बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ । विपद् व्यवस्थापनदेखि अलपत्र आयोजनाहरूको निरन्तरतामा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले काम गर्दै आएको छ ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमन कुमार मास्केले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारको कामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सरकार गम्भीर ढङ्गले अघि बढेको बताए । नागरिकको सहजता र राज्य कोषको सदुपयोग गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणमा उपलब्धिमूलक ढङ्गबाट काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

यसै सन्दर्भमा मन्त्री मास्केसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

•  बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ ?

पहिला कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित ढंगले सम्पन्न गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । म मन्त्री भएर आएपछि प्रदेश अन्तर्गतका रुग्ण आयोजनाहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने भनेर पहिलो निर्णय गरेको थिएँ । वास्तवमा त्यो त्यति सजिलो थिएन । त्यो काम बागमती प्रदेश सरकारका लागि एउटा चुनौती थियो । सोही निर्णय अनुुसार बागमती सरकारले ५३ वटा रुग्ण आयोजना पहिचान गरेकोमा अहिले व्यवस्थापनको काम चलिरहँदा १७ वटा योजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेका छन् ।

२७ वटा योजना अहिले चलायमान अवस्थामा छन् भने बाँकी आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा ल्याउन विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेका छौँ । पुराना भौतिक पूर्वाधारहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ गम्भीरताका साथ हामी लागेका छौँ ।

बागमती प्रदेश आफैँमा पनि विविधताले भरिएको प्रदेश हो । समय–समयमा विपद्ले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । त्यसमा पनि गत असोजको विपद्ले बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारहरू क्षेत्रमा जसरी विनाश निम्त्यायो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी पुनः निर्माण गर्ने भन्ने सवालमा बागमती प्रदेश सरकार लागिरहेको छ ।

•  गत असोजको विपद्ले प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडकहरूको ट्रयाक नै बगाउने अवस्थासमेत आए । केही सडक अझै बन्द अवस्थामा छन् । समग्र रूपमा विपद् प्रभावित सडकको अवस्थालाई सरकारले कसरी लिएको छ ?

हामीसँग विपद्पछि अध्ययन गरेर तयार गरेको डिटेल रिपोर्ट छ । प्रदेशले निर्धारण गरेको प्रादेशिक सडकहरूमा जुन किसिमको क्षति पुर्‍याएको छ, त्यसलाई मात्रै फोकस गरेर पुनः निर्माणमा लागेका छौँ । संघीय सरकार मातहतका सडकहरू, स्थानीय तह मातहतका सडकहरू र प्रदेश सरकार मातहतका सडकहरूको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने क्षतिको मात्रा धेरै छ ।

बागमती प्रदेशको प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सडकहरूलाई मात्र हेर्दा अर्बाैं रुपैयाँका क्षति भएको छ । समग्रमा हेर्ने हो भने बनेका संरचना र केही निर्माणाधीन आयोजनाको मात्रै मूल्याङ्कन गर्दा पनि बागमती प्रदेशमा गत असोजको विपद्बाट कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भयो भन्ने मूल्याङ्कन छ । हामीले अहिलेलाई केही रकम व्यवस्थापन गरेर पुनर्निर्माणको काम गरिरहेका छौँ । केही हदसम्म त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर प्रारम्भिक अनुमानका साथ काम गरिरहेका छौँ, तर विपदका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको स्थायी रूपमै निर्माण गर्ने हो भने त क्षतिको आँकडा ठुलो हुन्छ ।

सिस्नेरीमा खोलाको डाइभर्सनबाट प्रादेशिक राजधानी जोडेर सङ्घीय राजधानी जोड्ने सडकको रूपमा डाइभर्सनहरू प्रयोग गरेर यात्रा गर्ने अवस्था बनिसकेको छ ।

• विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ?

सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने विपत व्यवस्थापनका लागि गत बर्खामा जुन किसिमको अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो, मैले त्यसलाई मैले एउटा मन्त्रीको रूपमा नियाल्दा हामीसँग विपदका वेला आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी नै रहेनछ भन्ने लाग्छ । विपदले पुल भत्काउँदा तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा बेलीब्रिज प्रयोग गरी धेरै ठाउँलाई रि–कनेक्ट गर्न सक्थ्यौँ तर त्यसो गर्न सकिएन । किनकि हामीसँग त्यो किसिमको विपदका वेला आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको मौज्दात राख्ने चलन नै रहेनछ ।

यस्तै विपदका लागि भनेर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै कोष हुनुपर्ने हो । त्यसरी रकम छुट्ट्याएको अवस्था रहेनछ । तर त्यसका बाबजुद पनि हामीले अर्काे शीर्षकबाट केही रकम तानेर र केही रकम क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर हामीले काम गर्‍यौँ । गत वर्षको विपदबाट कतिपय सडकको कयौँ मिटरसम्म नाप–नक्सा थिएनन् । गाडी चल्ने गरेर केही महिनामै ती सडक निर्माण गर्‍यौँ ।

सिस्नेरीमा खोलाको डाइभर्सनबाट प्रादेशिक राजधानी जोडेर सङ्घीय राजधानी जोड्ने सडकको रूपमा डाइभर्सनहरू प्रयोग गरेर यात्रा गर्ने अवस्था बनिसकेको छ । म आफैँ फिल्डमा पटकपटक गएर पुनर्निर्माणका कामलाई निगरानी गरेको छु ।

• गत वर्षको विपदबाट धेरै नै क्षति भयो । त्यस्तो क्षति कम हुन सक्ने कुनै उपाय थियो ?

अतिवृष्टिका कारण खोलाको बहाव एक्कासी बढेर सडक तथा पुलमा क्षति भयो । खोलाको बहावलाई हामीले बनाएका संरचनाहरूले थेग्न सकेको देखिएन । हामीले बनाएका संरचनाहरूमा रिभर ट्रेनिङका काम भए पनि पर्मानेन्ट हिसाबले भएका रहेनछन् । जसले गर्दा खोलामा बढेको पानीको बहावले कतिपय स्थानका सडक सञ्जाललाई ‘वासआउट’ गरिदियो ।

खोलामा बाढी आउँदा पानीसँगै आएका नदीजन्य पदार्थका कारण खोला साँघुरो हुँदै गए । बाढी आउँदा ठुला ढुङ्गा आउँछन् । ठुला ढुङ्गाले पानी छेकिदिन्छ र स्पिडमा आएको पानीलाई रोकावट गर्दा त्यसको तीव्रता अझ बढ्छ । तीव्रता बढिसकेपछि त्यो पानीले कहाँ हिट गर्छ भन्ने कुरालाई इन्जिनियरिङ हिसाबले पहिचान गरी त्यस्तो किसिमको संरचना बनाएको भएदेखि कम क्षति हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो ।

हाम्रो अहिलेको अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्दा धेरै गाह्रो छ । वास्तवमा न मसँग इक्युपमेन्ट छ, न मसँग पैसा छ । न मसँग त्यो लेभलको म्यानपावर ।

त्यहाँको जियोलोजीकल अवस्थाको जानकारी लिन हामीले त्यहाँको जियो टेक्निकल सर्भे पनि गर्‍यौँ । हामीले सर्भेबाट त्यहाँको भूबनोट अलि खुकुलो अवस्थामा रहेको पायौँ । त्यो सँगसँगै नसोचेको वर्षाको कारणले गर्दा पनि त्यस्तो अवस्था आएको हो । हामीले बनाउने संरचनाहरू निर्माण गर्दैगर्दा कम लम्बाइमा जाओस् तर त्यो साँच्चै दिगो हुने हिसाबले डिजाइन गर्नुपर्छ । कहीँ हामीले हाई डेन्सिटीमा काम गर्नुपर्ने छ भने कहीँ त्यसको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । कतै–कतै हामीले त्यहाँ कस्तो किसिमको र कति लोडको गाडी गुड्छ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गरेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अब हामी कन्जरभेटिभ भएर होइन कि अब नयाँ सोचले काम गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा लाइफ साइकल कस्ट हाम्रो घट्छ । अहिले हामी इनिसियल कस्टमा मात्र ध्यान दिइरहेका छौँ । हामीसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सका बाबजुद रोडहरूलाई हामीले तन्काउन खोज्यौँ ।

• विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दा कतिको गाह्रो भयो ?

हाम्रो अहिलेको अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्दा धेरै गाह्रो छ । वास्तवमा न मसँग इक्युपमेन्ट छ, न मसँग पैसा छ । न मसँग त्यो लेभलको म्यानपावर । स्रोत छैन, साधन छैन, यन्त्रहरू छैनन् । हामीसँग इच्छाशक्ति मात्रै थियो । अरु केही पनि थिएन । त्यही इच्छाशक्तिले गर्दा मन्त्रालयको सिङ्गो टिम लागेर जति सक्यौँ, हामीले त्यो चिजहरू त्यो वेलामा गर्‍यौँ । मलाई लाग्छ– राम्रै गर्‍यौँ ।

• प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजनाहरू निर्माण गर्दाखेरि हचुवाका भरमा गरेको भनेर टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । त्यस्ता पक्षलाई कसरी सोच्नुभएको छ ?

यस्तो समस्या छ । डिटेल इन्जिनियरिङ रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नबनाइकन हामी बजेट एलोकेसन गरिरहेका छौँ । बजेट एलोकेसन गर्दा हामीले हचुवाको तालमा एलोकेसन गरिरहेका छौँ । हुन त हामी काम गर्नुभन्दा अगाडि सिस्टममा जान्छौँ, त्यसलाई फेरि हामी डिटेल इन्जिनियरिङ रिपोर्ट बनाउँछौँ । डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउँछौँ । त्यो सबै डिटेलहरू आइसकेपछि त्यसका आधारमा हामी खरिद प्रक्रियामा जान्छौँ ।

तर त्यो अलिकति उल्टो हो कि जस्तो लाग्छ । बजेट एलोकेसन गर्दा त्यो थाहा पाएको भए त्यो कार्यक्रमको लागि यति पैसा चाहिन्छ भनेर राख्ने वा माग गर्ने भन्ने हुन्थ्यो । त्यो चिजहरू भएन, धेरै चिजहरू अन्दाजमा भइरहेका छन् । त्यसैले हामीले यो परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अहिले पनि हामी अन्दाजको भरमा रकम विनियोजन गरिरहेका छौँ । हुन त हामीले काम गर्दाखेरि पहिले नै ती सबै चिज एनालाइसिस गरेरै काम गर्छाैं । कहिलेकाहीँ हामीले विनियोजन गरेको रकमले नपुग्न सक्छ । त्यसलाई स्रोत सुनिश्चित गर्ने कुरामा हाम्रो कार्यविधिले दिएको समय सीमाका कारण एकदम ढिलो भइसक्छ । त्यसैकारण आर्थिक वर्षको अन्त्य अन्त्यसम्म पनि त्यति राम्रो प्रगति नभएको देखिन्छ । भौतिक प्रगति पनि नभएको देखिन्छ । ‘असारे विकास’ भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गरिन्छ, प्रक्रियागत झन्झटका कारण त्यस्तै किसिमको अवस्था आउने देखिन्छ । तर यसबाट म सचेत छु । आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्ने सीमा माघ मसान्तसम्म रहे पनि कार्तिक मसान्तभित्र सबै पूरा गर्नुपर्छ भनेको छु । जस अनुसार प्रदेश सरकारले अहिले नीति बनाएको छ । मलाई लाग्छ, आगामी वर्षहरूमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अलिकति छिटो कार्यान्वयन हुनसक्छ । त्यसकारण असारे विकास भन्ने कुरामा केही कमी आउँछजस्तो लाग्छ ।

•  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट फ्रिज हुने अवस्थाचाहिँ कसरी आएको हो ?

हामीले कुनै पनि प्रोजेक्टको कष्ट स्टिमेट बनाउँछौँ । त्यो बनाउँदै गर्दा जिल्लाको दर रेट लिएर बनाउँछौँ । जिल्लाका सबै दर रेटहरू लिएर खरिद प्रक्रियामा जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा केही समस्या त हुन्छ । उदाहरणको लागि हामीले कुनै काम १०० रुपैयाँ भन्यौँ र त्यही अनुसार हामीले काम गर्‍यौँ, तर उहाँहरू ६० रुपैयाँमा काम गर्छाैं भनेर आउनुहुन्छ । त्यसमा ४० रुपैयाँ त्यत्तिकै बस्ने भयो । फेरि कतिपय कार्यक्रम विभिन्न कारणले गर्दा कार्यान्वयन नै नहुने हुन्छ । त्यसकारण सबैलाई जम्मा गर्दा कहिले ७५ प्रतिशत, कहिले ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइरहेको देखिन्छ । यसको अर्थ योजनाहरू राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरेर भन्ने होइन ।

•  केही आयोजना अलपत्र परिरहेको अवस्था पनि छ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि के गर्नुहुन्छ ?

