विराटनगर । आर्थिक सङ्कटले देशको अर्थतन्त्र थिलथिलो भइरहेको बेला कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभाका ९३ सांसदका लागि ल्यापटप खरिद गर्ने भएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूका साथै संसदीय समितिका लागि भन्दै १ सय वटा ल्यापटप खरिद गर्न लागेको हो । ७ संसदीय समितिका सचिवलाई पनि ल्यापटप दिन लागिएको हो । 

प्रदेशसभा सचिवालयले सोमबार टेन्डर आव्हान गर्दै ल्यापटप खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले जारी गरेको उक्त टेन्डर अनुसार एक महिना समयावधि दिइएको छ । ल्यापटप खरिद प्रक्रियाप्रति माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘यो प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्छ,’ आङ्बोले भने, ‘यो प्रदेशलाई बदनाम गराउने प्रयास हो ।’ प्रदेश सांसदहरूले पाउने सुविधाबाट आफूलाई चाहिने ल्यापटप खरिद गर्न सक्ने आङ्बो बताउँछन् ।

अघिल्लो प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई ल्यापटप बाँडिएको थिएन । यस पटक बजेट पुस्तिकामा पनि उक्त बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको थिएन । तर, मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीले विकास बजेट रकमान्तर गरेर बजेटको व्यवस्था गराएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय उनै मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा छ । प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका कतिपय विकासे आयोजनाको बजेट भुक्तानीमा समस्या भइरहेको बेला सरकारले भने सांसद फकाउन ल्यापटप वितरण गर्न लागेको हो ।

प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले मधेस प्रदेशले दुई पटक ल्यापटप बाँडिसकेको तर, कोशी प्रदेशले पहिलो पटक सांसदलाई ल्यापटप दिन लागेको बताए । ‘इगभर्नेन्सको कुरा गर्ने, विद्युतीय संसद्को कुरा गर्ने तर,  सांसदलाई ल्यापटप उपलब्ध चाहिँ नगराउने हुन्छ त ?,’ सांसदहरू ल्यापटप आफैँ किन्न सक्दैनन् भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मधेसले दुई पटक बाँडिसकेको छ, अन्य प्रदेशमा पनि बाँडिएको छ । यो नौलो कुरा होइन ।’ चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा उल्लेख रहेको पराजुलीले बताए । सांसदहरूलाई ल्यापटप दिएपछि चलाउन पनि सिकाउने पराजुलीले बताए । 

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले पनि ल्यापटप बाँड्न नहुने बताए । ‘यो सांसदलाई बदनाम गराउनका लागि रचिएको योजना हो’, उनले भने, ‘वर्तमान सरकार धरमरमा परेपछि ल्यापटप बाँडेर सांसद फकाउने र कुर्सी बचाउने सोचेको हुनसक्छ ।’