काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा पेशागत सहायता निर्देशिका, २०८०’ प्रति स्थानीय तहहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उक्त निर्देशिका मार्फत शिक्षा मन्त्रालयका अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई विज्ञको रूपमा नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशिका विरोध गरेका हुन् । उक्त निर्देशिका तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा पठाइसकेको तर संघ सरकारको आगामी आ।व। को बजेटमा स्रोत केन्द्र पुनःस्थापना गर्ने घोषणाले द्विविधा उत्पन्न भएको जनाइएको छ । विगतमा औचित्यहीन भएर खारेज भइसकेका स्रोत केन्द्रहरुलाई ठोस अध्ययन र निष्कर्षविना हचुवाको भरमा पुनः ब्युँताउन खोजिएको उनीहरूको भनाई छ । संसदमा बजेट छलफलकै क्रममा रहेको तर बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल र परामर्शबिना नै हतारमा एक तर्फीरुपमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने गरी निर्देशिका जारी भएको उनीहरूको ठहर छ ।

निर्देशिकाले विद्यालय अनुगमनको लागि नयाँ र क्षमतावान् जनशक्तिको प्रवेशलाई बन्देज गराएको र समानान्तर प्रशासनिक अभ्यासका लागि स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने नियतका साथ समन्वय इकाईलाई सहभागी गराइएको उनीहरूको भनाई छ । निर्देशिकामा स्रोत व्यक्तिको योग्यता र क्षमता, प्रतिश्पर्धा गर्ने उमेरहद, छनौट प्रक्रिया लगायतका धेरै विषयवस्तुहरु विवादास्पद रहेको उनीहरूको भनाई छ ।

यो निर्देशिका नै खारेज गर्नुपर्नेमा आफूहरूको मत रहेकाले यसका अन्तरवस्तुमा प्रवेश गर्न नै जरुरी नरहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रदान ढुंगानाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधान जारी भएलगत्तै देखि शिक्षाको समग्र क्षेत्रलाई नियमन गर्न संविधान अनुकूल हुनेगरी संघीय शिक्षा विधेयक सरोकारवालाहरुबीच परामर्श गरी संघीय संसदमा पेश गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनीहरूको भनाई छ ।  

आम सरोकारको विषयमा वि.सं. २०२८ सालको पञ्चायतकालिन शिक्षा ऐनलाई देखाउँदै मन्त्रालयले निर्देशिका, कार्यविधि र परिपत्रबाट तदर्थरुपमा शिक्षा क्षेत्रको नियमनकहिलेसम्म गरिरहने हो ? यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

निर्देशिका लागु गर्न खोजिएमा स्थानीय सरकारहरु कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने उनीहरूले चेतावनी दिए ।