काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएका रेशम चौधरी र राष्ट्रपति कार्यालयको विरुद्ध दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । टीकापुर नरसंहारमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहोराका पत्नी शारदा कडायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार प्रदान गर्ने आदेश भएको हो । 

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेश दिएको हो । 

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गत जेठ १५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टीकापुर नरसंहारका प्रमुख योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहा दिने निर्णय गरेका थिए । क्रूर, अमानवीय र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्नलाई राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिएको भन्दै घटनमा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहोराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । 

राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै कडायतले राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास तथा रेशमलाल चौधरीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै चौधरीलाई पूरै समय जेलमा राख्न कडायतले माग गरेकी छिन् । 

कडायतले रिट दर्ता गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णयले कानुन र न्यायलाई नै चुनौती दिएको आरोप लगाएकी छिन् । अदालतले न्याय दिनेमा विश्वास राखेको भन्दै अदालतबाट न्याय नमिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने बताएकी छिन् ।