काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्वाधार नपुगेको भन्दै नर्सिङ कलेजहरूलाई नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएपछि नेपालमा सञ्चालित अधिकांश नर्सिङ कलेज धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले गर्दा हजारौँ विद्यार्थी नर्सिङ अध्ययनबाट वञ्चित हुने भएका छन् । 

आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई देखाउँदै देशभरका ७३ नर्सिङ कलेजलाई भर्ना लिन रोक लगाएको छ । विगत २५ वर्षदेखि निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा रहँदै आएका ती कलेज ऐनमा नयाँ व्यवस्था भएका कारण बन्द हुन पुगेका हुन् । 

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीको नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थी पढाउनका लागि १०० बेडको आफ्नै अस्पताल अनिवार्य गरेको छ । ऐनको दफा ४४ अनुसार ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र सबै नर्सिङ पढाउने कलेजहरूले आफ्नै १०० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

तत्काल १०० बेडेको अस्पताल बनाउन नसकिने अवस्था देखिएपछि सरकारले २०७७ सालसम्मको समय थप गरेको थियो । तर कलेज सञ्चालकहरूले त्यस्तो गर्न सम्भव नभएको भन्दै उक्त नियमको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले १०० बेडको अस्पताल बनाउन नसकिने बताएपछि आयोग तथा सीटीईभीटीले भर्ना अनुमति दिएको छैन । यसले गर्दा दुई वर्षदेखि नर्सिङ कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएका छैनन् । 

यस्तो छ ऐनमा प्रावधान : 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २ को (च) मा चिकित्सा शिक्षा भन्नाले स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन) सम्झनुपर्छ भनिएको छ । 

दफा २ को (ट) मा परिषद् भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै दफा ५३ मा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

ऐन बनेको दुई वर्षपछि नियमावली बनेको थियो । ऐनको दफा ५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले नियमावली ल्याएको थियो । ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७’ मा ऐनका कुरालाई थप प्रष्ट पारिएको छ । नियमावलीको ४४ मा चिकित्सा शिक्षाका तह, विषय र कार्यक्रम अनुसूची ८ बमोजिम हुने उल्लेख छ । अनुसूची ८ मा स्नातकोत्तर तहका विषय र कार्यक्रमहरू, स्नातक तहका विषय र कार्यक्रमहरू र नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका कार्यक्रमहरू राखिएका छन् । तर प्रमाणपत्र तह नर्सिङका बारेमा नियमावलीले केही बोलेको छैन । 

यही नियमावलीको व्यवस्थालाई हेरेर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत सञ्चालित प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने कतिपय कलेज सञ्चालकहरूको दबी गर्दै आएका छन् । ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू विश्वविद्यालय तहका लागि मात्र व्यवस्था गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

तर ऐनको कारण देखाउँदै लामो समयदेखि आफूहरूको भर्ना कार्यक्रम नै रोकिदिएको स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका महासचिव निर्मल शर्माले बताए ।  

नेपालका कलेज बन्द, सीमा नाकामा धमाधम खुल्दै ः 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सम्बन्धनमा पीसीएल नर्सिङ कलेजहरू सञ्चालनमा छन् । तर चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई देखाउँदै सीटीईभीटीले ती कलेजहरूका कार्यक्रम दुई वर्षदेखि रोक्दै आएको छ । सीटीईभीटीका अनुसार हाल कोशी प्रदेशका ४, मधेस प्रदेशका ६, बाग्मती प्रदेशका ३५, गण्डकी प्रदेशका ४, लुम्बिनी प्रदेशका १७, कर्णाली प्रदेशका १ र सुदूरपश्चिममा ६ गरी ७३ वटा पीसीएल तहको नर्सिङ अध्ययन अध्यापन गराउने कलेज बन्द छन् । ती कलेजहरूले आफ्नै १०० बेडको अस्पताल नबनाउँदा भर्ना प्रक्रिया नै रोकेको हो । अर्थात् परिषद्ले ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेर भर्ना प्रक्रिया रोकेको भनेको छ । 

