सिलिङ व्यवहारिक नभएको दाबी गरे ।

हिमाल र पहाडका विद्यालय रित्तिने डर

सांसद कार्कीले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै भने, ‘हिमालमा ५०, पहाडमा ४५ र तराईमा ४० विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक मान्ने हो भने अब हिमाल र पहाडमा विद्यालय नै रहँदैनन् । यो मापदण्डले दुर्गमका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचबाट टाढा धकेल्ने निश्चित छ ।’ भौगोलिक विकटता र पातलो बस्ती भएका क्षेत्रमा यस्तो संख्यात्मक मापदण्ड लागू गर्दा गाउँगाउँका विद्यालयहरू धराशायी हुने उनको तर्क थियो ।

शिक्षाको बजेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताभन्दा आधा

शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले यो कुल बजेटको २० प्रतिशत हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको आधा मात्रै रहेको बताए । उनले शिक्षा प्रणाली प्रमाणपत्रमुखी मात्र भएको भन्दै अब लर्निङ आउटकममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बजेटको असन्तुलित वितरणप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘अहिले २ हजार भन्दा धेरै विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयलाई १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको देखियो, तर यस्ता पूर्वाधार भएका विद्यालय देशभर १२८ वटा मात्रै छन् । यसले ठूलालाई मात्र समेट्ने र साना विद्यालयलाई उपेक्षा गर्ने काम गरेको छ ।’

बाल विकास सहजकर्ताको अधिकार उल्लंघन

सांसद कार्कीले बाल विकास सहजकर्ताहरुको १२ हजार रुपैयाँ तलब तोकिनु मानव अधिकारको उल्लंघन भएको बताए । ‘श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा पनि कम तलब दिएर शिक्षक र कर्मचारीको अपमान गरिएको छ,’ उनले भने ।

विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको प्रस्ताव

उच्च शिक्षाको विकासका लागि योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट विश्वविद्यालयका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए । 

साथै, सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार नहुँदा विपन्न नागरिकले पनि चर्को शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।