काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) को हिरासतमा रहेका मिनबहादुर गुरुङ, सुधिरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन । पेसी तोकिएर पनि दोस्रो दिन उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिएकोमा न्यायाधीश रेग्मी कुनैबेला रिट निवेदकमध्येका एक मिनबहादुरको कानुन व्यवसायी रहेका कारण उनी इजलासमा रहेर उक्त रिट निवेदन सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएको हो ।

उक्त रिट निवेदन मंगलबार न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै अर्को दिनलाई सारिएको थियो ।

गत शुक्रबार सोही रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । इजलासले निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।

रिट निवेदक गौतम मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन शाखा अधिकृत हुन् भने शाह पूर्व निर्वाचन आयुक्त र गुरुङ भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक हुन् । उनीहरुले हदम्याद कटिसकेको मुद्दामा आफूहरुलाई पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएका थिए ।