त्यस्तै कलेजका आफ्नै अस्पताल नभएका स्नातक तहका १८ वटा कलेजमा बीएस्सी नर्सिङ र बीएन कार्यक्रमसमेत बन्द भएका छन् । नेपालमा पीसीएल नर्सिङ र प्रि–डिप्लोमा तहको पढाइ हुने कलेज बन्द हुँदा यसको प्रभाव भारतमा देखिएको छ । 

बन्द भएका कलेजहरूले प्रत्येक वर्ष २ हजार ९२० जना विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएका थिए । तर कलेज बन्द भएपछि विद्यार्थीहरू त्यसको विकल्प खोज्दै आएका छन् । 

नेपालमा कलेज बन्द भएसँगै ती विद्यार्थीलाई लक्षित गरी नेपाल–भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा धमाधम कलेज खुल्न थालेका छन् । नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा १५७ नर्सिङ कलेज खुलेका छन् । 

यी कलेजहरूको मुख्य टार्गेट भनेको नेपाली विद्यार्थी रहेका छन् । त्यसका लागि नेपाली सीमा क्षेत्रमा रहेको शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले भर्नाका लागि आह्वान गनेृ र नेपाली विद्यार्थीहरूलाई परामर्श दिँदै आएका छन् । 

भारत सरकारले गत फेब्रुअरीमा ल्याएको सन् २०२३/२०२४ को बजेटमा १५७ नयाँ नर्सिङ खोलिएको उल्लेख छ । भारतमा गत वर्षसम्म जनरल नर्सिङ एन्ड मिड्फ्री (सीएनएम) कोर्स थियो । त्यो कोर्स कक्षा १२ सकिएपछि लिने गरिएको थियो । तर अहिले उक्त कोर्सलाई संशोधन गरेर कक्षा १० पास गरेपछि पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपालको पीसीएल सरहको कोर्सलाई अघि बढाएको देखिन्छ । 

सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ मात्र नभएर पारामेडिकल र इन्जिनियरिङसमेत पढाइ हुन थालेको छ । नेपालका डिप्लोमा तहमा जे पाठ्यक्रम छ, सोही पाठ्यक्रम जस्ताको त्यस्तै भारतका विश्वविद्यालयहरूले एसईईबाटै कोर्स सुरु गरेको महासचिव शर्माले बताए ।  

यी कलेजहरूले कतिसम्म सहज बनाइदिएका छन् भने नेपालका एउटा नर्सिङ कलेजले ४० जना विद्यार्थी मात्रै पढाउन पाउँथे । तर भारतमा खोलिएका कलेजले १०० देखि १५० जनासम्म पढाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले नेपालमा पढाइ हुने विषय नै राखेका छन् । ती भारतीय कलेजहरूले नै नेपालमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालयसमेत खोलेका छन् ।

ती कार्यालयले नेपालबाट भारतमा विद्यार्थी रिफर गर्ने एजेन्टका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । नेपाली विद्यार्थी पठाएबापत जुन एजेन्टलाई भारतीय कलेजहरूले प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन दिने गरेको महासचिव शर्माले बताए । 

नेपालमा नर्सिङ पढाउन १०० बेडको अस्पताल अनिवार्य गरियो तर भारतका ती कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले प्राक्टिलसमेत गर्नुपर्दैन ।               

चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसमा केही न केही कमजोरीको महसुस गरेको छ । तर ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सक्दैन । आयोगको एक पदाधिकारीले ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव अगाडि बढेको तर सफल हुन नसकेको बताए । 

‘ऐनका कारण धेरै कलेज समस्यामा परेका छन् भन्ने महसुस भएको छ तर ऐन संशोधनका लागि अगाडि बढाउन खोज्दा विभिन्न बाधा व्यवधान आइरहेका छन्,’ ती पदाधिकारीले भने । 

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो । तर संशोधन नहुँदै ओली सरकार हट्यो, संशोधन हुन सकेन । 

ऐनमा नै भएको प्रावधानलाई लिएर सीटीईभीटीले कलेजको भर्ना रोकेपछि अब संशोधन नगरी नयाँ भर्ना सम्भव छैन । किनभने सीटीईभीटीले भर्ना रोक्नु भनेको ऐन मानेको हो । तर त्यो प्रावधान संशोधन गर्नका लागि भने सीटीईभीटीले कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।