काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले सरकारको भविष्यमाथि उठेको आशंका हटेको निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच गठबन्धनलाई थप सुदृढ बनाएर जाने सहमति भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरुले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै पास हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए । यसले प्रचण्ड सरकारको भविष्यमाथि आशंका उब्जाएको थियो । बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट मतदानमार्फत बजेट पारित भएपछि सरकारमाथिको आशंका हटेको देखिन्छ । यस्तै, कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरणले केन्द्रीय गठबन्धनको भविष्य नयाँ दिशातर्फ मोडिने आकलन गरिएको थियो ।

तर, केन्द्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारितको समीक्षा गरेका नेताहरुबीच कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने समझदारी भयो । बालुवाटारमा भएको सहमति अनुसार शुक्रबार कोशी प्रदेशमा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘यो गठबन्धन निरन्तर अगाडि बढ्छ । यताउति केही छैन । हामी प्रमुख दलबीच गठबन्धनलाई थप सुदृढ गरेर जाने कुरा भएको छ ।’ कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार बनाउन जसपा सत्ता गठबन्धनको पक्षमा उभिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘जसपा सत्ता गठबन्धनसँगै छ । नयाँ सरकार बनाउने कुरामा जसपा सकारात्मक छ । साथै नामकरणको मुद्दा सम्बोधन गरेर जानुपर्ने हाम्रो अडान छ ।’ कोशी प्रदेशमा पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेस र माओवादीबीच हानथाप छ ।

कोशी प्रदेशमा पहिलो चरण कांग्रेसले नेतृत्व गर्नु उपयुक्त हुने यादवको भनाइ छ । ‘सरकारको नेतृत्वको विषय टुङ्गिएको छैन,’ यादवले भने, ‘यता गठबन्धनको सबैभन्दा बढी सिट कांग्रेसको छ । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा नेचुरल हुन्छ । अरुको भन्दा त्यो स्वाभाविक पनि हो ।’

तर एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले पहिलो चरण माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने मत राखेका थिए ।

अध्यक्ष यादवका अनुसार कांग्रेस र माओवादीबीच नेतृत्वको लफडा नमिले एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको भनाइ थियो ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले वर्तमान सरकार ढाल्ने एमाले प्रयास असफल भएको बताए । उनले भने, ‘बजेटदेखि कोशी प्रदेशसम्म एमालेले च्याखे दाउ थाप्न खोजेको थियो । तर, असफल भयो । सातै प्रदेश र केन्द्रमा अब गठबन्धन एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि सत्ता गठबन्धनको विकल्प खोज्ने पक्षमा कोही नरहेको बताए । ‘यो गठबन्धन कायम रहन्छ । आपसी विश्वास र समझदारीका साथै अगाडि बढ्छ । सत्ता गठबन्धनको विकल्प खोज्ने पक्षमा हामी छैनौं,’ उनी भन्छन् ।

यस्तै पाण्डेले गठबन्धनलाई थप एकताबद्ध बनाउँदै लैजाने र असन्तुष्टि जन्मने कुनै क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धता शीर्ष नेताहरुले जनाएको बताए ।

‘गठबन्धन बजेट पास गर्दा जसरी एकसाथ उभियो, त्यसैगरी अब राष्ट्रिय सहमति बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्छौं,’ उपाध्यक्ष पाण्डेले, ‘बजेटमा एमालेले खेल्न खोजेको थियो, सत्तारूढ दल एक ढिक्का भएर परास्त ग¥यौँ ।’

सत्ता गठबन्धनमा कुनै समस्या आउन नदिन विश्वासको नयाँ अध्याय सुरु भएको उनको भनाइ छ ।

विधेयक अघि बढाउने सहमति

सत्ता गठबन्धनबीच संसदमा विचाराधीन सबै विधेयकलाई अघि बढाउने समझदारी भएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको समर्थन जुटाउन विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको कांग्रेस नेता लेखकको भनाइ छ ।

अहिले प्रतिनिधि सभामा ७ र राष्ट्रिय सभामा २ गरी ९ वटा विधेयक रोकिएका छन् । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएकामध्ये बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकबाहेकमा छलफल हुन सकेको छैन ।

कानुन समितिले विधेयक टुङ्ग्याउन उपसमिति बनाएर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ तर यही समितिमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा छलफल भएको छैन ।

राज्य व्यवस्था समितिमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण विधेयक, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समितिको तीनवटा बैठक बसे पनि विधेयकअघि बढेको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक पठाइएको छ । समितिको ६ वटा बैठक बसे पनि कुनै विधेयकमा छलफल हुन सकेको छैन । यी सबै विधेयक अगाडि बढाउने सहमति सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए ।

उनले भने, ‘विधेयक अगाडि बढाउन सत्ता गठबन्धनमा एक मत छ । अब विपक्षी दलहरुसँग पनि छलफल गरेर विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा बिहीबार शीर्ष तहमा सहमति भएको छ ।’

अर्को बैठकमा समितिको भागबण्डा

सत्ता गठबन्धनको आगामी बैठकमा संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका विषयमा छलफल हुने छ । लेखकले भने, ‘संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्ने छलफल सुरु भएको छ । आगामी बैठकमा यसबारे ठोस छलफल भएर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं । नेताहरुले तयारी गरिराख्नु भएको छ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधि सभामा १० वटा विषयगत समिति र २ वटा संयुक्त समिति छन् । जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई एक संयुक्त समिति र दुई विषयगत समितिको नेतृत्व दिने सहमति भएको थियो ।

लेखकका अनुसार एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति पाउने पक्काजस्तै छ । अर्को कुन समिति दिने भन्नेबारे सहमति भइसकेको छैन ।

यता सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाभित्र कुन समिति कसले लिने भनेर भागण्बडा मिलेको छैन । नेताहरुका अनुसार संसदमा उपस्थितिका आधारमा समितिको नेतृत्व दिने राजनीतिक सहमति भएको थियो । कुन दललाई कुन समिति दिने भन्ने यकिन भएको छैन ।