सुर्खेत । संविधानतः स्थानीय तहले १० असारमै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ भने असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कर्णालीका चार वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तै कतिपय बजेट ल्याएका पालिकाहरूले बजेट पारित गर्न सकिरहेका छैनन् ।

राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पालिकाहरूमा द्वन्द्व फैलिएपछि यस्तो भएको हो । कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिए अनुसार ७९ वटा पालिका रहेको कर्णालीका ७५ वटा पालिकाले बजेट पेस गरिसकेका छन् ।

मन्त्रालयले हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका, ताँजाकोट गाउँपालिका, सर्केगाड गाउँपालिका र सल्यानको कुमाख गाउँपालिका रहेका छन् । तर, हुम्लाका तीनवटै पालिकाले बजेट ल्याएर पनि पारित भइसकेको जनाएका छन् । तथापि वेबसाइटमा प्रविष्ट नगरिएका कारण पेस हुन् बाँकी भनेर उल्लेख गरिएको छ । 

हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाले भने बजेट पेस भएर पनि पारित भइसकेको जनाएको छ । १० गते गाउँसभामा बजेट पेस भएर २१ गते नै पेस भएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ताराबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यद्यपि आफू गाउँपालिका भन्दा बाहिर रहेकाले प्रविष्ट हुन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘लेखा अधिकृत सरहरुको केही कारण उहाँहरूले सक्नुभएन, म बाहिर रहेकाले वेबसाइटमा अपडेट हुन् नसकेको हो,’ उनले भने,‘ आज म गर्छु ।’ 

ताँजाकोट गाउँपालिकाको पनि बजेट पेस भएर पारित भइसकेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता मंगल नेपालीले जानकारी दिए । सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवरोधका कारण बजेट गाउँसभामा पेस हुन् नसकेको हो । यहाँ गाउँपालिका अध्यक्षसहित कांग्रेसका ४, उपाध्यक्षसहित एमालेको ५ जना रहेका छन् । कार्यपालिकामा वडाध्यक्षसहित माओवादीका १० जना सदस्य छन् । उनीहरूको बहुमत भएकाले अध्यक्ष, उपाध्यक्षले चाहेर पनि बजेट पेस गर्न सकिरहेका छैनन् ।

उपाध्यक्ष लालबहादुर रावतले माओवादीका सदस्य साथीहरूका कारण बजेट नै पेस गर्न नसकेको बताए । ‘पटक–पटक छलफल गर्दा पनि उहाँहरू सहमतमा आउन चाहनुहुन्न,’ उनले रातोपाटीसँग भने,‘उहाँहरू बैठकमै आउनुहुन्न ।’ 

उनका अनुसार ५० करोड बराबरको बजेट ल्याउने तयारी पालिकाको थियो । माओवादीबाट निर्वाचित वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष पदमबहादुर बुढा मगरले पालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यशैली नसच्चिएका कारण बैठकमा उपस्थिति नआएको बताए । ‘कार्यपालिका त मन्त्री मण्डल होला नि,’ उनी भन्छन्,‘ हाम्रा कुरा सुनुवाइ नगरेर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मिलेर हामीलाई बाइसाप गर्न खोज्ने ?’

करारमा कर्मचारी भर्ती गर्दा पनि आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिएको उनको भनाइ छ ।