काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको कायम गर्ने क्रममा भएको कीर्तेमा हदम्याद नलाग्ने नेपाल प्रहरीले दाबी गरेको छ । बुधवार नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनु अघिकै अवस्थाको कानूनका आधारमा मुद्दा दायर हुने बताएको हो । पुरानो कानुनअनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको प्रहरीको भनाइ छ । सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताए । 

उनले यो प्रकरण नयाँ मुलुकी ऐन आउनुभन्दा अघिको भएकाले अहिलेको कानून आर्कषित नहुने बताउँदै मुददा दर्ता नहुने भन्ने प्रश्न नै नआउने बताए । उनले यस प्रकरणमा केही चलखेल हुनसक्ने भएकाले प्रहरीसँग जवाफ दिनका लागि यथेष्ठ प्रमाण रहेको बताए । उनले भने, ‘यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन, हामीले धेरै नै मेहनत गरेर प्रमाण जुटाएका छौँ । मुद्दा दर्ता हुन्छ, अघि बढ्छ, हद म्यादमा पनि दुविधा हुनेछैन, यस्तोमा सानो चलखेल रहन्छ नै उनीहरुलाई जवाफ दिने यथेष्ठ प्रमाण छन् ।’

पत्रकार सम्मेलनमा सिआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले २०४७ पछिका चरणचरणमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताए । उनले राणालाई फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर, गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको बताए । उनले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, मालपोत कर्मचारी गोपाल कार्की र भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन हाकिम सुधिर शाह पक्राउ परेको भन्दै अनुसन्धान जारी रहेको बताए । ‘ललिता निवास जग्ग प्रकरणमा  मंगलवार हामीले ४ जनलाई पक्राउ गरेका छौँ ।

उनीहरुलाई थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएका छौँ । पक्राउ पर्नेमा मिनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, सुधीर शाह गरी ४ जना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राखेर काकरबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ’ उनले भने, ‘सरकारी जमिन जसरी किर्ते भएको छ यसमा असिमित हदम्याद हुने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार हामी अघि बढेका छौँ । सरकारी जमिन धेरै हिनामिना भएको अवस्था छ, हामीसँग २०२० को असिमित हदम्यादको व्यवस्था छ । मिनबहादुर गुरुङको नाममा २९ रोपनी भन्दा बढी जग्गा उहाँ लगायत उहाँको परिवारका नाममा देखिन्छ ।’ ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।