काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीहरु नै जबाफदेही हुनुपर्ने भएको छ । 

सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले निर्माण कम्पनीहरुलाई जबाफदेही बनाउने भएको हो । 

निर्माण सकिएको एक वर्ष नपुग्दै सयौं योजनाहरु भत्किएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्न थालेपछि सरकारले निर्माण कम्पनीहरुलाई जबाफदेहिताको दायरमा ल्याउने संकेत गरेको छ ।

 ‘भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकास एवं  गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने, पाँच वर्षसम्म बिग्रे भत्केको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्ने’ साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकास 

सरकारले स्थल, हवाई, रेल, पानी जहाज र केबुलकार सेवालाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यातायात क्षेत्र सुदृढ र व्यवस्थित गर्न एकीकृत विकासको लक्ष्य लिइएको छ । 

त्यसैगरी पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ४ लेन तथा काठमाडौँ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको कामलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी हुलाकी राजमार्गलगायत पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर तथा व्यापारिक मार्गहरुलाई प्राथमिकता लिने लक्ष्य लिएको छ । 

साथै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णयलाई पारदर्शी, जबाफदेही र छिटो छरितो बनाउने भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधारमा तीन तहको सहकार्य 

सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि तीन तहको सहकार्य नीति लिने भएको छ । संघले राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी, रणनीतिक महत्त्वका ठुला योजना सञ्चालन गर्ने, मझौला र साना आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । घर जग्गा अधिकरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि तीन तहका सरकारबीच सहकार्य गर्ने नीति पनि लिइएको छ । 

सवारी चालक अनुमति पत्र अब सबै प्रदेशबाट सहजरुपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ ।