काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीमध्ये ९ हजार ५ सय ९० जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको थाहा भएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सोमबार अख्तियारमा प्रतिवेदन पेश गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाने कर्मचारीबारे जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण बुझाएका हुन् । निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कारवाही हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको अख्तियारका प्रवक्ता (सह–सचिव) भोला दाहालले रातोपाटीलाई बताए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० (३) अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र पदाधिकारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर निज र निजको परिवारबारे सम्बन्धित निकायले गैरकानुनी सम्पतीबारे अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद बहाल गरेपछि ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र  सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्छ । ७ लाख १९ हजार १५७ जना पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।