लुम्बिनीमा संसदीय सभापति सर्वसम्मत चयन गर्ने दलहरूबीच समझदारी
बुटवल । ‘मिनी संसद’ मानिने संसदीय सभापतिहरू सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका दलहरूबीच सहमति भएको छ ।
विषयगत समितिको सदस्यहरूको शनिबार प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएपछि सभापति पनि सहमतिमा चयन गर्ने दलका प्रदेशस्तरीय नेताहरूबीच समझदारी भएको हो ।
लुम्बिनीमा ६ वट संसदीय विषयगत समितिका सदस्यहरूको नाम पारित भएको छ । यससँगै सभापतिको लागि प्रतिपक्ष दल एमालेसहित नेपाली काँग्रेस, माओवादी र सरकारमा रहेका साना दलका प्रदेश स्तरका नेताहरुबीच छलफलपछि सो सहमति भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ उद्योग र पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति र कृषि वन तथा वातावरण समिति रहेको छ । ती सबै विषयगत समितिका सदस्यहरूको नाम पारित भएको छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमसेनाले सबै दलहरूको समेट्ने गरी सभापति चयन गर्ने विषयमा समझदारी भएको रातोपाटीलाई बताए ।
उनले प्रतिपक्ष एमालेलाई पनि २ वाट समितिको सभापति दिएर सर्वसम्मत रूपमा जाने गरी छलफल अगाडि बढेको जनाए ।
माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले ६ वटा सभापतिमध्ये २ वटा एमालेलाई, सत्तामा रहेका साना दललाई १ र बाँकी ३ वटा काँग्रेस र माओवादीले बाँड्ने मोटामोटी सहमति भएको बताए ।
उनले एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति सभापति पाउने र अर्को एक विषयगत समिति दिने गरी छलफल अगाडि बढे पनि अझै पूर्ण रुपमा नटुंगिएको बताए । एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले यसबारे कहिले टुंग्याउने भन्ने बारेमा अझै केही दिन लाग्ने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ पुन मगरले दलहरूबीच सहमतिमा सभापति हुने सङ्केत आएकाले निर्वाचनको प्रक्रियामा जान नपर्ने बताए ।
प्रदेशमा विषयगत समिति चयन भए पनि सभामुखले दलसँग समन्वयको आधार मिति तोक्ने र सोही आधारमा निर्वाचनको कार्यपालिका सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश सभाको बैठक साउन ८ गतेलाई तोकिएको छ । सम्वभतः त्यही आसपासमा सभापति चयन हुन सक्ने सचिव पुनले रातोपाटीलाई बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च अष्ट्रेलियाको अध्यक्षमा पाण्डे
-
ब्याडमिन्टन सङ्घ कञ्चनपुरको अध्यक्षमा भट्ट
-
अन्नपूर्ण आधार शिविरमा म्याग्दीका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा अधिकारीको समन्वय बैठक
-
भारतमा हुने निर्वाचनका कारण रेलसेवा तीन दिन बन्द हुने
-
राष्ट्रिय संगीतकर्मी संघको महाधिवशेन २८ र २९ वैशाखमा
-
मुख्यमन्त्रीको दाबी : पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँगको परामर्शबाटै एमालेबाट मन्त्री बनाइएको हो