काठमाडौँ । निजी मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउने शिक्षालयहरूले १० दिनभित्रमा नर्सिङको भर्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा सङ्घर्ष समितिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै १० दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको कारण देखाउँदै परिषद्ले विगत २ वर्षदेखि प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रमको भर्ना रोकेको छ । जसले गर्दा ७० वटा नर्सिङ कलेजहरू बन्द अवस्थामा छन् । यो वर्ष समेत उनीहरूको नवीकरण गरिएको छैन । र भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिने अवस्था छ ।

उनीहरूले कानूनविपरित परिषद्ले भर्ना प्रक्रिया रोकेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै १० दिने अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

‘परिषद्ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५ को अधिकार प्रयोग गर्दै आजको मितिले १० दिन भित्र परिषद् ऐनको मर्म, नीति, सो अनुसार निर्मित मापदण्डका आधारमा निर्बाध रूपमा विगत २४ वर्ष देखि सञ्चालनमा रहेका शिक्षालयहरूमा नर्सिङ कार्यक्रमको भर्ना नि:शर्त खोल्ने निर्णय गरी सार्वजनिक सूचना गर्न अनुरोध गर्दछौँ’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो समयावधिपछि सङ्घर्ष समिति आफ्ना चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्ने चेतावनी दिइएको छ । सिटिइभिटिको तर्फबाट भएको अन्यायको विरुद्धको सङ्घर्षको क्रममा हुन सक्ने क्षतिको जिम्मेवारी परिषद् कार्यालय नै लिनु पर्ने उनीहरूको भनाई छ ।

प्राविधिक शिक्षालाई विनाश गर्ने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई देखाउँदै सिटिइभिटी आफैँले ७० वटा नर्सिङ कार्यक्रममा विगत २ वर्ष देखि भर्ना स्थगन गरेको उनीहरूको भनाई छ ।

सङ्घर्ष समितिका सह–संयोजक कुलानन्द शर्माले ऐनलाई देखाउँदै सिटिइभिटी अन्तर्गत वार्षिक रूपमा ४४०० नर्स भर्ना क्षमता रहेकोमा हाल पी सी एल नर्सिङको भर्ना क्षमता १८०० मात्रै कायम रहेको बताए ।

वार्षिक २६०० जनाको आफूले चाहेको नर्सिङ विषय अध्ययन गर्ने अवसर खोसिएको उनको भनाई छ । हरेक वर्ष २६० जना लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूले पाउने शत प्रतिशत छात्रवृत्तिमा स्टाफ नर्स बन्ने अवसर खोसिएको उनको भनाई छ ।

सिटिईभिटी स्कुल तहको प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने देशको स्वायत्त तथा आधिकारिक निकाय हो भन्ने विषय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ५३ ले स्पष्ट गरेको उनको भनाई छ । प्रमाण पत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ५४ अनुसार नेपाल सरकारले बनाएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको २०७७ को दफा ४४ मा चिकित्सा शिक्षाका तह, विषय र कार्यक्रम अनुसूची ८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको र अनुसूची ८ मा स्नातक तह र सो भन्दा माथिका कार्यक्रमहरूको नाम मात्र समावेश छ । 

अनुसूची ८ मा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (कक्षा १२ सरह) को विषयमा उल्लेख भएको छैन । यसर्थ, सिटिईभिटीको वर्तमान नेतृत्वले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५ बाट प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसकेर वा नचाहेर यो विनाश भएको आफूहरूको निष्कर्ष भएको बताए ।