काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतमा काम गरेका न्यायाधीशबाट मात्रै छनोट गरी ल्याउन सरकारी वकिल समूहले माग गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकिल समूहको कर्मचारी संघ संगठनले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकिल समूहका तीन कर्मचारी संगठनको तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरिएको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय विभागीय समिति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष जीवन अधिकारी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष ताराप्रसाद ओली र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष देवराज पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालत राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र नातागोताको क्लब बन्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

त्यसैगरी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ पनि नहुने र प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएकाले बिना प्रतिस्पर्धा जागिर खाने थलोका रुपमा विकास हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स लिएकै आधारमा उनीहरुको योग्यता पुगेको हुने तर वर्षौंसम्म न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहमा बसेर काम गर्नेहरुको योग्यतालाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

यस्तो छ, सरकारी वकिल समूह अन्तर्गतका कर्मचारीको विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न तहका अदालतहरुमा निकै लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिँदा न्याय सम्पादनका कामहरु प्रभावित हुन गई जनताको शीघ्र न्याय पाउने अधिकारको हनन् भएको छ । नियमित रूपमा हुनुपर्ने न्यायाधीश नियुक्ति समयमै नहुँदा उमेर हदका कारणले सेवामा रहेका दक्ष जनशक्ति समेत अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधानले सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता तय गर्दा न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई विभेद हुने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि न्याय सेवाको राजपत्रांकित अधिकृतको रुपमा आठ वर्ष काम गरेको वा आठ वर्ष वकालत गरेको वा कानुनको अध्यापन अन्वेषण वा कानुन न्याय सम्बन्धी कुनै क्षेत्रमा आठ वर्ष काम गरेको योग्यता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्याय सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकको हकमा मात्र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको योग्यता आवश्यकता पर्ने व्यवस्था गरी अन्यको हकमा कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छैन । अन्य पक्षको हकमा कुनै विशिष्ट योग्यता आवश्यक पर्ने व्यवस्था नराखी राजपत्रांकित अधिकृतको हकमा मात्र जटिल व्यवस्था किटान गरिनु विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको छ । जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भमा कानुन व्यवसायी, न्याय सेवाको राजपत्रांकित अधिकृत र कानुनको अध्यापन वा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई समान हैसियतको रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्याय सेवाको कर्मचारीको हकमा मात्र अन्यथा व्यवस्था गरिनु आपत्तिजनक रहेको छ । उच्च तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनका लागि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको योग्यता निर्धारण गरी निकै लामो सेवा अवधि तोकेर संवैधानिक रुपमा नै योग्य जनशक्तिलाई पाखा लगाउन खोजिएकोले सबैलाई न्याय हुने गरी एकरुपता कायम गर्न तथा न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई विभेद हुने गरी गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरु अविलम्ब सच्चाउन जोडदार माग गर्दछौं ।

यसै गरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गराउन संविधान सभाबाट निर्माण भएको नयाँ संविधानमा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट हुने तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको हकमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ । तर उच्च अदालतको न्यायाधीशहरुको नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाइ र प्रतिस्पर्धा दुबै नहुने अवस्था रही आएको छ । यसले गर्दा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति अपारदर्शी बन्दै गएको देखिन्छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने, आवश्यक ज्ञान, सिप र योग्यताको निर्धारण गर्ने तथा संसदीय सुनुवाइ जस्ता मापदण्डहरु लगायतका सुधारका नयाँ विकल्पहरुको खोजी गर्न अपरिहार्य रहेको छ ।

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा निश्चित वैज्ञानिक मापदण्डहरु नभएको, प्रतिस्पर्धा र संसदीय सुनुवाइ दुवैको सामना समेत गर्नु नपर्ने अवस्था रहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक आवद्धता र नातागोताको आधारमा सिधै न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा एकातिर न्याय सम्पादनमा उच्चस्तरीय गुणस्तर कायम हुन नसक्ने, न्यायिक विचलन देखा पर्ने, योग्यताक्रमबाट छानिएको जनशक्तिलाई प्रवेशको ढोका बन्द हुने, निकट भविष्यमा सर्वोच्च अदालत राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र र नातागोताको क्लबमा रूपान्तरण हुन सक्ने खतरा रहेको छ । आम जनताको आशा, आस्था, विश्वास र भरोसाको केन्द्रको रुपमा न्यायालयलाई विकास गर्न न्यायिक शुद्धीकरणको ठूलो खाँचो देखिएको छ । न्यायालयभित्रको विकृतिको जड त्रुटिपूर्ण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया भएको विषयमा कुनै विवाद छैन । न्यायको मन्दिरलाई स्वच्छ र पवित्र राख्नका लागि उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता र ज्ञान भएको व्यक्तित्वको खाँचो पर्दछ । त्यसको लागि सर्वोच्च अदालतमा सिधै प्रवेश गर्न पाउने अवस्था हटाएर बढीमा उच्च अदालतलाई मात्र प्रवेशद्वारको रुपमा व्यवस्था गर्न समेत जोडदार माग गर्दछौँ ।

न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरुले समेत सर्वोच्च अदालतमा स्थान नपाउने तथा माननीय जिल्ला न्यायाशीशहरुले उच्च अदालतमा अवसर नपाउने तर कानुन व्यवसायमा ख्याती नकमाएका, राष्ट्रिय व्यक्तित्व नभएका, उच्च स्तरीय नैतिक चरित्र एवं ज्ञान नभएका व्यक्तिहरु केवल कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स भएको आधारमा सिधै सर्वोच्च न्यायालयमा स्थान पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको विद्यमानता रहेको छ । न्यायालयको शुद्धीकरणको लागि यो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी भइसकेको छ । तसर्थ रिक्त रहेका सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्दा न्याय सेवा अन्तर्गतका न्याय, कानुन र सरकारी वकिल गरी तीन वटै समूह, कानून व्यवसायी, उच्च तथा जिल्ला न्यायाधीश लगायतका सबै पक्षहरुको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको माग गर्दछौं ।

अन्त्यमा, हाम्रा जायज मागहरुलाई बेवास्ता गरी योग्यताक्रमबाट प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छानिएर आएको जनशक्तिलाई मानमर्दन हुने, पाखा लगाउने तथा हतोत्साहित गराउने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गरिएमा न्यायालयको गरिमाको रक्षा र न्यायालय शुद्धीकरणको लागि कडा संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने व्यहोरा समेत सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउदछौँ ।