काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा निर्णय गर्नेलाई नसमातिएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई समात्नुपर्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सन्देश शर्माको अडियो सोही व्यक्तिको रहेको भनेर प्रहरीले प्रमाणित गरेपनि त्यसमा किन कारबाही गरिएन भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले शारदा प्रसाद त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन रहेको बताउँदै सो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

उनले भने–‘किन सार्वजनिक गरिएन भने त्यसमा नेताहरुको नाम छ, त्यसकार त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । त्यसको बाबजुतपनि अर्को छानबिन समिति गठन भएको थियो पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा । त्यसले पनि भूमिसुधार मन्त्रालयमा ३३ वटा प्रतिवेदन दिएको छ । सबै ठाउँमा नेताहरुको संलग्नतामा सरकारी जग्गा र गुठीको जग्गा मिचिएको छ र त्यो रिर्पोटलाई पनि कार्पेटमुनी लुकाइएको छ । साँच्चै सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध संवेदनशील छ भने जति अध्ययन खोज भएको छ, ति रिर्पोटहरु सार्वजनिक गरोस् । कि सभामुखज्यूबाट रुलिङ होस, म नै यो सदनको सबै सांसदहरुलाई त्यो रिपोट दिन्छु, त्यो दुबै रिपोट मसँग छ ।’

सरकारले रिपोट बनाउने र आफ्नो मान्छे फस्न लाग्यो भने रिपोट सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाने उनले बताए । नेपालमा सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको अवस्था रहेको बताउँदै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्न उनले आग्रह गरे ।