काठमाडौँ । उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी काम गर्ने तीन वटा संस्थाले सामूहिक रूपमा कालोबजारी रोक्न माग गरेका छन् । आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत उपभोक्ताकर्मीहरूको तीन वटा संस्थाले सरकारलाई कालोबजारी रोक्न माग गरेको हो ।

 उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले कालोबजारी रोक्न सरकार समक्ष माग गरेको छ । र, उनीहरूले सरकारको केही कदमले नै कालोबजारी प्रोत्साहन गरिरहेको समेत बताएका छन् ।

 उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले आलु र प्याजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएसँगै तस्करी र कालोबजारी बढ्ने बताए । उनले भने, ‘यसअघि, सरकारले कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर गरी १४ प्रतिशत कर पाउँथ्यो, अब भ्याट लगाएपछि त्यो पनि गुम्ने सम्भावना बढेको छ ।’

 यस्तै, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बजेटबाट गरिएको व्यवस्थासँगै प्याज र आलुको कालोबजारी सुरु भइसकेको बताए । उनले भ्याट लगाउँदा तस्करी गरेर ल्याउँदाभन्दा धेरै महँगो पर्ने भएकाले यी वस्तुको तस्करी र कालोबजारी सुरु भएको बताए ।

 ‘बजेटको इतिहास मै नलगाइएको हचुवाको भरमा भ्याटमा समावेश गर्दा यसबाट आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भई उपभोक्ताले कालोबजारी र नाफाखोरी व्यापारीको चर्को मूल्यको मारमा पर्न गर्न बाध्य भएका छन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष पुष्पराम पौडेलले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची को समूह क (आधारभूत कृषि उत्पादनहरू) अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको सूचीमा आलु तथा प्याज लगायत आधारभूत दैनिक उपभोग्य कृषि उपजहरू रहँदै आएको छ ।’

आलु र प्याजमा भ्याट लगाउँदा उपभोक्ताको दैनिक चुलो महँगो पर्न गई जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकोले तत्काल नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न समेत माग गरेका छन् ।