काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसअघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा छलफल थालेका छन् । सोमबार राष्ट्रपतिले कानुनविद्हरुलाई शीतल निवास बोलाएर यसबारेमा आवश्यक परामर्श र छलफल गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले  जानकारी दिए । 

शीतल निवासमै अड्किएको उक्त विधेयकको कानुनी हैसियत अब के हुन्छ भन्नेबारे छलफलमा राष्ट्रपतिको चासो रहेको थियो । मूलतः राष्ट्रपतिले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि त्यसको वैधानिक हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने चासो राष्ट्रपतिको रहेको थियो । 

यस्तै उनले अब प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्थाबारे सोधिखोजी गरेका थिए ।  राष्ट्रपतिको प्रश्न थियो, ‘प्रमाणीकरण नभई बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ?’ 

यस्तै राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनलगायतबारे पनि स्पष्टता खाजेका थिए ।  यस्तै पौडेलले शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेपछि यो बेला संसद्को विशेषाधिकार के हुन्छ भन्ने सुझाव समेत कानुनविद्हरुसँग मागेको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिए । 

सो क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले राष्ट्रपतिको चासोबारे  व्यापक छलफल गरी राय दिने जवाफ दिएका थिए । 

तर, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले भने यस विधेयकको अस्तित्व नभएको र विधेयक मरिसकेको धारणा राखेका थिए । विधेयकका रूपमा संसद्बाट आएको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने उनको भनाइ थियो ।  

तर, राष्ट्रपति पौडेलले सार्वभौम संसद्ले दुई–दुईपटक पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दैमा विधेयक मर्छ भन्ने व्यवस्थाबारे समेत जिसाज्ञा राखेका थिए । 

यसअघि शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले तत्कालीन भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले परामर्श थालेका हुन् । 

तर, सत्ता गठबन्धनको राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गर्ने निर्णयमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदमा प्रश्न उठाइसकेको छ ।