बुटवल । मुलुकका अन्य प्रदेशमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय प्रतिवेदन चैत ३० गते प्रदेश प्रमुखलाई बुझाए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने बिहीबार बुझाएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश महालेखापरीक्षकको ५ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशमा ३ अर्ब करोड ८१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ । 

उपमहालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले बुझाएको प्रतिवेदनमा गत वर्ष १ अर्ब ५६ करोड बाँकी रहेको बेरुजुमा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४९ करोड थप भई कुल ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख हुन पुगेको उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १८९ सरकारी कार्यालय १६ वटा समिति तथा अन्य संस्थाको गरी ५७ अर्ब ८ करोड १२लाखको लेखापरीक्षण गरिएको हो ।

प्रदेशमा रहेका १४ मन्त्रालयमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९मा सबैभन्दा बढी बेरुजु पर्यटन, ग्रामीण सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयको ४९ करोड ४५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । 

दोस्रो सर्वाधिक बेरुजु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ । सो मन्त्रालयमा ३० करोड ४७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ ।

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २९ करोड ४४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ९ करोड ३४ लाख ७ हजार बेरुजु छ ।

कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ८ करोड ३८ लाख बेरुजु छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा विगत पाँच आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम वृद्धि भएको देखिएको छ ।

उपमहालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम वृद्धि हुँदै गएको सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले बेरुजु रकम देखिने सबै खराब नभएको तर कतै बेथिति भएको आंशका गर्ने ठाउँ रहेको प्रस्टाए ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले  देशमा सुशासन कायम गर्न महालेखाले कसैको डर, त्रास र प्रलोभनमा नपरी स्पष्ट रूपमा झकझक्याउनुपर्ने बताए । उनले आफ्नो प्रदेशमा देखिएका बेथितिहरुलाई निराकरण गर्न निर्देशन दिने बताए ।