काठमाडौँ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा निजामती कर्मचारीलाई हडताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्न प्रतिबन्ध छ । तर, ऐनको सो प्रावधान कागजमै सीमित छ ।

कर्मचारीलाई राजनीतिले आफूखुसी उपयोग गर्ने र राजनीतिलाई कर्मचारीले नै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सिकाउँदै आएको कुरा छर्लङ्ग छ । कर्मचारी र राजनीतिको स्वार्थ मिल्दासम्म दुवै पक्ष एक ठाउँमा उभिन्छन् । स्वार्थ नमिलेपछि द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ ।

केही दिन अघिमात्रै विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियनले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । आन्दोलन कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामध्ये एउटा बुँदा सिधै ऐन विपरीत छ ।

ऐनको दफा १७४ को उपदफा ५४ मा निजामती कर्मचारीले कुनै पनि कार्यालय वा अधिकृतको कानुनद्वारा निर्धारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध हुने गरी हडताल वा कलम बन्द गर्न तथा शारीरिक वा मानसिक उत्पीडन हुने गरी दबाब दिन वा सो गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउनसमेत हुँदैन भनेर उल्लेख छ । तर, ऐन विपरीत गएर पटकपटक निजामती कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

खासगरी ऐनमा ट्रेड युनियनलाई दिएको अधिकार भनेको जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेछ । र, कर्मचारीको हक हित संरक्षण एवं संवर्द्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्न पाउनेछन् ।

सरकारले अहिले नयाँ निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक पटक सबै ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई बोलाएर सुझाव लिने काम गरिसक्यो । ऐनको ड्राफ्ट तयार पारेर मन्त्रालयले राय÷सुझावका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

मन्त्रालयले पठाएको ड्राफ्ट ‘लिक’ भएपछि ट्रेड युनियनहरूले आफ्ना सुझावलाई सरकारले नटेरेको भन्दै अहिले आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।

आन्दोलन अन्तर्गत सिंहदरबारमा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई प्रवेशमा रोक लगाउने र काम गर्न नदिन आग्रह गर्ने भनिएको थियो । पहिला पाँच वटा विभिन्न ट्रेड युनियनले संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । तर, बिहीबार सत्ता पक्षले आन्दोलन स्थगित गरे पनि विपक्षीले कायमै राखे ।

ऐन बनाएरै ट्रेड युनियनलाई अधिकार

२०४९ मा बनेको ऐनले ट्रेड युनियनलाई दिएको असीमित अधिकारको फाइदा अहिले उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको जानकारहरू बताउँछन् ।

२०४९ मै बनाइएको ट्रेड युनियन ऐनले यसमा लागेका पदाधिकारीलाई बलियो बनाएको छ । ऐनको दफा २३ मा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई अदालतमा मुद्दा नचल्ने र दफा २४ मा विशेष परिस्थितिबाहेक उनीहरूको सहमति बिना सरुवा–बढुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । दफा २३ मा भनिएको छ, ‘आधिकारिक ट्रेड युनियन वा त्यस्तो ट्रेड युनियनको पदाधिकारीले यो ऐन वा श्रम ऐन, २०४८ को प्रक्रिया पूरा गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्ने सन्दर्भमा कुनै कार्य गर्दा प्रतिष्ठानलाई कुनै असर पर्न गएको रहेछ भने पनि त्यस कुरालाई लिएर त्यस्तो ट्रेड युनियन वा पदाधिकारीको विरुद्धमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।’

ऐन बनाउँदै पदाधिकारीलाई स्वतन्त्र छाड्ने असीमित अधिकार दिइएकाले पनि ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले सरकारका मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई अटेरी गर्दै आएका हुन् ।

ऐनको दफा २४ मा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनका कार्य समितिका पदाधिकारीहरूलाई विशेष परिस्थितिमा बाहेक उनीहरूको सहमति बिना सरुवा वा बढुवा गरिने छैन ।’