हामीले रुग्ण आयोजनाको पहिचान पनि गर्‍यौँ । व्यवस्थापनका लागि हामीले अब त्यसलाई मोटिभेट गर्ने केही प्रशासनिक झन्झट छन् । हामीले कुनै एउटा सडकको डिजाइन गर्‍यौँ, त्यो सडक निर्माण हुने बेलामा ५/६ इन्च जग्गाको लागि मुद्दा दायर गर्ने, त्यसपछि स्टे अर्डर आउने, स्थानीयहरूबाट अवरोध हुने, त्यो ठाउँ ब्लक हुने र काम पूरा नहुने अवस्था पनि छन् । निर्माण व्यवसायी साथीहरू पनि कामको जिम्मा लिने तर अरु काममा हात हालेको कारण समयमा ध्यान नदिने । यस्तो कारणले पनि त्यस्तो अवस्था आएको छ ।

 राम्रो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई हामीले प्रोत्साहित गरेका छौँ । तर कामको जिम्मा लिएर गैर जिम्मेवार तरिकाले बस्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई कालोसूचीमा राखेर नियम अनुसार गर्छाैं । किनभने पूर्वाधार निर्माणबाट जनताले जुन किसिमको फाइदा लिनुपर्ने हो, उहाँहरूले त्यो लिन पाउनु भएको छैन ।

यस्तै पछिल्लो समय हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरू आर्थिक उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ भन्नेमा हामीले जोड दिइरहेका छौँ । समयमै त्यस्ता योजना बन्न सकेनन् भने त्यसबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अवस्था रहन्न । त्यस्तो परिस्थितिमा राज्यले पनि एउटा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि प्रोजेक्ट कम्प्लिट नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र पनि होइन, कर्मचारीको मात्र पनि होइन, नागरिकको पनि भूमिका हुन सक्छ । कहिले निर्माण व्यवसायीको मात्रै कारणले गर्दा बाटो नबनिरहेको अवस्था हुन्छ । कहिले नागरिकहरूका जमिन परेका कारणले गर्दा उहाँहरूले थोरै जग्गा पनि नछोडेको कारणले गर्दा त्यस्तो भएको हुनसक्छ, विभिन्न कारणले गर्दा त्यस्तो भएको हुनसक्छ ।

•  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?

मैले शिव सर्किटको अवधारणा ल्याएको छु । त्यो शिव सर्किट भनेको बागमती प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाभित्रका शिवलिङ्गलाई जोडेर सर्किट बनाउने । त्यसले धार्मिक पर्यटनमा ठुलो टेवा पुर्‍याउँछ । हिन्दु धर्ममा विश्वास गर्ने मित्र राष्ट्रका नागरिक पनि पनि ठुलो संख्यामा यहाँ आउन सक्छन् । त्यसकारण बागमती प्रदेशमा शिव सर्किट भन्ने नयाँ योजना निर्माण गर्दैछु ।

अर्काे नलेज एण्ड टेक्नोलोजीको अर्काे अवधारणा ल्याउँदैछु । नलेज एण्ड टेक्नोलोजी पार्कभित्र रोबोटिक्सका कुराहरू पनि हुन सक्छन् । सफ्टवेयर डेभलपरहरू पनि त्यो पार्कभित्र अटाउँछन् । एआईमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि त्यसमा बस्न सक्छन् । त्यहाँ हाई–स्पिड इन्टरनेट लगायतका कुराहरू सरकारले व्यवस्था गर्छ । नलेज एण्ड टेक्नोलोजी पार्कमा आईटीसँग रिलेटेड, एआईसँग रिलेटेड, रोबोटिक्ससँग रिलेटेड विभिन्न आविष्कार केन्द्रहरूले रिसर्च र डेभलपमेन्टमा काम गर्ने अथवा नेपालमा बसेर विदेशमा जुन किसिमको आइटीको कामहरू गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि राम्रो प्लेटफर्म हुन सक्छ ।

बागमती प्रदेश डाइभर्स छ । सिम्बोलिक रूपमा गोलाघाटदेखि गणेश हिमालसम्म भन्ने एउटा प्रोजेक्ट ल्याउँदैछु । बस्ती विकासका योजनाहरू हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ । हेटौंडामा हामीले स्मार्ट फुड स्टेटका कार्यक्रमहरू टेन्डर लगाइसकेका छौँ । त्यहाँ हामी स्मार्ट ट्वाइलेटहरू पनि बनाइदिन्छौँ । धेरै योजनाहरू त मनभित्र छन् । तै पनि हामीसँग रिसोर्स सीमित छ । त्यस कारणले प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने अवस्था छ ।