महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सरकार ३६ अर्ब रुपैयाँले बजेट घाटामा छ । यस अवधिमा राजस्वमार्फत् ७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन हुँदा ८ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

यसअनुसार चालू वर्षको यस अवधिसम्ममा बजेट घाटा ३६ अर्ब रुपैयाँ छ । यद्यपि, यो सुधारोन्मुख अवस्थामा छ ।

सरकारले लिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पुरा नहुँदा बजेट घाटा ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पुरा नहुनुमा वैदेशिक व्यापारमार्फत हुने आयातबाट उठ्ने राजस्व नउठ्नु पनि हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिना (साउनदेखि वैशाख) सम्ममा भन्सारमार्फत् ५ खर्ब ४८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको थियो ।

जबकि, यो अवधिमा सरकारले जम्मा ३ खर्ब १८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा उक्त राजस्व सङ्कलन भएको हो । यो लक्ष्यको जम्मा ५८ प्रतिशत हो । 

यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत् वैशाख महिनामा कूल ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा जम्मा ३३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।

यी दुई तथ्याङ्क हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले आयातमार्फत् सङ्कलन गर्ने तय गरेअनुसारको राजस्व नउठ्ने पक्कापक्की जस्तै भएको छ । 

सरकारले २०७९ वैशाखदेखि विभिन्न वस्तुमा लगाएको आयात प्रतिबन्धलाई कारण मानिएपनि भन्सार विभाग मातहतकै कर्मचारीले बदमासी गर्दा सरकारी लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । 

पछिल्ला केही उदाहरण हेर्दा भन्सार विभाग मातहतका विभिन्न ओहोदाका कर्मचारी नै भन्सार राजस्व छलीमा सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन् ।

रसुवागढी प्रमुख कारबाहीमा

भन्सार विभागले रसुवागढी भन्सार बिन्दुमा बसेर राजस्व छल्न सहयोग पुर्‍याउने रसुवागढीका प्रमुख नारायण भण्डारीसहित ३ जनालाई कारबाही गरेको छ । राजस्व छलीमा संलग्न भएको आशङ्का लागेपछि भन्सार विभागले काठमाडौंबाट अनुगमनका लागि टोली नै खटाएको थियो । 

उक्त टोली फिल्डमा पुगेर सीसीटीभी फुटेज नियाल्दा भन्सार प्रमुखसहित अधिकृत बलराम भण्डारी र नायब सुब्बा बिन्दु शर्मालाई कारबाहीस्वरुप काठमाडौँ झिकाइएको हो ।

उनीहरूले चीनबाट आयातित विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार कर छल्ने प्रयास गरेको पाइएको स्रोत बताउँछ । ‘चीनबाट आयात भएको ९ सिटे विद्युतीय सवारीलाई ११ सिटे बनाउँदै भन्सार छल्ने गरेको पाइयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सीसीटीभी फुटेजबाट हेर्दा गल्ती भेटिएपछि थप अनुसन्धान जारी छ ।’ ९ सिट क्षमताको विद्युतीय सवारी भित्र्याउँदा १० प्रतिशत कर लाग्नेमा ११ सिट क्षमताको भित्र्याउँदा १ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्छ ।

यसबाट विभागका कर्मचारी नै भन्सार छलीमा संलग्न रहेको पुष्टि गर्छ । ‘रसुवाका कर्मचारीले भन्सार छलीमा सहयोग पुर्‍याएको देखिएपछि मौखिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता बोलाउन भनेका थियौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘लिखित रूपमा पत्र पठाएपछि काठमाडौँ फिर्ता बोलाइयो । यो एक प्रकारको कारबाही हो । थप अनुसन्धान हुँदैछ ।’

१९ किलो सुन तस्करीमा नासु संलग्न

यतिबेला केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले (सीआईबी) इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मा लुकाएर ल्याएको १९ किलो सुनको अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस क्रममा सीआईबीले २०७९ पुस महिनामै नेपाल ल्याइएको तस्करीको १९ किलो सुनबारे गहन अध्ययन गरिरहेको छ । 

चीनबाट आएको ७३० थान भेपभित्र फिट गरेर ल्याइएको सुनबारे अनुसन्धानका क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नायब सुब्बा रेबन्त खड्का पक्राउ परेका छन् ।

तस्करीमार्फत ल्याइएको १९ किलो सुन छुटाउन सहयोग गरेको आरोपमा उनीमाथि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । विमानस्थल भन्सारका नासु नै सुन तस्करसँग मिल्नुले भन्सार कर्मचारी भन्सार छलीमा प्रत्यक्ष सहभागी भइरहेको पुष्टि गर्छ । 

‘खड्काले सो सुन पास गराउन ६ करोड घुस लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले भने, ‘यसमा नासुसहित ४ जना पक्राउ परेका छन् ।’ 

भन्सार कार्यालयका अनुसार दुईपटक जाँच गर्दा एक्सरे मेसिनले सुन डिटेक्ट नगरेपछि जफत भएको भेप लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन थाल्दा साटफेर भएको पाइएपछि सुन तस्करीको विषय खुलेको हो ।

रासायनिक मल लिलामीमा गुम्यो राजस्व

यसै क्रममा गौर भन्सार कार्यालयले आधा मूल्यमा रासायनिक मलको लिलामी गरेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

गत साता सोमबार गौर भन्सार कार्यालयका ५ जना कर्मचारीले मिलेमतोमा आधा मूल्यमा रासायनिक मल लिलामी गरेको खुलेको हो । 

कर्मचारीहरूले २० लाख रुपैयाँमा लिलामी गर्नुपर्ने रासायनिक मल १० लाख रुपैयाँमै लिलामी गरे । यी तमाम उदाहरणबाट समेत राजस्व असुली घटेको हो ।