ट्रेड युनियनको दबाब थेग्न सक्दैन सरकार

बिहीबार सिंहदरबारभित्र कर्मचारीलाई प्रवेश गर्न नदिने र काम नगर्न सुझाव दिने भन्दै निर्धारित आन्दोलन एक्कासि रोकियो । तर, एमालेसम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने विज्ञप्ति निकाल्यो । बिहीबारै सरकारले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनायो । समितिले साँझ आन्दोलनरत ट्रेड युनियनलाई वार्तामा बोलाएको थियो । डेढ घण्टा लामो छलफलपछि असन्तुष्ट एमालेसम्बद्ध ट्रेड युनियनलाई पनि वार्तामा बोलाउने र निजामती सेवा ऐनबारे दफावार छलफल गरी सुझाव माग्ने समझदारी भएको थियो ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन छ तर, बोलवाला अरुकै

सबै दल सम्बन्ध कर्मचारीहरूको साझा ट्रेड युनियन हो– निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन । तर, दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनले यसलाई टेर्दैनन् ।

निजामती सेवा ऐनको सम्बन्धमा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियन सकारात्मक देखिएको छ । हाल आन्दोलनमा रहेका ट्रेड युनियनहरूसँग आधिकारिक ट्रेड युनियन संलग्न छैन ।

सबै ट्रेड युनियनलाई एउटै बनाउनुपर्छ

काशीराज दाहाल, प्रशासनविद्

राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूलको भ्रातृ संगठन हरेक क्षेत्रमा खोल्ने प्रक्रिया  विगतदेखि भयो । राजनीतिक संरक्षणका कारणले कतिपय विकृति छन् ।

कर्मचारी प्रशासन भनेको स्वभावैले त्यो निष्पक्ष, तटस्थ र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ । बेलायत र अमेरिकामा जस्तो श्रम र पुँजी भएका ठाउँमा कर्मचारीले सामूहिक मोलतोल गर्न सक्ने भए । त्यहाँ त्यो अभ्यास पनि छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र अदालतका कर्मचारीमा श्रम र पुँजीको सिद्धान्त लागू हुँदैन । तर, हामीले ट्रेड युनियनको अवधारणा विकास गर्‍यौँ । यसको निरन्तरता अहिलेसम्म आइरहेको हो । यसलाई सुधार्न सकिन्छ ।

ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलहरू एउटै कित्तामा उभिएर निर्णय लिनुपर्छ । सहायकस्तरको कर्मचारीको ट्रेड युनियन स्थापना गर्न दिने र उनीहरूलाई सामूहिक सौदा र वार्तामा लगाउने काम गरियो भने यस्तो किसिमको अवस्था आउँदैन ।

सत्तामा रहेका दलहरूले काखी च्याप्ने र विपक्षीले उकास्ने भयो भने समस्या आउँछ । श्रम र पुँजी भएको ठाउँमा पुँजीले श्रममाथि शोषण गर्ने हुनाले सामूहिक सौदा र हडतालको कुरालाई औद्योगिक क्रान्तिले पनि स्वीकारेको हो । मानव अधिकारका विभिन्न दस्तावेज र आइएलओको दस्तावेजले पनि स्वीकारेको हो ।

निजामती, सुरक्षा निकाय र अदालतमा भने त्यो हदसम्म जानु हुँदैन । तर, हामीले अभ्यासमा ल्यायौँ । जानेर ल्यायौँ वा नजानेर ल्यायौँ । तर, कर्मचारीको मनोबल बढाउन सरकारले कर्मचारीको आकार सानो बनाउने, उनीहरूको सेवासुविधा बढाउने र कामको परिणाम अनुसार वृत्ति विकासलाई जोडेर हेर्नुपर्छ ।

नेपालमा यति धेरै ट्रेड युनियनको काम छैन । हरेक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन छन् । राजनीतिक दलैपिच्छे भ्रातृ संगठन खोल्ने परिपाटीको अभ्यास भयो । त्यसले ल्याएको समस्या हो यो । त्यसैले बरु सबै राजनीतिक दलहरू एउटै कित्तामा उभिएर राजनीतिमा लागेका कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दलमा लागेका कर्मचारीलाई कि राजनीति गर, कि कर्मचारी भएर काम गर भनेर भन्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलको पनि सदस्य हुने र उता ट्रेड युनियमा पनि सदस्य हुने व्यवस्था हुनु हुँदैन । दलहरूको संरक्षणमा दण्डहीनता बढेको छ । जवाफदेहिता खस्किएको छ । बफादारितामा क्षयीकरण भएको छ । यो आफैँमा स्वास्थ्यकर अभ्यास होइन ।

