काठमाडौँ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो सत्य हो । अहिले जति पनि कम्पनीले स्वदेशमै सवारी उत्पादन गर्ने भनेर कम्मर कसेका छन्, कानुन संशोधन नभएसम्म ती कम्पनीले व्यावसायिकता पाउने छैनन् । नेपालको कानुनले स्वदेशी सवारी साधनलाई चिन्दै चिन्दैन ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले स्वदेशमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताका लागि योग्य मानेको छैन । सोही ऐनमा टेकेर बनेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन, २०७४) ले समेत स्वदेशी उत्पादनलाई कानुनी मान्यता नदिएपछि नेपालमा उत्पादित सवारी साधनले दर्ताको प्रमाणपत्र (नम्बर प्लेट) पाउन नसकेका हुन् ।

स्वदेशी उत्पादन ‘यात्री’ जस्तो दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन अहिले पनि बिना दर्ता, बिना नम्बर प्लेट सडकमा गुड्न बाध्य छ । बिना दर्ता सडकमा गुडेकै कारण बेलाबेलामा ट्राफिक प्रहरीबाट ‘यात्री’ प्रयोगकर्ताले अनावश्यक हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ ।

स्वदेशी उत्पादनले किन पाउँदैनन् दर्ताको प्रमाणपत्र ?

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन, २०७४) को दफा ११ को १ को १ मा नयाँ सवारी दर्ता एवं प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा सवारी दर्ताका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएको छ । व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद (सक्कल प्रज्ञापनपत्र कार्यालयमा नै रहनेछ) अनिवार्य बुझाउनुपर्ने छ ।’ यही बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी उत्पादनले दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेका हुन् ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रज्ञापनपत्र नहुने र भन्सारसमेत नतिर्ने हुँदा यसमा कानुनी जटिलता देखिएको हो । यस्तो कानुनी प्रावधान हटाउनकै लागि यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गर्नेगरी मस्यौदा बनाएर मन्त्रालय पठाएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता इश्वरी दत्त पनेरुले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘कानुनी जटिलताकै कारण स्वदेशी उत्पादनका सवारी साधनलाई दर्ताको प्रमाणपत्र दिन कठिनाइ भएको छ । यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ,’ प्रवक्ता पनेरुले भने, ‘आवश्यकता महसुस गरेरै विभागले ४ महिना अघि कानुनी व्यवस्थाका लागि सवारी दर्ता तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी नयाँ मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालय पठाएको हो । तर हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेन ।’

स्वदेशी उत्पादनका लागि मात्र नभएर एसेम्बलिङ उत्पादनलाई समेत समेट्ने गरी छुट्टै कार्यविधि बनाउन मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालय पठाएको विभागकै इन्जिनियर सन्जय थिङले बताए ।

‘यात्रीमात्र होइन पछिल्ला दिनमा च्यासिससहित फूल बडी गाडी बनाउने तीन पाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको उत्पादक कम्पनी, एसेम्बलिङ कम्पनीहरुका लागि समेत सहज रूपमा सवारी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनेगरी छुट्टै निर्देशिका बनाउने तयारी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विभागले मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाएको हो । उताबाट निर्णय आउन नसक्दा यसले कानुनी मान्यता पाउन नसकेको हो ।’

सवारीको उत्पादन, स्पेसिफिकेशन रहने मापदण्ड, च्यासिस, वातावरण प्रदूषणको मापदण्ड लगायत कर प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित गर्ने गरी निर्देशिकाको मस्यौदा बनाइएको उनको भनाइ छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई किन गरिएन कानुनी व्यवस्था ?

बर्सेनि अर्बौैं रुपैयाँ बराबरको गाडी आयात गर्ने नेपालले आफ्नै देशमा उत्पादनको परिकल्पना नै नगरेको स्पष्ट हुन्छ । यही कारण ऐनमा स्वदेशी उत्पादनको सवारी साधनको दर्ता प्रक्रियालाई स्पष्ट नगरिएको यातायात कार्यालयहरुको भनाइ छ ।

‘स्वदेशमै गाडी उत्पादन हुन्छ र गरिन्छ भन्ने कुरा त्यति बेला मनन नै गरिएन । त्यसैले कानुन नै त्यसै किसिमले बन्यो । सवारी दर्ता पनि आयातकै आधारमा र भन्सार तिरेकै आधारमा मात्र दिन गरी बनाइयो,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले भने, ‘एक प्रकारले यो आयातित मानसिकताकै उपज हो । यसलाई सच्याउन आवश्यक छ ।’

समय अनुसार एसेम्बलिङ मात्र होइन, अहिले स्वदेशमै सवारी साधनको उत्पादनसमेत हुन थालेको छ । तर पुरानै कानुन हुँदा स्वदेशमा उत्पादित सवारी साधन दर्तामा समस्या परिरहेको छ । यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमै व्यवस्था गर्न मन्त्रालय अघि बढेको थापाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘नयाँ व्यवस्थाका लागि विभागले मस्यौदा बनाएर पठायो, हामीले आवश्यकता हेरेर यसलाई कानुन मन्त्रालयमा पठायौँ । तर उताबाट मिल्दैन भनेर फिर्ता गरिदियो,’ उनले भने, ‘कानुनमै व्यवस्था नभएको स्वदेशी उत्पादनलाई निर्देशिका बनाएर दर्ता गर्न मिल्दैन भनेपछि ऐनमै जाने गरी तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ,’ थापाले भने ।

कानुन मन्त्रालयकै सुझाव अनुसार अब स्वदेशी उत्पादन तथा एसेम्बलिङ कम्पनीहरूलाई पनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमै व्यवस्था गरेर दर्ता दिने उनको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको मस्यौदा यातायात मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेकोमा गत हप्तामात्र यातायात मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको हो । अब मन्त्रालयले उचित समय मिलाएर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने छ ।