धादिङ । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीयताको पहरेदार स्थानीय सरकार भएको बताएका छन्।

धादिङमा आयोजित स्थानीय तहको लागि कानुन निर्माण, मेलमिलाप एवम् राजपत्र सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बनेपनि अझै कतिपय ऐन कानुन पञ्चायतकालीन हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । यसलाई मनन गर्दै ऐन कानुन समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई जनपक्षीय कानुन निर्माण गर्न अपिल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजपत्र शब्दलाई समयानुकूल परिवर्तन गरी 'जनपत्र' बनाउन पहल गर्ने कुरा बताए ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति प्रमुखले उत्साहपूर्ण ढंगले न्याय निरूपण गरिरहेको भए पनि न्यायिक सहजकर्तामा आवश्यक आधारभूत कानुनी ज्ञानको अभाव हुँदा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

संघीयतामा स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हुने भएकाले यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकार नै सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यासँग भाग्ने नभई डटेर संघर्ष गर्दै अघि बढ्न निर्देशन दिए ।

मन्त्रालयका सचिव ध्रुब गैँडा, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव विनोद भट्टराई, उपसचिव अनुशील सापकोटा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका राजपत्र सम्वन्धि श्रोत व्यक्ति सुवास कुमार भट्टराईलगायतले सहभागीहरूलाई प्रशिक्षित गरेका थिए ।

कार्यक्रममा धादिङ र नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तहका कानुन निर्माण, मेलमिलाप र राजपत्र प्रकाशनमा संलग्न स्थानीय तहका अधिकृत तथा न्यायिक सहजकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।