दलका आ–आफ्नै धारणा

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्णय मान्नुपर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा

महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस

आधिकारिक ट्रेड युनियन छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै दलहरूसँग नजिक भन्दा पनि दलहरूसँग आस्थावान् भएका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन छ । आफू सम्बद्ध कर्मचारीको हित अनुकूल आवाज उठाउनु सही हो । तर, १० वटा सही काम गर्दा एउटाको आलोचना हुँदैमा ट्रेड युनियनको विरोध गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सरकारले ट्रेड युनियनको हित प्रतिकुल काम गर्दा प्रश्न उठ्छ । कर्मचारी संगठित हुनुपर्छ तर, कर्मचारीको हित अनुकूल हुनुपर्छ । सबैभन्दा राम्रो सबै कर्मचारीलाई समेट्नेगरी आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहिन्छ । त्यसमा नेपाली कांग्रेस दृढ छ ।

सार्वजनिक सेवालाई दलबाट मुक्त गर्नुपर्छ : प्रदीप ज्ञवाली

उप–महासचिव, नेकपा एमाले

आधिकारिक टेड युनियनको निर्वाचन पहिलो पटक भयो । तर, पदाधिकारीले पूर्णता पाएन । ट्रेड युनियन भन्ने बित्तिकै कर्मचारीको हक हितसँग जोडिएको हुन्छ । जबसम्म ट्रेड युनियन बलियो हुन्छ, तबसम्म संगठनको भूमिका आवश्यक पर्दैन । आधिकारिक ट्रेड युनियनको म्याद सकियो तर, चुनाव भएको छैन । ट्रेड युनियनको काम प्रभावकारी हुन सकेन । पार्टीले आफ्ना संगठन बनाउनु स्वाभाविक हो । सरकारी कर्मचारीहरूको बीचमा ट्रेड युनियन आउनु भनेको राजनीतिक रङ हो, त्यो हुनु हुँदैन । उनीहरू श्रमिकमात्रै होइन, सेवा प्रदायक पनि हो । ट्रेड युनियनका कर्मचारीलाई कामै नगरी मोलाहिजा गर्ने छुट विल्कुल छैन । ट्रेड युनियनहरूले पार्टीसँग भावनात्मक सम्बन्ध राखे पनि सरकारलाई दबाबमा राख्नु स्वाभाविक हो । तर, कर्मचारीका हकहितका लागि कर्मचारी संगठित हुने कुरामा अन्यथा भन्न मिल्दैन । सरकार एकातिर र कर्मचारी अर्कोतिर जान मिल्दैन ।

सरकारी कर्मचारी जनताको करबाट चल्ने हो । अहिले सर्वत्र राजनीतिकरणको प्रभाव कर्मचारीमा पनि परेको छ । दलहरूले सार्वजनिक सेवाहरूलाई राजनीतिक दलबाट मुक्त गर्न जरुरी छ ।

ट्रेड युनियन नै सर्वेसर्वा होइन : पम्फा भुसाल

नेकपा माओवादी केन्द्र

आधिकारिक ट्रेड युनियनमा पनि एकरुपता देखिएन । खासगरी टे«ड युनियन तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूको सामूहिक हकहितको निम्ति सौदाबाजी गर्ने संस्था हो, जुन संविधान प्रदत्त छ । अहिले कानुनले धेरै कुरा दिएको छ । कर्मचारीको एउटामात्रै साझा संगठन बनाउनुपर्छ । संविधानले ट्रेड युनियनलाई अधिकार दिएको छ । कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ । तर, ट्रेड युनियन ऐन बनाइसकेपछि त्यस अनुसार सबै दल चल्नुपर्छ । ट्रेड युनियन नै सर्वेसर्वा होइन ।

निजामतीतर्फका ट्रेड युनियनहरू

– नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)

– नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन

– एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल

– नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी संघ

– नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन

– निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन