बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु बढेर ३ अर्ब  ५ करोड ८ लाख भन्दा माथि पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको  प्रतिवेदन अनुसार  प्रदेशका सरकारी कार्यालय तथा अन्य सङ्घ संस्था मार्फत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को १ अर्ब ५६ करोड र २०७८-७९ को  १ अर्ब  ४९  करोड गरी ३ अर्ब ५ करोड भन्दा माथि पुगेको हो । यो रकम  प्रत्येक वर्ष वृद्धि भएको देखिन्छ ।

प्रदेशका  सरकार मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरूले नियम विपरीत गर्ने गर्ने पेश्सी  समयमा फर्स्यौट नगर्ने गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु बढ्दै गएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका २०५ कार्यालयमा लेखा परीक्षण गर्दा  पेश्सी बेरुजु २० करोड २१ लाख देखिन्छ । प्रतिवेदनमा गत वर्ष  ५७ अर्ब ८ करोड  १३ लाख रकमको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ४ करोड  रकम सम्परीक्षक गरिएको छ । गत वर्ष नै   १ अर्ब  ७५ करोड रकमान्तर भएको देखिन्छ  ।

महालेखाको प्रतिवेदना लुम्बिनीमा  गत वर्ष २५ करोड  ७३ लाखको सवारी खरिद गर्दा  अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिएर  गर्नुपर्नेमा नलिएको उल्लेख छ । यस्तै  सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियम व्यवस्थापन पालना  नगरी  फर्निचर, ल्यापटप,  प्रिन्टर, औषधी सोझै खरिद गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा अनुदान रकम विवरणमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अनुदान रकम प्रदान  गरिएको छ । प्रदेश औद्योगिक  विकासमा  २०७८-७९ मा ३ करोड र त्यस भन्दा अघि १० करोड गरी १३ करोड रकम व्यावसायीहरुलाई  प्रदान गर्ने नीति सङ्घ सरकारले सञ्चालन  गरेको राष्ट्र बैक सँग मिल्ने भएकाले यसको समन्वयन गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।यसरी दोहोरो रकम सरकारले प्रदान गर्दा जोखिम रहने पनि उल्लेख छ ।